नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं हिंदू विधवा आणि निःसंतान महिलांच्या मालमत्तेच्या हक्कावर मोठा मार्गदर्शक निर्णय दिला आहे. न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, लग्नानंतर महिलांचं गोत्र (कुळ किंवा वंश) बदलतं आणि त्यामुळं तिच्या पालकांना तिच्या मालमत्तेवर हक्क मिळत नाही. या निर्णयाचा उद्देश फक्त कायदेशीर स्पष्टता देणं नाही, तर समाजातील विद्यमान परंपरा आणि महिलांच्या हक्कांमध्ये संतुलन राखणं हा आहे. न्यायालयानं हे निर्देश हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 च्या कलम 15(1)(ब) संदर्भात दिले आहेत, ज्यावर विविध याचिका दाखल झाल्या होत्या. विधवा किंवा संतानहीन महिलांची संपत्ती मृत्युपत्राशिवाय त्यांच्या पतीच्या कुटुंबाकडे जाणार असल्याचं सांगितलं असून, हा निर्णय विवाहानंतर महिलांच्या गोत्र बदलण्याच्या सामाजिक परंपरेवर आधारित आहे. या निर्णयामुळं मालमत्तेच्या हक्काबाबत समाजात स्पष्टता निर्माण होईल आणि भविष्यातील विवादांवर मार्गदर्शन मिळेल.

लग्नानंतर मालमत्तेचा हक्क बदलतो :

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी सांगितलं की, हिंदू समाजातील विद्यमान रचना बदलल्यास महिला हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो. विधवा किंवा संतानहीन महिलेची संपत्ती मृत्युपत्राशिवाय तिच्या सासरच्या कुटुंबाकडे जाते. या निर्णयाने गोत्र बदलल्यानं माहेरच्या हक्कांवर निर्भरता नाही असं स्पष्ट केलं.

आधी घडलेल्या दोन प्रकरणांमुळे चर्चा :

यापूर्वी न्यायालयासमोर दोन प्रमुख प्रकरणं होती, ज्यात मृत्युपत्राशिवाय संपत्तीवर वाद झाला होता. एका प्रकरणात कोविडमुळं जोडप्याचा मृत्यू झाला आणि पतीच्या आईनं मालमत्तेवर दावा केला. दुसऱ्या प्रकरणात, मृत व्यक्तीच्या बहीणीनं वारसाहक्कासाठी याचिका केली. या प्रकरणांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला सार्वजनिक महत्त्व प्राप्त झालं. कारण या अशा घटना नेहमीच घडत असतात.

कायदेशीर व सामाजिक दृष्टीकोन :

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकेत महिला विरोधी भेदभावाची बाजू मांडली, तर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी कायद्याचं समर्थन केलं. त्यांनी म्हटलं की, ‘हा कायदा समाजाच्या रचनेला धरून बनवलेला आहे आणि त्यात बदल करणं सामाजिक संतुलन नष्ट करु शकते.’ हा निर्णय निःसंतान महिलांच्या वारसाहक्काबाबत न्यायालयीन स्पष्टता आणतो, तसेच समाजातील परंपरा आणि कायद्याचं संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करतो. महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासोबतच भविष्यातील प्रकरणांमध्ये मालमत्तेच्या वादावर न्यायालयीन मार्गदर्शन मिळेल. या निर्णयामुळं कायदा आणि सामाजिक रचनेतील संतुलन टिकवून ठेवण्याची शक्यता वाढली आहे, आणि समाजात हक्कांबाबत सुस्पष्टता निर्माण होईल.