• Home
  • राजकारण
  • सरकारी कर्मचारी असूनही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांवर कारवाई; या जिल्ह्यात झाली पहिली कारवाई
Top News

सरकारी कर्मचारी असूनही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांवर कारवाई; या जिल्ह्यात झाली पहिली कारवाई

Action taken against women government employees for availing Ladki Bahin Yojana benefits illegally

Ladki Bahin Yojana action : राज्यात मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना 1500 रुपये बँक खात्यात जमा होते. हि योजना राज्य सरकारने गोरगरीब, वंचित घटकांमधील महिलांना आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी सुरु केली होती. ज्या महिलांना सरकारी जॉब, स्वतःच्या नावावर मालमत्ता असलेल्या महिलांसाठी नव्हता. परंतु तरीही अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या, सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला. आता या योजनेचा गैरलाभ घेतलेल्या महिलांवर राज्य सरकारने कारवाई सुरु केली आहे.

कुठे झाली कारवाई

बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये शासकीय कर्मचारी असलेल्या महिलांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे. आता या 6 कर्मचाऱ्यांकडून त्यांनी उचललेला संपूर्ण लाभ रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. याशिवाय त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा प्रस्तावही पाठवण्यात आला असून या घटनेमुळे इतर अपात्र लाभार्थ्यांनाही दणका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

हे ही वाचा : राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संयुक्त मुलाखतीचा टीझर प्रदर्शित

का झाली कारवाई

सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील गोरगरीब आणि वंचित घटकातील महिलांना आर्थिक लाभ मिळावा, यासाठी लागू केली होती. या योजनेचा असंख्य लाभार्थी महिलांनी लाभ घेतला असून लाखो महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला होता. याशिवाय भरमसाठ पैसे असलेल्या, सरकारी कामकाज पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी देखील या योजनेसाठी अर्ज दाखल केला होता. अशा लाभार्थी महिलांनी देखील या योजनेचा लाभ घेतला असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर सरकारने अशा महिलांना अर्ज मागे घेण्यास सांगितले परंतु अर्ज मागे घेतल्याने आता सरकारने कठोर पाऊले उचलले आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यावर आता पहिली कारवाई करण्यात आली आहे. तर संबंधित महिलांकडून संपूर्ण रक्कमच वसूल करण्यात आली असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईही होण्याची शक्यता आहे.

लवकरच कारवाईचा प्रस्ताव येणार

सरकारकडून महिला आणि बालकल्याण विभागाला विविध सरकारी विभागात कार्यरत असलेल्या 196 कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त झाली होती. याबाबत पडताळणी करण्यात आल्यानंतर 190 कर्मचारी अर्धवेळ तर अडीच लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे आढळून आलेले कर्मचारी पात्र ठरले आहेत. याशिवाय 6 शासकीय कर्मचारी अपात्र ठरले. त्यामुळे या महिला कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या लाभाची रक्कम 16 हजार 500 असे एकूण 99 हजार रुपये रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. आणि या कर्मचाऱ्यांवर लवकरच कारवाईचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts