Adivasi Student Protest : पुण्यातील मांजरी येथे गेल्या १७ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाला अखेर यश मिळालं आहे. तब्बल १७ दिवसांपासुन सुरू असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा अखेर निकाल लागला आहे. पुण्यातील मांजरी परिसरातील वस्तीगृहाबाहेर सुरू असलेल्या उपोषणाची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी दिली.

या आंदोलांदरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी प्रकृती बिघडल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनासमोर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली होती. अखेर विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर महत्त्वाच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.

पुण्यापासून नागपूरपर्यंत आंदोलनाचा आवाज ( Adivasi Student Protest )

आदिवासी विद्यार्थ्यांनी केवळ पुण्यातच नव्हे, तर नाशिक आणि नागपूरमधील वसतीगृहांमध्येही आंदोलन छेडलं होतं. शिक्षण, सरकारी नोकरीतील संधी आणि भरती प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. आता मागण्यांबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन थांबवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पुण्यातील विद्यार्थ्यांचं उपोषण सोडवण्यासाठी आपण स्वतः जाणार असल्याचं मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितलं.

विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीत विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचं उईके यांनी स्पष्ट केलं.मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य करत संबंधित निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. घेतलेल्या निर्णयांमध्ये पुढील काळात काही अडथळे किंवा त्रुटी आढळल्यास त्याचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल.यासाठी तीन महिन्यांनंतर पुन्हा बैठक घेऊन परिस्थितीची समीक्षा करण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याची माहिती मंत्री उईके यांनी दिली.

हेही वाचा : ब्रेकिंग न्यूज! नेपाळच्या पुरात इंफोसिसचे CEO लॅक्स गोपीसेट्टी बेपत्ता;

जात पडताळणीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

आंदोलनातील विद्यार्थ्यांनी सरकारी नोकरीतील नियुक्त्या आणि जात पडताळणीशी संबंधित मुद्दाही सरकारसमोर मांडला. नियमांनुसार आवश्यक कालावधीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या उमेदवारांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मात्र, काही जुन्या प्रकरणांमध्ये अद्याप संबंधित व्यक्ती नोकरीत असल्याचा दावा विद्यार्थ्यांनी केला. या प्रकरणांची चौकशी करून नियमबाह्य नियुक्त्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचं विद्यार्थी प्रतिनिधींनी सांगितलं.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठीच्या बिंदुनामावलीतील स्थानाचा मुद्दा आंदोलनात महत्त्वाचा ठरला. २०१७ मधील शासन निर्णय आणि त्यानंतर झालेल्या बदलांबाबत विद्यार्थ्यांनी सरकारसमोर आपली भूमिका मांडली.२०२४ मधील निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरही बैठकीत चर्चा झाली. आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काच्या संधी मिळाव्यात आणि भरती प्रक्रियेत कोणताही अन्याय होऊ नये, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे.

आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा; राहुल गांधींचे विशेष आभार ( Adivasi Students, Rahul Gandhi )

या आंदोलनादरम्यान विविध राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. मात्र, विद्यार्थ्यांनी विशेषतः राहुल गांधी यांचे आभार मानले. आंदोलनाची माहिती अधिक व्यापक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी राहुल गांधी, NSUIचे कार्यकर्ते, यशोमती ठाकूर आणि इतर विद्यार्थी संघटनांनी मदत केल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रश्न माध्यमांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मिळालेल्या या सहकार्यामुळे आंदोलनाला मोठं व्यासपीठ मिळालं, अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

आता पुढचं पाऊल काय?

सरकारने मागण्या मान्य केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर १७ दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा शेवट होण्याची शक्यता आहे. पुणे, नाशिक आणि नागपूर येथील विद्यार्थी लवकरच उपोषण मागे घेण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारने दिलेली आश्वासनं प्रत्यक्ष निर्णयांमध्ये आणि त्यानंतरच्या अंमलबजावणीत कितपत उतरतात, याकडे विद्यार्थ्यांचं लक्ष असणार आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी या आंदोलनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.