Increase Seats in Lok Sabha : केंद्र सरकारनं मंगळवारी संविधान (131वी दुरुस्ती) विधेयकाच्या माध्यमातून संविधानात दुरुस्ती करुन लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आगामी विशेष अधिवेशनात संसदेत सादर होणाऱ्या या दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश लोकसभेतील जागांची संख्या 543 वरून 850 पर्यंत वाढवणं हा आहे.

हेही वाचा : महिलांसाठी दरमहा ₹2,000, तीन मोफत एलपीजी सिलिंडर; भाजपानं तामिळनाडू विधानसभेसाठी

विधेयकात काय म्हटलं :

सत्ताधारी पक्षानं बोलावलेलं संसदेचं तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन 16 एप्रिलपासून सुरु होणार आहे. संसदेत सादर होणाऱ्या विधेयकात म्हटलं आहे की, “संविधान (131वी दुरुस्ती) विधेयक, भारताच्या संविधानात आणखी दुरुस्ती करण्यासाठीचं विधेयक. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 77व्या वर्षी संसदेनं पुढीलप्रमाणे अधिनियमित केलं आहे: या अधिनियमास संविधान (131वी दुरुस्ती) अधिनियम, 2026 म्हटलं जाईल. केंद्र सरकार राजपत्रात अधिसूचनेद्वारे जी तारीख निश्चित करेल, त्या तारखेपासून हा अधिनियम अंमलात येईल.” या विधेयकानुसार, अनुच्छेद 81 मध्ये दुरुस्ती केली जाईल.

किती सदस्य असतील :

घटनेच्या अनुच्छेद 81 मध्ये खालील खंड प्रतिस्थापित केला जाईल, तो म्हणजे: लोकसभेत राज्यांमधील प्रादेशिक मतदारसंघांमधून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेले जास्तीत जास्त 815 सदस्य आणि संसदेद्वारे रीतसर निवडलेले, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणारे जास्तीत जास्त 35 सदस्य असतील. या अनुच्छेदात, “लोकसंख्या” या शब्दाचा अर्थ, संसदेद्वारे रीतसर निर्धारित केलेल्या आणि ज्याची संबंधित आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे, अशा जनगणनेत निश्चित केलेली लोकसंख्या असा आहे.

अनुच्छेद 82 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव :

हे विधेयक घटनेच्या अनुच्छेद 82 मध्ये सुधारणा करण्याचाही प्रस्ताव मांडते. विधेयकात म्हटलं आहे की, “बाजूच्या शीर्षकात, ‘प्रत्येक जनगणनेनंतर’ या शब्दांऐवजी ‘मतदारसंघांची’ हे शब्द प्रतिस्थापित केले जातील. ‘प्रत्येक जनगणनेच्या पूर्ततेनंतर, जागांचे वाटप’ या शब्दांऐवजी ‘जागांचे वाटप’ हे शब्द प्रतिस्थापित केले जातील. ‘अशा प्राधिकरणाद्वारे आणि अशा रीतीने’ या शब्दांऐवजी ‘सीमांकन आयोगाद्वारे अशा रीतीने आणि अशा जनगणनेच्या आधारावर’ हे शब्द प्रतिस्थापित केले जातील.”

विरोधी पक्षांची सरकारवर टीका :

विशेष म्हणजे, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरु असताना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्याबद्दल विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षावर तीव्र टीका केली आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे म्हणणं आहे की, हा मुद्दा महिला आरक्षणाशी संबंधित नाही, कारण त्यावर आधीच निर्णय झाला आहे, तर तो मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित आहे.

नारी शक्ती वंदन कायद्याला गती :

महिला आरक्षण कायदा 2023 (नारी शक्ती वंदन कायदा) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, सरकार गुरुवारी लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्याशी संबंधित विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर व पुदुचेरी (विधानसभा असलेले तीन केंद्रशासित प्रदेश) यांच्यासाठी एक विधेयक सादर करणार आहे. संविधान दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात असं म्हटलं आहे की, “त्यामुळं, प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिलांसाठी (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसह) एक-तृतीयांश आरक्षण प्रदान करणं आहे. हे आरक्षण नवीनतम प्रकाशित जनगणनेच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेद्वारे लागू केलं जाईल.”