Gen Z Young Voters 2027: २०२७ मध्ये देशातील ७ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने असलेला Gen Z मतदार निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

सोशल मीडिया, शिक्षण, रोजगार, आणि महागाईच्या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या तरुण मतदारांसकडे आता राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. २०२७ मद्ये देशातील सात राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये मोठ्या संख्येने असलेला Gen Z मतदार निर्णायक (Gen Z 2027 Elections) भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळे तरुणांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून राजकीय पक्ष आपली रणनीती बदलताना दिसत आहेत.

हेही वाचा: नवोदय विद्यालयात 6वीला प्रवेश हवा? आजच करा अर्ज; ‘या’ तारखेपासून सुरू होणार करेक्शन विंडो

२०२७ मध्ये (2027 Assembly Elections) उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, गोवा आणि मणिपूर या सात राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहे. या राज्यांमध्ये तरुण मतदारांशी (Youth Vote India) संख्या मोठी आहे. त्यामुळे पारंपरिक जातीय समीकरणे आणि स्थानिक राजकारणासोबतच युवा मतदारांची कलही निवडणुकीत महत्वाचा ठरणार आहे.

Gen Z आता केवळ सोशल मीडियापुरता मर्यादित नाही

एक काळ असा होता की तरुण मतदार (Young Voters) राजकीयदृष्ट्या फारसा सक्रिय नसल्याची चर्चा केली जात होती. मात्र गेल्या काही वर्षांतील आंदोलनांनी हे चित्र बदलले आहे.

CAA विरोधातील आंदोलन, शेतकरी आंदोलन, अग्निपथ योजनेविरोधातील आंदोलन तसेच विविध स्पर्धा परीक्षा आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यांवर झालेली विद्यार्थी आंदोलने यामध्ये तरुणांचा मोठा सहभाग दिसून आला. यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली तरुणांना रोजगार, शिक्षण आणि सरकारी भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता यांसारखे मुद्दे महत्वाचे वाटतात.

मतदानाच्या आकडेवारीतही तरुणांचा प्रभाव

भारतामध्ये 18 ते 29 वर्षे वयोगटातील मतदारांची संख्या मोठी आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या 18-२० वर्षे वयोगटातील मतदारांची संख्या 2.४ कोटींपेक्षा अधिक होती. (Gen Z Political Influence)

याच निवडणुकीत 18 ते 29 वयोगटातील मतदानाचे प्रमाण 67.8 टक्के राहिले. 2019 मध्ये हे प्रमाण 63.2 टक्के होते. म्हणजेच तरुण मतदारांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढत असल्याचे आकडेवारीतून दिसते.

याचा थेट परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकांवर होऊ शकतो. विशेषतः कमी मताधिक्याने निकाल लागणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये तरुण मतदारांचा कल निर्णायक ठरू शकतो. (Election 2027)

रोजगाराचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा?

Gen Z साठी रोजगार हा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. PLFS 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील बेरोजगारीचा दर 10.2 टक्के आहे. शिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण आणखी जास्त असल्याचे आकडेवारीतून दिसते.

याशिवाय सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती प्रक्रिया, स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटी, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि महागाई यांसारखे प्रश्नही युवा मतदारांच्या अजेंड्यावर आहेत.

त्यामुळे फक्त मोठ्या घोषणाबाजी करण्या ऐवजी रोजगाराच्या संधी, कौशल्यविकास आणि शिक्षणाशी संबंधित ठोस धोरणे मांडण्याची गरज असल्याने राजकीय पक्षांना भासणार आहे.

2027 मध्ये पक्षांची रणनीती कशी बदलू शकते?

हो, कर्ण Gen Z पर्यंत पोहोचण्यासाठी राजकीय पक्ष सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अधिक प्रभावी वापर करू शकतात. पारंपरिक सभा आणि रॅलींसोबतच यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शॉर्ट व्हिडिओ आणि डिजिटल कॅम्पेनला अधिक महत्व मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या युवा मतदारांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा, रोजगाराच्या संधी, स्टार्टअप्स, शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण याबाबत विशेष आश्वासने दिली जाऊ शकतात.

मात्र तरुण मतदारांना केवळ सोशल मीडिया प्रचारातून आकर्षिक करणे पुरेसे ठरणार नाही. सरकारने दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात किती उतरली, याचा हिशेबही Gen Z घेऊ शकते.

हेही वाचा: शहनाज गिलच्या घशात अडकली नोज रिंग; तरीही शूटिंग थांबवलं नाही, पाहा व्हिडीओ व्हायरल

सात राज्यांमध्ये कोणाचा फायदा होणार?

२०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये Gen Z कल कोणत्या पक्षाच्या बाजूने राहतो, हे सध्या सांगणे कठीण आहे. मात्र तरुण मतदारांचा वाढत सहभाग आणि त्यांच्या प्रश्नांवर होणारी आंदोलने पाहता त्यांना दुर्लक्षित करणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे आहे.

जात, धर्म आणि स्थानिक समीकरणांसोबतच रोजगार, शिक्षण, महागाई आणि पारदर्शक भरती हे मुद्दे पुढील निवडणुकीत किती प्रभावी ठरतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

एकूणच, 2027च्या सात राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये Gen Z हा केवळ मतदारांचा एक गट न राहता निकालाची दिशा बदलणारा महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. त्यामुळे तरुणांचा विश्वास जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांची खरी परीक्षा आता सुरू झाली आहे.