केंद्र सरकारने “ऑनलाईन गेमिंग प्रोत्साहन व नियमन विधेयक 2025” मंजूर केले असून सर्व रिअल मनी गेम्सवर पूर्ण बंदीचा प्रस्ताव आहे. अशा गेम्सचा प्रचार किंवा सहाय्य केल्यास ३ वर्षे तुरुंगवास आणि ₹१ कोटी दंड होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते या बंदीमुळे भारतीय स्टार्टअप्सला फटका बसेल आणि वापरकर्ते बेकायदेशीर प्लॅटफॉर्मकडे वळतील. उद्योग संघटनांनी स्मार्ट रेग्युलेशनची मागणी केली आहे. विधेयक लवकरच संसदेत येणार असल्याची सूचना.