State Election Commissioners Impeachment : राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या आज 3 डिसेंबर रोजीच्या निकालाची तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे, आता 2 डिसेंबर रोजी झालेल्या मतदानाचा निकाल 21 डिसेंबर रोजी जाहीर होणार असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामध्ये, विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोपही केले आहेत. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्यानंतर आता माजी मंत्री तथा आमदार नाना पटोले यांनीही निवडणूक आयोगाच्या निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसचं निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा – सांगलीत स्ट्राँग रुमबाहेर तुफान राडा, नगरपरिषदेत २९०० मतांचा फरक असल्याचा दावा..

कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे. सर्वांच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असो की निवडणूक आयुक्त असो ते संविधानाच्या विरूद्ध जाऊ शकत नाहीत. आम्ही राज्य सरकारला प्रस्ताव दिला आहे की, त्यांनी आर्टिकल २४३ अंतर्गत राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग आणला पाहिजे. राज्य सरकार प्रस्ताव आणणार नसेल तर आम्ही हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी राज्याच्या आयुक्तांवर महाभियोगाचा प्रस्ताव आणू, असा इशारा काँग्रेस ज्येष्ठ नेते आणि आमदार नाना पटोले यांनी दिला आहे.

निवडणूक आयोग व राज्य सरकार यांचे साटेलोटे असल्याचे उघड होईल..

राज्य सरकारला आमची भूमिका राजकीय वाटत असेल. मग गुन्हा केल्यानंतर गुन्हेगाराला सोडलं तर त्याला काय म्हणायचं? असा सवाल त्यांनी केला. खरतर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकाच राजकीय आहेत. राज्य सरकार महाभियोग आणणार नसेल तर निवडणूक आयोग व राज्य सरकार यांचे साटेलोटे असल्याचे उघड होईल, असा आरोपही नाना पटोले यांनी केला. गडचिरोलीत तहसीलदाराला स्वतः निवडणूक आयोग एव्हीएमची बॅटरी बदलवायला सांगतात मग 18 दिवस ईव्हीएम सुरक्षित राहील का? याबाबत नाना पटोले यांनी शंका व्यक्त केली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये जो घोळ दिसून येत आहे आणि मतदारांमध्ये मनस्ताप निर्माण करण्याचे काम निवडणूक आयोगाने केले आहे. निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग आणलाच पाहिजे. निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात महाभियोग आणण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले पाहिजे.

: मा.श्री. नाना… pic.twitter.com/zf1PoMbbnb

— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) December 3, 2025

अधिवेशन काळाचा मुद्दा पुढं करत सरकारला लक्ष..

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः विदर्भातून येतात, विरोधी पक्षात असतांना ते दोन महिने हिवाळी अधिवेशन चालावे अशी मागणी करायचे, आता दोन महिने नाही, तर एक महिना हिवाळी अधिवेशन राहावे ही काँग्रेसची मागणी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी कमी दिवसांच्या अधिवेशन काळाचा मुद्दा पुढं करत सरकारला लक्ष केलं आहे.

अतिवृष्टी अनुदानाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला

राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अमित शहा यांना भेटायला गेले होते. मात्र, अतिवृष्टी अनुदानाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने नाकारला मग ते काय फक्त राजकारण करायला गेले होते का? असा सवाल नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे. हिवाळी अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर प्रस्ताव आणला जाईल. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टीने नुकसान झाले असतांना भाजप सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला नाही, यातून भाजप शेतकरी विरोधी आहे हे त्यांनी दाखवून दिल्याचे पटोले यांनी म्हटले.