कोलकाता | लैंगिक अत्याचाराच्या एका प्रकरणात आरोपीला निर्दोष मुक्त करताना कोलकाता येथील सेशन्स कोर्टाने एक महत्त्वाचा आणि समाजमनाला हादरवणारा संदेश दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केलं की एखाद्या आरोपीला मुक्त केल्याने खटला खोटा ठरत नाही. फक्त पुरावे अपुरे आहेत, याचा अर्थ पीडितेचा आरोप बनावट होता, असं मानणं चुकीचं आहे.

हा निर्णय सामाजिक मानसिकतेवर थेट भाष्य करतो आणि न्यायालयीन निर्णयानंतर पीडित महिलांवर होणाऱ्या दबावावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.

आरोपी निर्दोष पण पीडितेचं म्हणणं खोटं नाही

संबंधित प्रकरणात पीडित महिलेने लैंगिक अत्याचाराचा आरोप केला होता. मात्र, तपासात आणि न्यायालयीन कार्यवाहीत आरोपीविरुद्ध तितकं ठोस पुराव्यांचं सादरीकरण होऊ शकलं नाही. परिणामी, आरोपीला पुराव्याअभावी मुक्तता मिळाली. मात्र, कोर्टाने यावर स्पष्ट भूमिका घेत, समाजात मुळात असलेल्या ‘मुक्तता म्हणजे खोटा खटला’ या समजुतीवर कठोर भाष्य केलं.

कोर्टाचं निरीक्षण महत्त्वाचं

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नमूद केलं की, “पुरावा अपुरा असणं ही एक कायदेशीर बाब आहे. परंतु त्यावरून पीडितेच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेणं म्हणजे तिच्या आत्मसन्मानावर घाला आहे.”

न्यायाधीशांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, “आपल्याकडे बहुतेक वेळा पीडित महिलेला न्याय मिळाला नाही, की तिला खोटं ठरवलं जातं. यामुळे अनेक महिला पुढं येऊन तक्रार करण्यास घाबरतात. ही मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे.”

सामाजिक दृष्टीकोनावर प्रश्न

हा निकाल केवळ एक न्यायालयीन निर्णय नसून तो समाजातील एका खोल मानसिकतेवर बोट ठेवतो. विशेषतः लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात, जर आरोपी निर्दोष ठरला, तर पीडितेवर उलट दोष टाकण्याची प्रवृत्ती समाजात पाहायला मिळते. कोर्टाने यावरच थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे.

कायद्याचा उद्देश आणि न्यायालयीन मर्यादा

कोर्टाने स्पष्ट केलं की न्यायालय केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय देऊ शकतं. जर पुरावे पूर्ण नसेल, तर आरोपीला शिक्षा देता येत नाही. परंतु त्याचा अर्थ पीडित महिला खोटी होती, असा समज कधीच बाळगू नये. न्यायाच्या प्रक्रियेतील ही एक अत्यंत संवेदनशील बाजू आहे, जी समाजाने समजून घेणं आवश्यक आहे.

पीडित महिलांसाठी महत्त्वाचा आधार

या निर्णयामुळे अनेक महिलांना मानसिक आधार मिळू शकतो. कोर्टाच्या या वक्तव्यामुळे पीडित महिलांची प्रतिष्ठा वाचवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अनेक वेळा अशा प्रकरणात महिला खटला हरल्यानंतर समाजात तोंड दाखवू शकत नाहीत. त्यामुळे कोर्टाने दिलेलं हे मत सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं.

निष्कर्ष

कोलकाता सेशन्स कोर्टाचा हा निर्णय केवळ एका प्रकरणापुरता मर्यादित नाही, तर तो भारतीय समाजातील व्यापक मानसिकतेला आव्हान देणारा आहे. आरोपी निर्दोष ठरला की, पीडितेला खोटं ठरवणं ही प्रवृत्ती बदलणं अत्यावश्यक आहे. न्यायालयाचा हा इशारा केवळ कायद्याचा नाही, तर एक सामाजिक संदेश आहे — जो प्रत्येक नागरिकाने गांभीर्याने घ्यायला हवा.