डिजिटल युगात सोशल मीडिया हा दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे. मात्र सरकारी सेवा करणाऱ्या व्यक्तींनी याचा वापर करताना काही मर्यादा पाळणं अत्यावश्यक ठरतं. हे लक्षात घेत महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत नवी नियमावली नुकतीच जाहीर केली आहे.

या नव्या नियमावलीत गोपनीयता भंग, खोटी माहिती पसरवणे, पदाचा गैरवापर आणि स्वयंप्रशंसेसारख्या बाबींवर कडक बंधनं घालण्यात आली आहेत. यामुळे सरकारी सेवकांना आता सोशल मीडियावर अधिक जबाबदारीने वागण्याची गरज भासणार आहे.

कोणते प्रकार बंधनात?

शासनाने स्पष्टपणे काही गोष्टींवर बंदी घातली आहे. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

• शासकीय धोरणांवर उघडपणे टीका करणे

• वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यांवर पदनाम, अधिकृत लोगो वा गणवेशाचे फोटो टाकणे

• गोपनीय दस्तऐवज वा अंतर्गत माहिती सोशल मीडियावर शेअर करणे

• स्वतःच्या पदाचा वापर करून जनतेत स्वतःची छबी उभारण्याचा प्रयत्न

हे सर्व प्रकार शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरणार आहेत. म्हणजेच सोशल मीडियावर चुकीचा वापर केल्यास कारवाई अटळ आहे.

कार्यालयीन संवादासाठी कोणता पर्याय?

तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होत चाललेल्या व्यवस्थेत व्हॉट्सअ‍ॅप आणि टेलिग्रामसारखी अ‍ॅप्स कार्यालयीन संवादासाठी वापरण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र या वापरातही गोपनीयता आणि नियमांचं पालन करणं बंधनकारक असेल. कोणत्याही प्रकारचा संवेदनशील दस्तऐवज, धोरणात्मक माहिती किंवा अंतर्गत प्रक्रिया या अ‍ॅप्सवर अनधिकृतपणे शेअर करू नये.

का गरज होती या नियमांची?

गेल्या काही वर्षांत अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर वैयक्तिक विचार मांडताना पदाचा उल्लेख केला आहे, अधिकृत गणवेशातले फोटो टाकले आहेत, किंवा काही प्रकरणांमध्ये शासकीय गोपनीयता भंग केली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ही नियमावली तयार केली आहे.

सोशल मीडियावर व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य सर्वांना आहे, पण शासकीय सेवेत असताना ते मर्यादित स्वरूपातच असावं, कारण सरकारचा एक भाग म्हणून नागरिक तुमच्याकडे अधिक विश्वासाने पाहत असतात.

सामाजिक जबाबदारी आणि नवा संदेश

नियमावली फक्त बंदी घालणारी नसून, ती एक सामाजिक आणि व्यावसायिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारी आहे. सरकारने कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना डिजिटल व्यवहारात संयम, विवेक आणि जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन केलं आहे.

या माध्यमातून सरकारची प्रतिमा सुरक्षित राहते, प्रशासनावर जनतेचा विश्वास टिकतो, आणि माहितीचा गैरवापर टाळला जातो.

निष्कर्ष

शासनाच्या या निर्णयामुळे शासकीय सेवकांना आता सोशल मीडियावर अधिक सजगपणे वागावं लागणार आहे. व्यक्त होणं, विचार मांडणं योग्य आहेच, पण पदाची मर्यादा लक्षात घेतच.

ही नियमावली एक सकारात्मक पाऊल असून शासकीय यंत्रणेमधील सायबर शिस्तबद्धतेकडे नेणारी दिशा आहे.