प्रत्येक व्यक्तीला आपले स्वतःचे घर असते असे वाटते. शहरात नवीन घरे घेण्यासाठी किंमती परवडणाऱ्या नसतात. अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतःचे घर व्हावे या उद्देशाने ‘सर्वांसाठी घर’ हे मिशन सुरू केले आहे. ही योजना म्हणजेच पंतप्रधान आवास योजना. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच घर घेऊ शकतो. परंतु बऱ्याचदा पीएम आवास योजनेतील नियमांमुळे येणाऱ्या अडचणींमुळे काही व्यक्तींचे स्वप्न अपूर्णच राहतात. परंतु आता पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे स्वस्तात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रेडी रेकनरनुसार या योजनेतील घरांच्या किमती असाव्यात असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु आता हा निर्णय रद्द करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. आता या निर्णयाचा थेट परिणाम राज्यातील पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांवर दिसून येईल. म्हणजेच आता मोठ्या शहरातील घरांच्या किमती गरिबांच्या आवाक्यात येण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान आवास योजना 2015 यावर्षी गोरगरिबांसाठी सुरू करण्यात आली होती. यानंतर 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचा संकल्प करण्यात आला होता परंतु कोरोना महामारीच्या काळामुळे हा संकल्प अर्धवट राहिला. त्यानंतर 2025 डिसेंबर पर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती परंतुअजूनही हे संकल्प पूर्ण झाले नसल्याने या योजनेला मुदत वाढ देण्यात आली आहे .

राज्यात 12 लाख 69,267 घरांना मंजुरी

पंतप्रधान आवास योजना ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात राबविण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून शहरी भागात 1 कोटी 19 लाख घरांना मंजुरी मिळाली असून 1 कोटी 13 लाख घरांचे कामे सुरू झाली आहेत. तर त्यातील 94 लाख घरांचे काम पूर्ण झाली आहे. याशिवाय राज्यात 12 लाख 69,267 घरांना मंजुरी मिळाली असून त्यातील 11 लाख 62 हजार 131 घरांचे काम सुरू असून 1566 घरांचे काम पूर्ण झाल्याची माहिती उघड झाली आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतील घर योजकांकडून सवलतीसह बांधण्यात येत होती परंतु विक्री करताना रेडी रेकनरचा फायदा घेऊन ही घरं महागड्या किमतीमध्ये विकल्या जात होती. यामुळे स्वस्तात असलेली पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे महाग आणि गोर गरिबांना न परवडणाऱ्या किमतीत मिळत होती. परंतु आता त्यासंदर्भातील 22 सप्टेंबर रोजीचा रेडी रेकनर नुसार घराच्या किमती ठरवण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर आता इतर पंतप्रधान आवास योजनेप्रमाणेच इतर आवास योजनेतील घरांसाठी देखील असाच निर्णय घेण्यात यावा असे मत नागरिकांकडून व्यक्त केले जात आहे