मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच शालेय शिक्षणात पहिलीतून हिंदी शिकवण्याचा प्रस्ताव मांडला. या विधानानंतर महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापलं असून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मीरा-भाईंदर येथे आयोजित सभेत त्यांनी थेट सवाल केला – “दिल्लीचा दबाव आहे का?”

मराठी राज्यात मराठीचंच वर्चस्व हवं

राज ठाकरे यांचे भाषण भावनिक, ठाम आणि मराठी अस्मितेने भरलेलं होतं. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं, “हे महाराष्ट्र आहे. इथे मराठी भाषा प्रथम क्रमांकावर असायला हवी. आमच्या मुलांना पहिलीतून हिंदी शिकवण्यापेक्षा मराठीची पायाभूत जडणघडण अधिक महत्त्वाची आहे.”

त्यांनी उपस्थित जनतेला विचारलं, “आपण आपल्या घरात कोणती भाषा बोलतो? आपल्या आईने आपल्याला कोणत्या भाषेत प्रेम दिलं? मग शाळेत पहिल्या इयत्तेत हिंदी लादण्याचं कारण काय?”

‘दिल्लीचा अजेंडा इथे चालणार नाही’

राज ठाकरे यांनी फडणवीसांवर थेट टीका करताना म्हटलं की, “तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही दिल्लीचा अजेंडा महाराष्ट्रावर लादू शकता.” त्यांनी पुढे सांगितलं की, “हिंदी शिकणं वाईट नाही, पण ती पहिल्यापासून सक्तीने शिकवणं म्हणजे स्थानिक भाषेला दुय्यम ठरवणं आहे. आणि ही गोष्ट महाराष्ट्र सहन करणार नाही.”

शिक्षणव्यवस्थेवर होणारा परिणाम

राज ठाकरे यांनी भाषिक धोरणावर भाष्य करताना स्पष्ट केलं की, “मुलांचं बालपण हे त्यांचं मातृभाषेतील शिक्षण अधिक प्रभावी करतं. हिंदीचं ओझं लावल्याने त्यांच्या नैसर्गिक भाषिक विकासात अडथळा निर्माण होतो.”

ते म्हणाले, “शासनाने जर असं काही धोरण राबवलं, तर मनसे रस्त्यावर उतरेल आणि प्रत्येक मराठी माणसासाठी लढेल.”

मराठी अस्मितेचा बुलंद आवाज

या सभेत ठाकरे यांच्या प्रत्येक शब्दाला टाळ्यांचा गजर झाला. लोकांनी ‘मराठी माणूस जागा होतोय’ असं म्हणत त्यांच्या भाषणाचं स्वागत केलं. “ही केवळ भाषा नव्हे, ही आमची अस्मिता आहे. जिच्यासाठी बाळासाहेबांनी लाठ्या खाल्ल्या, आंदोलने केली. आणि आज तिच्या पायात बेड्या घालण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही,” असं सांगताना राज ठाकरे भावनिक झाले.

सरकारला सावधानतेचा इशारा

राज ठाकरे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला की, “हिंदीचं लचांड लावू नका. महाराष्ट्रात मराठी शिकवणं हे सरकारचं पहिले कर्तव्य आहे. इथे हिंदी लादाल, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून आवाज उठवू.”

निष्कर्ष

हिंदी शिकणं वाईट नाही, पण ती सक्तीचं शिक्षण म्हणून लादणं हे भाषिक अन्यायाचं उदाहरण आहे. महाराष्ट्रात मातृभाषा मराठीचं स्थान प्रथम असायलाच हवं, ही भावना राज ठाकरे यांनी जोरात मांडली आहे. फडणवीसांच्या प्रस्तावाला विरोध करताना त्यांनी दिलेला इशारा म्हणजे केवळ भाषण नव्हे, तर मराठी अस्मितेचा बुलंद आवाज आहे.