Shaktipeeth Expressway Farmers Protest : शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Expressway) त्यालाच नागपूर-गोवा द्रुतगती महामार्ग म्हाणतात. महाराष्ट्रातील रस्ते पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अत्यंत महत्त्वाकांक्षी, बहुचर्चित आणि तितकाच वादग्रस्त ठरलेला प्रकल्प आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चार प्रमुख विभागांना जोडणारा हा रस्ता केवळ दळणवळणाचा मार्ग नसून राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणारा ‘तीर्थक्षेत्र कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखला जातो. मात्र, हा महामार्ग राज्याच्या विकास आहे का शेतकऱ्यांचा विनाश? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण या महामार्गला विरोध दर्शवण्यासाठी (Fierce Opposition to the Highway) शेतकऱ्यांनी आरपारची लढाई लढण्याचे निश्चित केले आहे. तर दुसरीकडे हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट मानला जात आहे.

महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग हा ६-पदरी, संपूर्णपणे नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग आहे. विदर्भातील वर्धा येथून हा महामार्ग सुरू होतो आणि गोव्याच्या सीमेवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी येथे समाप्त होतो. या महामार्गाला ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ म्हणण्याचे मुख्य कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे आणि इतर अनेक प्रमुख धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्थळांना हा रस्ता थेट जोडतो.

हेही वाचा – बंगालमध्ये महिलांना महिन्याला ३ हजार, महाराष्ट्रातील लाडकींना २१०० रुपये कधी मिळणार?

साडेतीन शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे जोडणारा हा रस्ता

सध्या नागपूरहून गोव्याला जाण्यासाठी जवळपास १८ ते २० तासांचा वेळ लागतो, मात्र हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रवास अवघ्या ७ ते ८ तासांवर येईल. सुधारित आराखड्यानुसार हा महामार्ग ८५६.७६ किमीचा आहे. सध्या ६ लेनचा असून भविष्यात ८ लेनपर्यंत विस्तारण्याची शक्यता आहे. माहूरची (रेणुका माता), तुळजापूरची (तुळजाभवानी), कोल्हापूरची (अंबाबाई) ही शक्तीपीठे, औंढा नागनाथ आणि परळी वैजनाथ ही ज्योतिर्लिंगे, तसेच पंढरपूर, अक्कलकोट, कारंजा लाड यांसारखी २१ महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे या मार्गाशी जोडली जातील.

महामार्गाच्या आराखड्यात मोठे बदल

सुरुवातीला हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांतून जाणार होता, परंतु शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे राज्य सरकारने एप्रिल-मे २०२६ मध्ये या महामार्गाच्या आराखड्यात मोठे बदल केले. सुधारित आराखड्यानुसार आता हा रस्ता १३ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमधून जाणार असून यामध्ये सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. हा महामार्ग नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, परभणी, सोलापूर, धाराशीव, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, आणि गोव्यातील पत्रादेवी या जिल्ह्यातून जाणार आहे.

प्रकल्पाची लांबी ८०२ किमी आणि खर्च ८३,६०० कोटी रुपये

राज्य सरकारने ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या प्रकल्पाला प्राथमिक प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. त्यावेळी या प्रकल्पाची लांबी ८०२ किमी आणि अंदाजे खर्च ८३,६०० कोटी रुपये धरण्यात आला होता. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये भूसंपादनासाठी प्राथमिक अधिसूचना जारी करण्यात आली. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या तीव्र शेतकरी आंदोलनांमुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करावी लागली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये राज्य सरकारने भूसंपादनासाठी सुमारे ७,५०० हेक्टर जमीन खरेदी करण्याकरिता २०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्यास मंजुरी दिली. शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने जुना आराखडा बदलला आणि १ मे २०२६ रोजी नव्या सुधारित आराखड्याची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली. यामुळे रस्त्याची लांबी ८०२ किमीवरून ८५६ किमी झाली आणि खर्च १ लाख कोटी रुपयांवर गेला.

प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे अंतिम उद्दिष्ट २०२८-२०२९ पर्यंत

सध्या या महामार्गाचे प्रत्यक्षात कोणतेही बांधकाम सुरू झालेले नाही. केवळ कागदोपत्री आराखडे निश्चित झाले असून, नवीन सुधारित अधिसूचनेनुसार गावांची यादी आणि सर्वे नंबर जाहीर करण्यात आले आहेत. सरकारचा उद्देश २०२६ च्या अखेरपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करून २०२७ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करायची आहे, तर प्रकल्पाचे अंतिम उद्दिष्ट २०२८-२०२९ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आहे.

समृद्धी महामार्गा”च्या धर्तीवर राज्याचा विकास

हा महामार्ग “समृद्धी महामार्गा”च्या धर्तीवर राज्याचा विकास करेल, असा सरकारचा दावा असला, तरी स्थानिक स्तरावर याला तीव्र विरोध होत आहे. हा महामार्ग पश्चिम महाराष्ट्रातील कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नद्यांच्या खोऱ्यातील अत्यंत सुपीक आणि बारमाही बागायती शेतीमधून जाणार होता. ऊस, द्राक्षे, आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी यात नष्ट होणार असल्याने हजारो शेतकरी कुटुंबे भूमिहीन होण्याची भीती आहे.

रेडी रेकनरच्या ४ ते ५ पट मोबदला देण्याचे आश्वासन

कोल्हापूर आणि सांगली हे जिल्हे दरवर्षी भीषण महापुराचा सामना करतात, या ६-पदरी महामार्गासाठी प्रचंड मोठा मातीचा भराव केला जाईल. यामुळे पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह अडवले जाऊन पश्चिम महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी महापुराचा धोका निर्माण होईल, अशी भीती पर्यावरणवादी व शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. हा केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्याचा प्रकल्प आहे, असा आरोप शेतकरी संघटना करत आहेत. जरी सरकारकडून रेडी रेकनरच्या ४ ते ५ पट मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले जात असले, तरी पिढ्यानपिढ्या शाश्वत उत्पन्न देणारी सुपीक जमीन पैशांच्या बदल्यात देणे शेतकऱ्यांना मान्य नाही.

शेतकऱ्यांकडून याविरोधात आरपारची लढाई लढण्याची तयारी

महामार्गाच्या विरोधाची धग महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पसरली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७८ गावांमधील शेतकऱ्यांनी याविरोधात आरपारची लढाई सुरू केली आहे. ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’चे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कासेगाव, कामेरी, शिरोली, वाळवा या भागात रास्ता रोको, बैलगाडी मोर्चे आणि मुंडण आंदोलने झाली आहेत. ९ जून २०२६ रोजी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट

हा प्रकल्प प्रामुख्याने सत्ताधारी महायुती सरकारचा विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानला जातो. मात्र, विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहत या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. लोकसभा आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या महामार्गाचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या कमालीचा तापला आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे सरकारने कोल्हापूरमधील काही तालुके जसे कि शिरळा, करवीर, हातकणंगले हे वगळले आणि मार्ग सातारा आणि चंदगडकडे वळवला. या वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे आणि अविश्वासाचे वातावरण आहे.

ज्यांची जमीन वाचली ते खूश आहेत, तर नव्या मार्गातील शेतकरी आता आक्रमक झाले आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की हा महामार्ग मागासलेल्या मराठवाड्याचा कायापालट करेल आणि पर्यटन वाढवेल. तर दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या मते विकासाच्या नावाखाली हरित आणि सुपीक जमिनींचा घास घेतला जात आहे. हा ‘विकास’ नसून ‘विनाश’ आहे, या भूमिकेमुळे हा संघर्ष दीर्घकाळ रेंगाळत चालला आहे.