Maharashtra Freedom of Religion Act: महाराष्ट्रात धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर बळजबरी, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून केलेले धर्मांतर दंडनीय ठरणार असून, धर्मांतरासाठी पूर्वसूचना देणे आणि इतर नव्या नियमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

महाराष्ट्रात (Maharashtra) बेकायदा धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६ ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अंतिम मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाला असून ३० जुलै रोजी राज्याच्या राजपत्रात त्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: पुणे, सातारा आणि सोलापूरच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! ब्रिटिशकालीन भाटघर धरण १००% भरले…

या कायद्याचा उद्देश

या कायद्याचा उद्देश बळजबरी, फडवणूक, आर्थिक किंवा इतर आमिष दाखवून तसेच विवाहाचे खोटे अश्वासन देऊन करण्यात येणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवणे हा आहे. अशा प्रकारचे धर्मांतर आता दंडनीय गुन्हा मानले जाईल.

कायद्यातील महत्वाची तरतूद म्हणजे आंतरधर्मीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलांचा धर्म ठरवताना आईचा विवाहपूर्वीचा मूळ धर्म ग्राह्य धरला जाईल. या तरतुदीमुळे या विषयावर व्यापक चर्चा सुरू झाला आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर

हा कायदा यापूर्वी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झाला होता. त्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंतिम मान्यतेसाठी तो राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. आता राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्याने तो राज्यात अमलात आला आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश यांसह देशातील एकूण १२ राज्यांमध्ये यासारखे कायदे आधीपासून लागू आहेत.

दरम्यान, या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केला आहे. धर्म हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय असून सरकारला त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांचे मत आहे.

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यास बंदी.
धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना किमान 60 दिवस आधी लेखी सूचना देणे आवश्यक.
धर्मांतर झालेल्या व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिणी किंवा इतर जवळचे नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतात.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद.
त्याच प्रकारचा गुन्हा पुन्हा केल्यास शिक्षेची कमाल मर्यादा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

FAQs

1. महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा 2026 कधी लागू झाला? (Maharashtra Freedom of Religion Act 2026) 
उत्तर: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाला असून 30 जुलै 2026 रोजी राज्याच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.

2. या कायद्यानुसार कोणते धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल?
उत्तर: बळजबरी, फसवणूक, आमिष, अवाजवी प्रभाव किंवा विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन केलेले धर्मांतर या कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा मानला जाईल.

3. आंतरधर्मीय विवाहातील मुलांसाठी काय नवा नियम आहे?
उत्तर: या कायद्यानुसार आंतरधर्मीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलांचा धर्म निश्चित करताना आईचा विवाहपूर्वीचा मूळ धर्म ग्राह्य धरण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

4. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास काय शिक्षा होऊ शकते?
उत्तर: कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकते