नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं तामिळनाडू सरकारला कडक शब्दात फटकारलं आहे. तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांच्या पुतळ्याच्या स्थापनेबाबत, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातील सत्ताधारी द्रमुक सरकारला प्रश्न विचारला की, सार्वजनिक निधीचा वापर त्यांच्या माजी नेत्यांचे पुतळे उभारण्यासाठी का केला जात आहे? न्यायालयानं स्पष्ट केलं की अशा प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक निधीचा वापर योग्य नाही.

काय म्हणालं सर्वोच्च न्यायालय :

द्रमुक सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की, “संविधानानुसार सर्व नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण करणं ही राज्याची जबाबदारी आहे.” न्यायालयानं असंही स्पष्ट केलं की, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानं सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे बसवण्याविरुद्ध आदेश दिले आहेत, तेव्हा राज्य सरकार अशी परवानगी देणारा असा आदेश जारी करु शकत नाही. न्यायालयानं राज्य सरकारला त्यांची याचिका मागे घेण्याचे आणि योग्य दिलासा मिळण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले. खरंतर मद्रास उच्च न्यायालयानं आधीच आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की राज्य सरकार सार्वजनिक ठिकाणी पुतळे बसवण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारलं.

कोण आहेत करुणानिधी :

हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की करुणानिधी हे तमिळनाडूच्या राजकारणातील एक दिग्गज नेते होते. द्रविड चळवळ आणि राज्याच्या राजकीय दिशानिर्देशांना आकार देण्यात ते महत्त्वाची भूमिका बजावणारे नेते होते. 1957 च्या निवडणुकीत तिरुचिरापल्ली येथील कुलिथलाई जागा जिंकून करुणानिधी यांनी तामिळनाडू विधानसभेत प्रवेश केला. त्याच निवडणुकीत चौदा इतर द्रमुक उमेदवारही विजयी झाले. 1960 मध्ये ते द्रमुकचे कोषाध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यांनी पाच वेळा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून काम केले, 1969-71, 1971-76, 1989-91, 1996-2001 आणि 2006-2011 पर्यंत राज्याचं नेतृत्व केले.

त्यांच्या वक्तृत्वासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या करुणानिधी यांनी तमिळ भाषिक लोकांच्या हक्कांसाठी, सामाजिक न्यायासाठी आणि वंचितांच्या उन्नतीसाठी अथक परिश्रम केले. 7 ऑगस्ट 2018 रोजी वयाच्या 94व्या वर्षी दीर्घ आजारानं करुणानिधी यांचं निधन झालं.