Actor Imran Khan : इम्रान खान यांना भारत सोडण्यासंदर्भात आदेश देण्यात आल्याचा दावा आणि त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याची बाब या घडामोडींमुळे चर्चेत आली आहे. OCI दर्जा हा भारतीय नागरिकत्वासारखा नसून, त्याअंतर्गत पात्र व्यक्तींना भारतात राहणे आणि प्रवास करण्यासंदर्भात काही विशेष सुविधा मिळतात. मात्र, या दर्जाशी संबंधित निर्णय कोणत्या कारणांवर आधारित आहे, नोटिशीत नेमके काय नमूद करण्यात आले आहे आणि संबंधित व्यक्तीने त्याविरोधात कोणती कायदेशीर भूमिका घेतली आहे, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान यांच्या भारतातील वास्तव्याबाबत सुरू असलेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. मुंबईतील परदेशी क्षेत्रीय नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) इम्रान खान यांना दुसरी नोटीस बजावून त्यांचा ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) दर्जा रद्द का करू नये, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. याआधी त्यांना २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस देण्यात आली होती. या पहिल्या नोटिशीला इम्रान खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आता त्यांचा OCI दर्जा आणि भारतातील वास्तव्य याबाबतची कायदेशीर लढाई महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
इम्रान खान हे अमेरिकेचे नागरिक असून, (OCI status) त्यांच्याकडे भारताचे OCI कार्ड आहे. त्यांना १५ डिसेंबर २००६ रोजी OCI कार्डधारकाचा दर्जा मिळाला होता. १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदान परिसरात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात ते सहभागी झाले होते. हे आंदोलन दिल्लीतील CJP पक्षाच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आयोजित करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या आंदोलनानंतर इम्रान खान यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना १४ ऑक्टोबर रोजी FRRO कडून भारत सोडण्याची नोटीस देण्यात आली. या नोटिशीनुसार, त्यांना २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले. आंदोलनात सहभाग घेतल्यामुळे इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा अधिकाऱ्यांचा आरोप असल्याचे वृत्त आहे.
हेही वाचा: CJP आंदोलनामागे एलॉन मस्क? आंदोलनाला परदेशी फंडिंग?
दुसऱ्या नोटिशीत काय म्हटले आहे?
पहिली नोटीस भारत सोडण्यासंदर्भात होती; तर (second notice) दुसऱ्या नोटिशीत इम्रान खान यांचा OCI दर्जा रद्द करण्याबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या या कारणे दाखवा नोटिशीनुसार, त्यांचा OCI दर्जा रद्द करण्याचा विचार का करू नये, याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागणार आहे. या नोटिशीत नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ मधील कलम 7D(e) चा संदर्भ देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या तरतुदीनुसार, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये OCI नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. संबंधित व्यक्तीच्या भारतातील कृतींचे स्वरूप, परिस्थिती आणि त्याचे संभाव्य परिणाम यांचा विचार करून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, दुसरी नोटीस बजावण्यात आली म्हणजे इम्रान खान यांचा OCI दर्जा रद्द झाला आहे, असे नाही. त्यांचे स्पष्टीकरण आणि संबंधित कागदपत्रांचा विचार केल्यानंतरच पुढील निर्णय होऊ शकतो.
इम्रान खान यांनी हायकोर्टात काय मागणी केली? (Bombay High Court)
भारत सोडण्याच्या नोटिशीला आव्हान देण्यासाठी इम्रान खान यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ही नोटीस बेकायदेशीर, मनमानी आणि कायद्याच्या तत्त्वांविरोधात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. नोटीस रद्द करण्यात यावी आणि तिच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती द्यावी, (challenge) अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यांच्या याचिकेनुसार, नोटीस देताना कोणते विशिष्ट कायदेशीर उल्लंघन झाले, याचा पुरेसा तपशील किंवा आधारभूत पुरावे दिले गेले नाहीत. तसेच, बाजू मांडण्याची संधी मिळण्यापूर्वीच भारत सोडण्याचे निर्देश दिला गेल्याचा दावा इम्रान खानच्या बाजूने केला आहे. शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यास OCI कार्डधारकांना स्पष्टपणे प्रतिबंध करणारी तरतूद कायद्यात नाही, असाही युक्तिवाद त्यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
OCI कार्डधारकांना कोणते अधिकार असतात?
OCI म्हणजे Overseas Citizen of India. हा दर्जा भारतीय वंशाच्या पात्र परदेशी नागरिकांना भारतात येण्यासाठी आणि वास्तव्य करण्यासाठी काही विशेष सुविधा देतो. मात्र, OCI दर्जा म्हणजे भारतीय नागरिकत्व नव्हे. OCI कार्डधारकांना मतदानाचा अधिकार किंवा निवडणूक लढवण्यासारखे राजकीय अधिकार मिळत नाहीत. तरीही, भारतात असलेल्या व्यक्तींना लागू होणाऱ्या काही घटनात्मक संरक्षणांचा लाभ नागरिकत्वाच्या आधारावर नाकारता येत नाही. इम्रान खान च्या प्रकरणामध्ये आंदोलनात सहभागी होण्याचा अधिकार, परदेशी नागरिकांबाबत सरकारचे अधिकार आणि कोणतीही प्रतिकूल कारवाई करण्यापूर्वी योग्य प्रक्रिया पाळली आहे का?, हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरू शकतात.
सरकारला भारत सोडण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे का?
भारतातील परदेशी नागरिकांच्या प्रवेशावर आणि वास्तव्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला कायदेशीर अधिकार आहेत. Immigration and Foreigners Act, 2025 अंतर्गत काही परिस्थितींमध्ये परदेशी नागरिकांना भारत सोडण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. मात्र, इम्रान खान यांच्या प्रकरणात कोणते विशिष्ट उल्लंघन झाले, संबंधित कायद्याच्या तरतुदी कशा लागू होतात आणि आवश्यक प्रक्रिया पाळली गेली का, याचा विचार न्यायालयाला करावा लागू शकतो. इम्रान खान यांच्या बाजूने मांडण्यात आलेला मुख्य मुद्दा असा आहे की, केवळ आंदोलनात सहभाग घेतल्याच्या कारणावरून भारत सोडण्याचे निर्देश देणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का, याची तपासणी व्हावी. दुसरीकडे, परदेशी नागरिकांच्या वास्तव्याबाबत सरकारला व्यापक अधिकार असल्याचे कायद्यात नमूद आहे. या दोन्ही बाजूंचा विचार न्यायालयीन प्रक्रियेत होऊ शकतो.
पुढे काय होणार?
आता इम्रान खान यांना OCI दर्जाबाबतच्या दुसऱ्या नोटिशीला उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्याचवेळी भारत सोडण्याच्या पहिल्या नोटिशीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर (High Court) बॉम्बे हायकोर्ट काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यास भारत सोडण्याच्या नोटिशीच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, केवळ याचिका दाखल केल्याने नोटीस आपोआप स्थगित होत नाही. त्यासाठी न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांचा निर्णय आवश्यक असेल. सध्या इम्रान खान यांचा OCI दर्जा रद्द झाल्याची पुष्टी नाही. दुसऱ्या नोटिशीवरील त्यांचे उत्तर, FRRO चा पुढील निर्णय आणि हायकोर्टातील सुनावणी यांनंतरच या प्रकरणाचे पुढील चित्र स्पष्ट होईल.
