Aaditya Thackeray BMC decision stay : मुंबईकरांच्या आरोग्याशी आणि हक्काच्या रक्ताशी थेट संबंधित असलेल्या एका संवेदनशील मुद्द्यावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे (MLA Aaditya Thackeray) यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) कारभारावर आणि राज्यातील महायुती सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. मुंबई उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये सुरू असलेल्या रक्तपेढ्यांचे खासगीकरण (Privatization of Blood Banks) करून ‘मुंबईकरांचे रक्त विकण्याचा’ मोठा डाव सत्ताधाऱ्यांकडून रचला जात असल्याचा आरोप करत आदित्य ठाकरे यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्याशी संपर्क साधला. या राजकीय हस्तक्षेपानंतर आणि वाढत्या जनक्षोभानंतर मुंबई महानगरपालिकेने अखेर नमते घेत रक्तपेढ्या संदर्भातील वादग्रस्त निर्णय तात्पुरता स्थगित केला आहे. या संपूर्ण घडामोडींमुळे मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि त्यातील खासगीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
मुंबई महानगरपालिका ही आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका मानली जाते आणि मुंबईतील लाखो गरीब तसेच मध्यमवर्गीय नागरिक पालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. पालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये गोरगरीब रुग्णांना अत्यंत वाजवी दरात किंवा अनेकदा मोफत वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जातात. यामध्ये रक्त पुरवठा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. थॅलेसेमिया, कॅन्सर, अपघातातील रुग्ण आणि गर्भावस्थेतील महिलांना वेळेवर आणि परवडणाऱ्या दरात रक्त मिळणे ही काळाची गरज असते. असे असताना, मुंबई महानगरपालिकेच्या सुधार समितीसमोर आणि आरोग्य विभागामार्फत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच वादग्रस्त प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्यात आला होता. या प्रस्तावानुसार, मुंबईतील उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये असलेल्या प्रमुख पाच रक्तपेढ्यांचे संचालन सार्वजनिक-खासगी भागीदारी म्हणजेच ‘पीपीपी’ तत्त्वावर एका खासगी संस्थेला देण्याचे नियोजित होते.
रक्तपेढ्यांचे खासगीकरण करून खाजगी कंपन्यांना देण्याची तयारी
यामध्ये कांदिवलीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय , घाटकोपरचे राजावाडी रुग्णालय, वांद्रे येथील भाभा रुग्णालय आणि बोरिवलीतील भगवती रुग्णालय यांसारख्या मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण रुग्णालयांचा समावेश होता. या रक्तपेढ्या पुढील ३० वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी संबंधित खासगी कंपनीला चालवण्यासाठी देण्याची तयारी प्रशासनाने पूर्ण केली होती. पालिकेचा असा युक्तिवाद होता की, आधुनिक तंत्रज्ञान, चोवीस तास उपलब्धता आणि व्यवस्थापकीय सुलभता यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. मात्र, हाच प्रस्ताव आगामी काळात मुंबईकरांसाठी आर्थिक भुर्दंड ठरण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. हा प्रस्ताव महापालिकेच्या मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती समोर येताच शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी या विषयावर अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली.
पत्रकार परिषद घेऊन रक्तपेढ्यांचे खासगीकरण प्रकरणाचा भांडाफोड
आदित्य यांनी मुंबईत एक विशेष पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाचा सविस्तर भांडाफोड केला. त्यांनी थेट आरोप केला की, “मुंबईकरांनी आणि विविध सामाजिक संस्थांनी, शिवसैनिकांनी वेळोवेळी रक्तदानाचे मोठे कॅम्प आयोजित करून अत्यंत प्रामाणिकपणे जे रक्त पालिकेला दिले आहे, तेच रक्त आता खासगी संस्थांना विकून नफेखोरी करण्याचा हा महायुती सरकारचा डाव आहे.” त्यांनी प्रशासकीय कारभारावर सडकून टीका करताना म्हटले की, महापालिकेची ‘सुधार समिती’ ही आता मुंबईकरांचे हित सुधारण्याऐवजी मुंबईची वाट लावणारी ‘बिघाड समिती’ बनली आहे. पालिकेकडे हजारो कोटींच्या मुदत ठेवी असताना आणि स्वतःची सक्षम यंत्रणा उभी करण्याची ताकद असताना, रक्तपेढ्यांसारख्या संवेदनशील गोष्टींचे खासगीकरण कोणाच्या फायद्यासाठी केले जात आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आदित्य ठाकरेंच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासकीय वर्तुळात आणि सत्ताधारी गोटात एकच खळबळळ उडाली होती. त्यानंतर त्यांने थेट राजकीय वैरी असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फोन करून त्याची माहिती दिली. त्यानंतर पालिकेने या निर्णयाला तात्पूरती स्थगिती दिली.
