PM Modi urgent Cabinet meeting : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आज पाच देशांच्या दौऱ्यावरून परतले आहेत. आणि आजच मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावली आहे. या मंत्रिमंडळ बैठकीत नरेंद्रा मोदी हे मोठा निर्णय घेणार असलायची माहिती मिळतेय. सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना दिल्लीतच राहण्याचे कडक आदेश हे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मोदी काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जागतिक युद्धाचा मोठा फटका बसला असल्याने पुन्हा लॉकडाऊन लागणार का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

देश जागतिक युद्धामुळे संकटात सापडला असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना काही आवाहने केली. त्यामुळे पुन्हा एकदा लॉकडाऊनची चर्चा सुरु झाली. नुकताच मोदी यांनी पाच देशांचा दौरा केला आहे. आजच पहाटेच पंतप्रधान नरेंद्रा मोदी हे भारतात परतले आहेत. भारतात येताच नरेंद्र मोदी यांनी आज तातडीची मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आहे, आज सायंकाळी हि मंत्रीमंडळ बैठक होणार आहे. सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना दिल्लीतच राहण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या परदेश दौऱ्यावरून परतताच हि बैठक होत असल्याने राजकीय वर्तुळात आणि जनतेमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभाव्य परिणाम

या होणाऱ्या महत्वपूर्ण बैठकीय पच्छिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि त्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारे संभाव्य परिणाम यावर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तेलाच्या किमती पुरवठा साखळी आणि वाढती महागाई यावर सरकार निर्णय घेऊ शकते, भारताला आर्थिक जागतिक मंदी पासून रोखण्यासाठी काही उपयोजना केल्या जाऊ शकतात. पश्चिम आशियातील युद्धाचा भडका आणि जागतिक बाजारपेठेतील पडझड या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक बोलावलेली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक हि देशासमोरील एका महासंकटाचा इशारा आहे का असंही बोललं जातंय. अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या थेट युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेची चक्रे उलटी फिरू लागली आहेत. कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा पुरवठा करणारा सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग म्हणजेच स्ट्रेट ऑफ हार्मुझ पूर्णपणे ठप्प झाला आहे.

८५ ते ९० टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात

भारत आपल्या गरजेच्या तब्बल ८५ ते ९० टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. या पुरवठा साखळीला बसलेल्या तीव्र फटक्यामुळे देशांतर्गत बाजारात इंधनाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. ही केवळ आर्थिक समस्या नसून देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देणारी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या गंभीर राष्ट्रीय आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी आणि पुढील काही महिन्यांचे कठोर धोरण आखण्यासाठी पंतप्रधानांनी ही बैठक बोलावली असण्याची शक्यता आहे.

देशाची ही ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राखणे हे सर्वात मोठे आव्हान

देशात पेट्रोल डीझेल महागाई वाढली आहे, किमती वाढणे हे सध्याचे एकमेव संकट नाही, तर पैसा मोजायला तयार असूनही देशाला पुरेसे तेल उपलब्ध न होणे हे त्याहून मोठे आव्हान आहे. भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी ५० टक्के तेल आणि जवळपास सर्वच एलपीजी गॅस याच युद्धग्रस्त भागातून आणि स्ट्रेट ऑफ हार्मुझ मार्गाने भारतात येतो. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे देशातील तेल कंपन्यांकडे असलेला राखीव साठा झपाट्याने संपत चालला आहे. जर ही टंचाई अशीच सुरू राहिली, तर देशातील मालवाहतूक, रेल्वे, विमानसेवा आणि वीज निर्मिती केंद्रे पूर्णपणे कोलमडून पडतील, अशी भीती सरकारला सतावत आहे. देशाची ही ऊर्जा सुरक्षाअबाधित राखणे हे आजच्या बैठकीपुढील सर्वात मोठे आणि तातडीचे आव्हान आहे.