Tamil Nadu President Rule Thalapathy Vijay  : तामिळनाडू विधासनभेत विजय थलपतींनी आपली जादू दाखवली आहे..केवळ 2 वर्षांपूर्वी TVK नावाचा पक्ष स्थापन करुन तब्बल 108 जागा मिळवल्या आहेत..थपलतींचा विजय रथ अतिशय वेगाने सीएम पदाकडे जात होता..मात्र आता हा विजय रथ तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी रोखून धरला आहे..तामिळनाडूत जर सरकार स्थापन करायचे असेल तर 118 आमदारांचा पाठिंबा लागतो..ज्या पक्षाकडे 118 हा मॅजिक नंबर असेल तोच तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन करु शकतो…थलपतींना चित्रपटानंतर राजकारणात आपली जादू दाखवत 108 आमदार निवडून आणले खरे, पण निवडणुकीपेक्षा अवघड आता त्यांना सत्ता स्थापन करणं जात आहे…त्यामूळे आता तामिळनाडूत राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे..

तामिळनाडू विधानसभा सदस्य संख्या – एकूण 234, TVK (विजय) – 108, DMK – 59, AIADMK – 47, काँग्रेस – 5, PMK – 4, मुस्लिम लिग – 2, कम्युनिस्ट पक्ष – 2, VCK – 2 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी – 2 अशी पक्षीय बलाबल आहे.

थलपतींना सरकार स्थापनेसाठी 10 आमदारांची गरज आहे..त्यांना काँग्रेसने पाठिंबा दिल्यानंतर ही संख्या 113 झालीये..मात्र थलपतींनी दोन ठिकाणाहून निवडणूक लढवली होती, यामुळे त्यांना एका ठिकाणाहून राजीनामा द्यावा लागणार आहे..त्यामुळे TVK कडे आता 107 आमदार आहे…TVK आणि काँग्रेसचे मिळून 112 आमदार झाले..CPI (2), CPI-M (2) हे सर्व मिळून 116 आमदारांचा पाठिंबा सध्या थलपतींना असल्याची माहिती आहे..आता थलपतींना आणखी 2 आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे..थलपतींना 2 आमदारांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी मोठे प्रयत्न करावे लागत आहे..मात्र अद्याप यात यश आले नाही..

10 मे पर्यंत सत्ता स्थापनेचा दावा करता येतो

तामिळनाडूत सरकार स्थापन करण्यासाठी उद्याची तारीख शेवटची आहे..10 मे पर्यंत कोणताही पक्ष राज्यपालांकडे येऊन सत्ता स्थापनेचा दावा करु शकतो…थलपतींनी राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा 3 वेळा केलाय..पण राज्यपालांनी त्यांना 118 आमदारांचा पाठिंबा दाखवा, संख्याबळ पूर्ण असेल तरच तुम्ही सरकार स्थापन करु शकता, अशी अट घातली आहे..तामिळनाडूत मला स्थिर सरकार हवं असल्याचं राज्यपालांनी म्हटलं आहे..त्यामुळे आता जर थलपतींना आज आणि उद्या दोन दिवसांत 118 आमदारांचा पाठिंबा मिळवला नाही तर तामिळनाडूत राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे..

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 356 अंतर्गत एखाद्या राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. सामान्यतः राज्यपाल राष्ट्रपतींना अहवाल पाठवतात की राज्य सरकार बहुमत सिद्ध करू शकत नाही किंवा प्रशासन संविधानानुसार चालत नाही. त्यानंतर केंद्र सरकार मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर राष्ट्रपतींकडे प्रस्ताव पाठवते आणि राष्ट्रपती राजवट जाहीर होते.

राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली

तामिळनाडूच्या राज्यपालांच्या संदर्भात सांगायचे झाले तर, जर त्यांना असे वाटले की राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे किंवा निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही, तर ते राष्ट्रपतींना तसा अहवाल पाठवू शकतात. या अहवालात राज्याची घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे नमूद केलेले असते. या अहवालाची दखल घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची घोषणा करतात. एकदा ही घोषणा झाली की, राज्याचे मंत्रिमंडळ बरखास्त होते आणि राज्याचा कारभार प्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारच्या वतीने राज्यपालांमार्फत चालवला जातो.

कालावधी आणि मुदतवाढ

राष्ट्रपतींनी घोषणा केल्यानंतर ही राजवट सुरुवातीला दोन महिन्यांपर्यंत लागू राहते. या दोन महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी (लोकसभा आणि राज्यसभा) या निर्णयाला मंजुरी देणे अनिवार्य असते. जर संसदेने मंजुरी दिली, तर राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू राहते. त्यानंतरही परिस्थिती सुधारली नाही, तर दर सहा महिन्यांनी संसदेची परवानगी घेऊन ही मुदत पुढे वाढवता येते. साधारणपणे ही राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंतच लागू ठेवता येते. मात्र, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ती वाढवायची असेल, तर निवडणूक आयोगाने तिथे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक असते.

राष्ट्रपतींना विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस

कोणताही पक्ष सरकार स्थापन करु शकला नाही किंवा बहुमत सिद्ध करु शकले नाही तर विधानसभा ‘बरखास्त’ केली जाते. जेव्हा राज्यपाल राष्ट्रपतींना विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करतात आणि ती मान्य होते, तेव्हा निवडणूक आयोगाची भूमिका सुरू होते. अशा परिस्थितीत राज्यात सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणुकाघेतल्या जातात. जोपर्यंत नवीन सरकार निवडून येत नाही, तोपर्यंत प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

तामिळनाडूतील सध्याच्या अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळवता आलेले नाही. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या सत्तास्थापनेच्या प्रयत्नांना अपयश आल्याने आता राज्यपालांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांनी राज्यातील घटनात्मक पेचप्रसंगाचा सविस्तर अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती आहे. संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार, जर राज्यात स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकत नसेल, तर राज्यपाल विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करू शकतात. ही शिफारस मान्य झाल्यास राज्याचा कारभार थेट केंद्राच्या हाती जाईल..