Onion Farmers Relief: राज्यातील कांदा आणि ऊस उत्पादन शेतकरी मागणी काही दिवसांपासून विविध मागण्यासाठी आंदोलन करत होते. नाशिकसह पश्चिम महाराष्ट्रात या आंदोलनाची तीव्रता वाढली होती. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये झालेल्या महत्वाच्या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक घडामोडी समोर आल्या आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फंडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेटघेतली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या अनेक महत्वाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. उसाचा हमीभाव वाढवणे, इथेनॉल उत्पादनासाठी कोटा वाढवणे, तसेच कांद्याची थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवण्यात आली.

विशेष म्हणजे, कांद्याच्या खरेदीचे प्रमाण २ लाख टनांवरून वाढवून १० लाख टनांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. तसेच नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांमार्फत थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे मध्यस्थांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होऊन शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: दुर्गाडी किल्ल्यावर भाजप-शिंदे गटाचे आंदोलन; कार्यकर्ते बॅरिकेड्सवर चढले, परिसरात तणाव

कांद्याचा खरेदी दर किती?

कांदा बियाण्यांच्या मोठ्या प्रमाणातील निर्यातीमुळे स्थानिक बाजारावर परिणाम होत असल्याने, त्यावर अतिरिक्त कर लावण्याबाबतही केंद्र सरकार सकारत्मक असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. कांद्याचा खरेदी दर सुमारे १५.८० रुपये प्रति किलो ठेवण्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय, कांदा निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

साखर उद्योगासाठी काही दिलासादायक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. इथेनॉल कोटा वाढवण्यामुळे साखर कारखान्यांना फायदा होईल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळेल.

शेतकऱ्यांची तक्रार

दरम्यान, नाफेड आणि एनसीसीएफकडून ग्रेडिंगच्या नावाखाली चांगल्या मालालाही नकार दिला जात असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली होती. यावर उपाय म्हणून आता मशीनद्वारे पारदर्शक ग्रेडिंग प्रक्रिया लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

हापूस आंबा उत्पादक

हापूस आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरही या बैठकीत चर्चा झाली. विमा कंपन्यांच्या काही कठोर नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी करण्यात आली असून, त्यावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. एकूणच, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असून, लवकरच ठोस निर्णय जाहीर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.