Tukaram Mundhe School Food Inspection : तुकाराम मुंडेंचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रातील शाळांच्या जेवणाची तपासणी,महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय आखाड्यात आपल्या करारी आणि कडक पद्धतीसाठी ओळखले जाणारे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मुख्य कारभारी तुकाराम मुंढे यांनी आता शाळांच्या मनमानी कारभारावर आणि कंत्राटदारांवर आपला मोर्चा वळवला आहे, पोरांच्या आरोग्याशी खेळणारा कितीही मोठा असला, तरी त्याची गय केली जाणार नाही, अशा खणखणीत शब्दात मुंढे यांनी राज्यातील तमाम शाळा, कँटीन चालक आणि माध्यान्ह भोजनाच्या ठेकेदारांना थेट इशारा दिला आहे. मुंढे यांच्या या नव्या दणक्यामुळे आजवर पोरं काय खातात आणि काय पितात याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनाचे आणि गब्बर कंत्राटदारांचे धाबे पार दणाणले आहेत. काय म्हटलंय तुकाराम मुंडे यांनी पाहूयात….
तुकाराम मुंडेंचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रातील शाळांच्या जेवणाची तपासणी ( Tukaram Mundhe School Food Inspection )
मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना FDA चे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील अन्न सुरक्षा कायद्याची अत्यंत कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलंय कि, संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास दोन कोटी शाळकरी मुले आहेत आणि या मुलांचे आरोग्य ही राज्याची सर्वात मोठी संपत्ती आहे. जर कोणी या संपत्तीशी म्हणजेच मुलांच्या जीवाशी आणि आरोग्याशी खेळण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला कायद्याचा फटका बसेल. मुंडे यांनी फक्त आदेश काढले नाहीत, तर त्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यापर्यंतचे अधिकार अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे संपूर्ण राज्यातील कँटीन चालक, मध्यान्ह भोजन पुरवणारे कंत्राटदार आणि शाळा प्रशासनात एकाच वेळी भीती आणि शिस्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
हेही वाचा : पुण्यात 1 कोटींच्या दरोड्याचा कट? CCTV मुळे पोलिसांचं कांड उघड
महाराष्ट्रातील शाळांच्या कँटीन आणि मध्यान्ह भोजनाची FDA कडून कडक तपासणी ( Tukaram Mundhe School Food Inspection )
तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा निर्णय हा शाळांमधील कॅन्टीन, हॉस्टेलचे मेस आणि शासकीय शाळांमध्ये दिले जाणारे भोजन यांच्या परवान्या संदर्भात आहे. आता राज्यातील एकाही शाळेत अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या म्हणजेच एफएसएसएआयच्या परवान्याशिवाय अन्न शिजवले किंवा विकले जाऊ शकणार नाही. अनेक शाळांमध्ये अतिशय अस्वच्छ वातावरणात कँटीन चालवले जाते, जिथे वापरले जाणारे तेल, पाणी आणि इतर कच्चा माल हा मानकांनुसार नसतो. अशा सर्व ठिकाणी आता एफडीएचे अधिकारी अचानक छापे टाकतील. जर एखाद्या शाळेत विनापरवाना कँटीन सुरू असल्याचे आढळले, तर ते कँटीन तात्काळ सील केले जाईल आणि संबंधित चालकावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. हा नियम फक्त मोठ्या शाळांनाच लागू नसून, ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांपासून ते शहरातील मोठ्या शाळांपर्यंत सर्वांना सारखाच लागू असेल, असे आदेश तुकाराम मुंडे यांनी दिलेत
या पत्रकार परिषदेत तुकाराम मुंढे यांनी लहान मुलांमध्ये वाढणाऱ्या लठ्ठपणा आणि मधुमेहाच्या समस्येवर चिंता व्यक्त केली. आजकालच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे लहान मुलांना विविध आजार जडत आहेत, ज्याचे मुख्य कारण शाळांमध्ये मिळणारे जंक फूड आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंढे यांनी शाळांच्या मुख्य वेशीपासून पन्नास मीटरच्या आसपास हाय फॅट, ट्रान्स फॅट, अतिप्रमाणात साखर आणि मीठ असलेल्या सर्व खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यामध्ये चिप्स, कार्बोनेटेड शीतपेये, आईस्क्रीम, वडापाव, पिझ्झा, बर्गर आणि विविध प्रकारच्या मिठाईचा समावेश आहे. शाळांच्या परिसरात अशा पदार्थांची विक्रीच नाही, तर त्यांच्या जाहिराती लावण्यावरही बंदी आणली आहे. जर कोणत्याही दुकानदाराने किंवा खाद्यपदार्थ विक्रेत्याने या नियमाचे उल्लंघन केले, तर त्याचे दुकान कायमचे बंद करण्याची कारवाई एफडीएकडून केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
जंक फूडवर निर्बंध, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी तुकाराम मुंडेंचे नवे आदेश ( Tukaram Mundhe School Food Inspection )
तसेच आजवर शाळांमध्ये मुलांच्या वाढदिवसाला चॉकलेट्स आणि केक आणण्याची एक फॅशन बनली होती. मात्र, तुकाराम मुंडे ( Tukaram Mundhe ) यांनी या प्रथेला पूर्णपणे छेद दिला आहे. शाळेच्या आवारात कोणत्याही मुलाच्या वाढदिवसाला किंवा कोणत्याही कार्यक्रमाला हे पदार्थ वाटता येणार नाहीत. लहान वयापासूनच मुलांमध्ये चांगल्या खाण्याच्या सवयी लागाव्यात, यासाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक होता, असे मत मुंढे यांनी मांडले. या निर्णयामुळे पालकांमध्ये समाधानाचे वातावरण असले, तरी अनेक शाळा व्यवस्थापनांसाठी हा निर्णय अनपेक्षित होता. परंतु मुंडे यांच्या शिस्तीपुढे आणि आदेशापुढे कोणतीही सबब चालणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
या संपूर्ण मोहिमेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तुकाराम मुंडे यांनी या सर्व बाबींसाठी थेट शाळेच्या मुख्याध्यापकांना आणि प्राचार्यांना जबाबदार धरले आहे. शाळेच्या आवारात जे काही घडते, त्याची अंतिम जबाबदारी ही तिथल्या प्रमुखाची असते. त्यामुळे कँटीनमध्ये काय विकले जात आहे, मध्यान्ह भोजन वेळेवर आणि चांगल्या दर्जाचे मिळते की नाही, हे पाहणे मुख्याध्यापकांचे कर्तव्य आहे. जर एफडीच्या तपासणीत अन्नाचा दर्जा निकृष्ट आढळला, तर केवळ कँटीन चालकावरच नाही, तर शाळेच्या मुख्याध्यापकांवरही प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्यामुळे राज्यातील मुख्याध्यापकांची जबाबदारी वाढली असून आता त्यांना स्वतः कँटीनच्या स्वच्छतेवर आणि अन्नाच्या दर्जावर रोजच्या रोज लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
शाळांमध्ये अन्न सुरक्षा, स्वच्छता आणि भोजनाच्या गुणवत्तेसाठी FDA ची मोठी मोहीम
Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंडे यांनी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार प्रत्येक शाळेला आपल्या आवारात एक फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या बोर्डवर अन्नाची सुरक्षा, स्वच्छता आणि आरोग्याविषयीचे नियम स्पष्टपणे लिहिलेले असावे लागतील. तसेच प्रत्येक शाळेत एका फूड सेफ्टी सुपरवायझरची नेमणूक करावी लागेल, जो रोजच्या रोज अन्नाची तपासणी करेल. तुकाराम मुंडेंच्या आदेशानुसार आता एफडीएचे पथक वर्षातून दोन वेळा कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय राज्यातील प्रत्येक शाळेला अचानक भेट देईल. या भेटीदरम्यान अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जातील. जर अहवालात दोष आढळला, तर संबंधित अन्न पुरवठादाराचा परवाना तात्काळ रद्द केला जाईल.
तुकाराम मुंडे यांच्या या दणक्यामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात एका मोठ्या सुधारणेला सुरुवात झाली आहे. सरकारी शाळांमधील जेवणाच्या दर्जाबाबत नेहमीच तक्रारी येत असतात, मात्र आता तुकाराम मुंडे यांच्या कडक तपासणीच्या भूमिकेमुळे कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत. अन्न सुरक्षा कायदा २०११ पासून अस्तित्वात असला, तरी त्याची अंमलबजावणी शाळांमध्ये इतक्या प्रभावीपणे कधीच झाली नव्हती. तुकाराम मुंडे यांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करत या कायद्याला जमिनीवर उतरवले आहे. आगामी काळात एफडीएचे हे पथक कशा प्रकारे कारवाई करते आणि शाळा या नियमांचे किती पालन करतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मात्र, तुकाराम मुंडे यांच्या या निर्णयाने पालकांना एक मोठा दिलासा मिळाला असून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सुरक्षा आता एका खंबीर हातामध्ये आली आहे…. तुम्हाला कसा वाटला हा निर्णय आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा….
