Tukaram Mundhe : मी मंत्री झुकवण्याची ताकद ठेवतो माझं राईट आणि लेफ्टविंग्सशी घेणदेन नाय माझ्या हातामध्ये फनफनते सत्याची ज्वाला…. हे गाणं ऐकलं कि डोळ्यासमोर येतात स्वाभिमानी अधिकारी तुकाराम मुंढे…. आणि तुकाराम मुंढे हे नाव ऐकलं की डोळ्यांसमोर काय येतं? धडाकेबाज कारवाया, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे धाबे दणाणणारे आदेश, बदली झाली तरी मागे न हटणारा एक सिंघम अधिकारी आणि जिथं जातील तिथं सिस्टीमला सरळ करणारा माणूस…. अख्ख्या महाराष्ट्रात मुंढे साहेबांचा एक वेगळाच चाहता वर्ग आहे. कारण, सामान्य माणसाला वाटतं की सिस्टीम सुधारायची असेल तर असाच वन मॅन आर्मी पाहिजे….

जेव्हा हाच सिंघम पॅटर्न मुंबई हायकोर्टाच्या दारात पोहोचतो, तेव्हा काय होतं? मुंबई हायकोर्टानं नुकतंच एफडीए ला असं काही झापलंय की सध्या त्याचीच चर्चा अख्ख्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. भर कोर्टात न्यायमूर्तींनी विचारलं, तुम्ही स्वतःला देव समजता का? आधी गोळ्या झाडायच्या आणि मग प्रश्न विचारायचे, हा तुमचा कोणता कारभार? बरं, कोर्ट एवढ्यावरच थांबलं नाही. कोर्टानं सांगितलं, डास मारायला तलवार काढू नका… नक्की असं काय घडलं की नेहमी कौतुक होणाऱ्या मुंढे साहेबांच्या एफडीए प्रशासनाला कोर्टाचे एवढे कडक बोल ऐकावे लागले? तुकाराम मुंढे विरुद्ध मुंबई हायकोर्ट हा नेमका काय मॅटर आहे? FDA कोणते ९ निर्णय हायकोर्टाने रद्द केलेत ?

तुकाराम मुंढे यांच्या FDA कारवाईवर हायकोर्ट का नाराज? ( Tukaram Mundhe,Mumbai High Court )

सुरुवात झाली मुंबईतल्या सगळ्यात व्हीआयपी समजल्या जाणाऱ्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातून, म्हणजेच BKC मधून. तिथं मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा एक आलिशान क्लब आहे. या क्लबमध्ये मोठे उद्योगपती, क्रिकेटर्स, सेलिब्रिटी येतात. साहजिकच तिथं ५ मोठी आणि पॉश रेस्टॉरंट्स आहेत.तुकाराम मुंढे यांनी एफडीएचा पदभार घेतल्यापासून अन्न सुरक्षेचे नियम कडक केलेत. हॉटेलवाले स्वच्छतेचे नियम पाळतात की नाही, हे पाहण्यासाठी धाडी सुरू झाल्या. याच मोहिमेअंतर्गत २० ऑगस्ट रोजी एफडीएच्या टीमनं एमसीए क्लबच्या ५ रेस्टॉरंट्सवर धाड टाकली.

तपासणी झाली. एफडीएच्या नियमानुसार ११० गुणांची एक टेस्ट असते. पहिल्या तपासणीत या रेस्टॉरंट्सना ११० पैकी ८७ गुण मिळाले. काही किरकोळ त्रुटी निघाल्या. एफडीएनं काय केलं? थेट या रेस्टॉरंट्सचे Licenses निलंबित केले आणि रेस्टॉरंट्स कुलूप लावून बंद पाडली. आता एमसीएचे लोक काय साधेसुधे नव्हते. त्यांनी तातडीनं कंबर कसली. अवघ्या दोन ते तीन दिवसांत, म्हणजेच २५ ऑगस्टपर्यंत त्यांनी एफडीएनं काढलेल्या सगळ्या त्रुटी दूर केल्या. किचन चकचकीत केलं, नियम पाळले. एफडीएनं पुन्हा फेरतपासणी केली. यावेळेस एमसीएला ११० पैकी ९५ गुण मिळाले. म्हणजेच ९० टक्क्यांच्या आसपास गुण, एफडीएच्याच नियमानुसार हे हॉटेल चालवायला एकदम परफेक्ट रेटिंग होतं.

आता इथं खरा ट्विस्ट येतो सगळ्या त्रुटी दूर झाल्या, एफडीएनं स्वतः पासिंग सर्टिफिकेट दिलं, पण परवाना तर एमसीए MCA च्या नावावर आहे, पण हे रेस्टॉरंट आणि कॅन्टीन तर तिसरीच कंपनी चालवतेय, तिचं नाव मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर. हा तर नियमांचा भंग आहे. जोपर्यंत हा परवान्याचा घोळ मिटत नाही, तोपर्यंत आम्ही रेस्टॉरंट सुरू करू देणार नाही, असं FDA ने म्हटलं…. शेवटी हरवून एमसीएनं मुंबई हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. हे प्रकरण पोहोचलं मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर. कोर्टात जेव्हा हा सगळा पाढा वाचला गेला, तेव्हा न्यायमूर्तींनी एफडीएच्या वकिलांना आणि अधिकाऱ्यांना समोर उभं केलं आणि सुनावणीदरम्यान विचारलं, तुम्ही स्वतःला सर्वशक्तिमान समजता का? तुम्हाला वाटेल ते तुम्ही करणार का? व्यावसायिक तुमच्याकडे आले, त्यांनी तुमच्या सगळ्या अटी मान्य केल्या, त्रुटी सुधारल्या, तरीही तुम्ही त्यांचे परवाने अडवून ठेवताय? हा कसला कारभार?

हेही वाचा : गणपती आगमन सोहळा 2026: मुंबईतील प्रसिद्ध गणपती बाप्पांचे भव्य आगमन

आधी गोळ्या झाडायच्या आणि मग प्रश्न विचारायचे ( Mumbai High Court )

कोर्टानं पुढे एक अत्यंत सडेतोड वाक्य वापरलं. कोर्ट म्हणालं, तुमची कार्यपद्धती कशी आहे माहितीये का? आधी गोळ्या झाडायच्या आणि मग प्रश्न विचारायचे, कायद्याच्या राज्यात, लोकशाहीत असं चालत नसतं. कोर्टानं एफडीएला प्रशासकीय कामाचा एक मूलभूत धडा शिकवला. कोर्ट म्हणालं की, कायद्याचा हेतू हा लोकांचा व्यवसाय सुधारेल हा असला पाहिजे, व्यावसायिक देशोधडीला लागतील असा नाही. तुम्ही तर थेट टाळंच ठोकताय….

तुकाराम मुंढे यांच्या आक्रमक कारवाया आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांच्यात सध्या कायदेशीर आणि वैचारिक संघर्ष पाहायला मिळतोय, हायकोर्ट आणि FDA यांच्यात झालेला संघर्ष आपल्याला सांगता येईल कि, न्यायालयाने म्हटलं

१. तुम्ही स्वतःला देव समजता का? – MCA परिसरातील ५ रेस्टॉरंट्सच्या प्रकरणात, ८८% नियमांचे पालन केलेले असतानाही एफडीएने त्यांचे परवाने निलंबित ठेवले. यावर मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने संतप्त होत तुम्ही स्वतःला देव समजता का? तुम्ही काहीही करू शकता असं वाटतं का? अशा शब्दांत तुकाराम मुंढे यांच्या एफडीए विभागाला खडसावले आणि ते रेस्टॉरंट्स पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले.

दुसरा मुद्दा असा कि, ५ लाख रुपयांचा दंड आणि परपिडन शब्दाचा वापर – पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या दुकानाने हायजीन तपासणीत ९८% गुण मिळवले असूनही त्यांचे लायसन्स ३४ दिवस निलंबित ठेवण्यात आले. यावर न्यायालयाने हे नागरिकांना त्रास देणे आहे, असे म्हणत एफडीए विभागाला ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.

३. हायकोर्टाच्याच कँटीनवर मुंढेंची धाड – उच्च न्यायालयाने जेव्हा शासकीय आणि सार्वजनिक कँटिन्सच्या स्वच्छतेवर प्रश्न विचारले, तेव्हा तुकाराम मुंढे यांच्या पथकाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारातील कँटीनचीच तपासणी केली. तिथे काही परवान्यांची त्रुटी आढळल्याने या कारवाईची सोशल मीडियावर मोठी चर्चा झाली.

४. डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर – कॅडिला फार्मास्युटिकल्स आणि वर्ध्याच्या गोरस भंडार या प्रकरणांमध्ये कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट सील ठोकल्यामुळे न्यायालयाने मुंढेंच्या कार्यपद्धतीला आधी गोळ्या झाडा, नंतर प्रश्न विचारा अशी आणि “डास मारण्यासाठी तलवारीचा वापर अशी उपमा दिली.

५. गुटखा आणि मकोका आदेशाला आव्हान – तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील गुटखा आणि प्रतिबंधित तंबाखू माफियांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशालाही उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, न्यायालयाने स्पष्ट केले की मकोका लावताना एफडीएला पोलिसांच्या अखत्यारीत आणि मकोकाच्या कलम २३ मधील कडक कायदेशीर चौकटीतच काम करावे लागेल.

मुद्दा नंबर ६ – नैसर्गिक न्यायाचे नियम पाळा,
तुम्हाला कोणावरही कारवाई करायची असेल, तर आधी त्याला कारण दाखवा नोटीस द्या. त्याला त्याचं म्हणणं मांडण्याची पूर्ण संधी द्या आणि मगच काय तो निर्णय घ्या. थेट जाऊन सील ठोकणं बेकायदेशीर आहे.

मुद्दा नंबर 7 – कौतुक आहे, पण मर्यादा ओलांडू नका,
न्यायालयाने हेही मान्य केलं की, तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीए चांगलं काम करतंय. अन्न सुरक्षेसाठी धाडी टाकणं गरजेचं आहे, आम्ही त्याचं कौतुक करतो. पण कौतुकाचा अर्थ असा नाही की तुम्ही तुमच्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडून हुकूमशाही गाजवाल.

मुद्दा नंबर ८ – एफडीएची माघार…
एमसीएला दिलेली नोटीस आणि निलंबनाचा आदेश FDA ने कोर्टाच्या आदेशानुसार मागे घेण्याचं मान्य केलंय….

हा प्रकार फक्त हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटपुरता मर्यादित होता का? तर नाही… एफडीएनं औषध कंपन्या आणि त्यांच्या वितरकांच्या बाबतीतही असाच कडक पवित्रा घेतला होता.

तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईबाबत नेमका वाद काय? ( FDA Action )

सिप्ला आणि कॅडिला सारख्या नामवंत औषध कंपन्यांच्या वितरकांवरही एफडीएनं अशाच प्रकारच्या कारवाया केल्या होत्या. काही ठिकाणी योग्य नोटीस न देता औषधांचे साठे जप्त केले, तर काही ठिकाणी परवाने रद्द केले. औषध क्षेत्र हे मानवी जीवनाशी जोडलेलं आहे, तिथं कडक नियम हवेतच, यात दुमत नाही…. पण कोर्टाचं म्हणणं तिथंही तेच होतं. तुम्ही जेव्हा सिप्ला किंवा कॅडिला सारख्या कंपन्यांवर अचानक अशी टोकाची कारवाई करता, तेव्हा बाजारात औषधांचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. रुग्णांचे हाल होऊ शकतात. त्यामुळे तिथंही योग्य कायदेशीर प्रक्रिया, नोटीस आणि सुनावणीची संधी दिलीच पाहिजे, असा दणका कोर्टानं एफडीएला दिला.

या सर्व वादावर तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा जनतेच्या आरोग्याशी खेळ होतो आणि मोठा धोका असतो, तेव्हाच परवाना निलंबनाची कठोर कारवाई केली जाते. जर एखाद्या व्यवसायिकाला कारवाई चुकीची वाटत असेल, तर ते अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे दाद मागू शकतात. थोडक्यात सांगायचे तर, जनता आणि ग्राहक तुकाराम मुंढे यांच्या स्वच्छतेच्या आणि भेसळमुक्तीच्या मोहिमेचे कौतुक करत आहेत, परंतु न्यायालय हे प्रशासकीय अधिकारांचा अतिवापर आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन या मुद्द्यांवरून तुकाराम मुंढेंच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहे.

तुम्हाला काय वाटतं? हायकोर्टानं एफडीएला सुनावलेले खडे बोल योग्य होते का? की मुंढे साहेबांचा हा अ‍ॅक्शन मोडच सिस्टीम सुधारण्यासाठी गरजेचा आहे?