Mark Zuckerberg: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचा व्हिडिओ हटवल्याच्या प्रकरणावरून मेटाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. संसदीय समितीने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मार्क झुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) यांच्या कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले असून, तीन दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधित व्हिडिओ (PM Modi video) फेसबुकवरून हटवल्याच्या प्रकरणानंतर सोशल मीडिया कंपनी मेटाच्या (Meta) अडचणी वाढल्या आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संसदीय समितीने कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले असून, नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
संसदीय समितीने या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त ( Mark Zuckerberg )
दूरसंचार आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित संसदीय समितीने या प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. समितीचे अध्यक्ष निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट नियंत्रण आणि जबाबदारीच्या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
तीन दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी
मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीने मेटाला तीन दिवसांच्या आत या प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. तसेच संबंधित कंटेंट हटवण्यामागची कारणे आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रक्रियेची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
समितीच्या मते, मोठ्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी वापरकर्त्यांच्या कंटेंटबाबत अधिक जबाबदारीने काम करणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपन्यांवर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.
सेफ हार्बर संरक्षणावरही प्रश्न (Safe Harbour)
सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणाऱ्या ‘सेफ हार्बर’ संरक्षणाबाबतही समितीने भूमिका मांडली आहे. प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह किंवा नियमबाह्य कंटेंट रोखण्यात अपयश आल्यास या संरक्षणाचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात आले आहे.
आक्षेपार्ह कंटेंटवर कठोर भूमिका
दरम्यान, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर महिलांशी संबंधित आक्षेपार्ह सामग्री, बाल शोषणाशी संबंधित कंटेंट आणि इतर बेकायदेशीर मजकूर हटवण्याबाबतही समितीने निर्देश दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नियमांचे पालन न केल्यास संबंधित कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. यामध्ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा समावेश आहे.
प्रकरणाची चौकशी सुरू
दरम्यान, या प्रकरणासंदर्भात काही ठिकाणी तक्रारी आणि चौकशी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. सोशल मीडिया कंपन्यांकडून या प्रकरणावर काय भूमिका घेतली जाते आणि पुढील कारवाई काय होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट मॉडरेशन आणि जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, भविष्यात सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नियम आणखी कडक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
