Prashant Kishor : सर्वोच्च न्यायालयानं जन सूराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांना कडक शब्दांत फटकारलं आहे आणि निवडणूक हरल्यानंतर कोणीही न्यायालयाचा आधार घेऊ नये असं म्हटलं आहे. 2025 च्या बिहार निवडणुकीत झालेल्या दारुण पराभवानंतर, प्रशांत किशोर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की महिला रोजगार योजनेतील निधी मतदानापूर्वी महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता, ज्यामुळं निवडणुकीवर परिणाम झाला. मात्र, निवडणूक आयोगानं याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे की जेव्हा जनतेनं तुम्हाला नाकारलं आहे, तेव्हा न्यायालयाचा वापर लोकप्रियता मिळविण्यासाठी करु नये.

याचिकेवर झाली सुनावणी :

जन सूराज पक्षानं दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. याचिकेत 2025 च्या बिहार विधानसभा निवडणुका बेकायदेशीर घोषित करण्याची आणि त्या रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयानं सांगितलं की ते नोटीस जारी करु शकत नाही. सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की निवडणूक याचिका एकाच निवडणुकीला संबोधित करते. “तुम्ही एकाच याचिकेत संपूर्ण निवडणूक रद्द करण्याचा प्रयत्न करत आहात,” ते म्हणाले. “यात योग्यतेचा अभाव आहे.”

सरन्यायाधीश काय म्हणाले? :

जन सूराज पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलानं सांगितलं की हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे आणि न्यायालयानं हस्तक्षेप करुन उत्तरं शोधली पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयानं कडक टिप्पणी केली, “निवडणूक हरल्यानंतर न्यायालयाचा आधार घेऊ नका.” तुमच्या राजकीय पक्षाला किती मतं मिळाली असा प्रश्न विचारत सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला फटकारलं. न्यायालयानं म्हटलं की जेव्हा जनता तुम्हाला निवडणुकीत नाकारते तेव्हा न्यायालयाचा लोकप्रियता मिळविण्यासाठी व्यासपीठाचा वापर करू नये. सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितलं की कोणीही या योजनेला आव्हान देऊ शकते, परंतु इथं मुख्य मागणी निवडणूक रद्द करण्याची आहे. न्यायालयानं असंही म्हटलं की संबंधित राज्यात उच्च न्यायालय अस्तित्वात आहे आणि याचिकाकर्त्याने प्रथम तिथं संपर्क साधावा.

बिहार निवडणुकीत काय झालं? :

बिहारमध्ये 6 आणि 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी मतदान झाले. दरम्यान, 26 सप्टेंबर रोजी महिला रोजगार योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी येऊ लागला. ऑक्टोबरमध्ये, वैयक्तिक महिलांच्या खात्यातही निधी आला. म्हणूनच राजदनं निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आणि स्थगिती मागितली.