Beed water scheme failure 4 crore : पिण्याचे पाणी… हा मानवी जीवनाचा मूलभूत अधिकार आहे. पण बीडच्या सोनीजवळा गावात हा अधिकार केवळ 4 कोटींच्या कागदावरच मर्यादित राहिला आहे. हर घर नल, हर घर जलच्या घोषणा दिल्या गेल्या, 4 कोटी 13लाखांचा निधीही खर्च झाला. पण गावातील नळांना आजही पाण्याचा थेंब लागलेला नाही. परिस्थिती इतकी भीषण आहे की, 70 वर्षांच्या आज्जीला हंडाभर पाण्यासाठी रडण्याची वेळ आली आहे. सरकारची योजना आहे, पण पाणी नाही! मग हे 4कोटी रुपये गेले कुठे? असा प्रश्न आज संपूर्ण महाराष्ट्राला पडला आहे.
हेही वाचा – का हो पवार साहेब… लेकीचं तोंडभर कौतुक, सूनेचं तोंडून नावही नाही!
बीडच्या सोनी जवळा गावातला पाणी वनवास!
रणरणतं ऊन… अंगाची लाहीलाही करणारी उष्णता… आणि डोक्यावर पाण्याचा हंडा घेऊन चालणारी ही थकलेली पावलं. हे चित्र आहे वर्षानुवर्षे दुष्काळाने होरपळणाऱ्या बीडच्या सोनीजवळा गावातील. ही 70 वर्षांची आज्जी जेव्हा हंडाभर पाण्यासाठी चालते, तेव्हा तिच्या डोळ्यातून अश्रू नाही, तर व्यवस्थेचा संताप वाहतोय. 18 महिने उलटले, पण नळाला पाणी आलं नाही. आज्जी विचारतेय… पाण्याविना जगाव की मरावं, तेवढं सांगा!
प्रशासनाला सापडेना 3 वर्षापासून मुहूर्त
गावची तहान भागवण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘जलजीवन मिशन’ योजना आली. सोनीजवळा गावासाठी 4 कोटी 13 लाख रुपयांचा डोंगर उभा केला गेला. 2023पासून काम सुरू झालं. कंत्राटदाराने मोठी टाकी बांधली, फिल्टर प्लांट लावले, सर्व काही कसं चकाचक दिसतंय. पण, मूळ गोष्ट म्हणजे ‘पाणी’ मात्र गायब आहे! काम पूर्ण करून गावात पाणी पोहोचवणं अपेक्षित होतं, पण 3 वर्ष उलटली तरी प्रशासनाला मुहूर्त सापडलेला नाही.
18 महिन्यांचे काम 36 महिने झाले तरी अपूर्ण
मुलांना शाळेत पाठवायचं की पाणी भरायचं? आम्ही रोजंदारीला गेलो नाही तर खायचं काय? पूर्ण दिवस पाण्यासाठीच जातोय. गावात टाकी दिसतीये, नळ दिसतायत, पण थेंबभर पाणी नाही. या योजनेचा आम्हाला काय उपयोग? असा सवाल नागरीकांकडून केला जातोय. 18 महिन्यांचे काम 36 महिने झाले तरी पूर्ण का झाले नाही? पाईपलाईनची जोडणी का रखडली? या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला कोणीही तयार नाही. अधिकारी कागदं नाचवत आहेत आणि कंत्राटदार बिलं लाटत आहे. असून अडचण आणि नसून खोळंबा, अशी सोनी जवळाकरांची अवस्था झाली आहे. 4 कोटींचा निधी पाण्यात गेला की कोणाच्या खिशात, हाच मोठा प्रश्न आता गावकरी विचारत आहेत.
आज्जीच्या डोळ्यातील या अश्रूंचा हिशोब कोण देणार?
सोनी जवळ्याची ही व्यथा केवळ एका गावाची नाही, तर जलजीवन मिशनमधील अनेक रखडलेल्या कामांचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. जर येत्या काळात सोनीजवळा गावात पाणी आलं नाही, तर आज्जीच्या डोळ्यातील या अश्रूंचा हिशोब सरकारला द्यावाच लागेल. आता पाहण्यासारखं हे ठरेल की, दोषी कंत्राटदार आणि ढिम्म प्रशासनावर कारवाई होणार का? आणि सोनजवळा गावाला पिण्यासाठी पाणी मिळणार का?.












