नवी दिल्ली Delimitation Lok Sabha Seats : महिला आरक्षण विधेयकासोबत मतदारसंघ पुनर्रचना लागू करण्याचा मुद्दा गेल्या दोन दिवसांपासून संसदेत चर्चेखाली आहे. असं म्हटलं जात आहे की, मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळं दक्षिण भारताचं प्रतिनिधित्व कमी होईल. सरकारचा युक्तिवाद आहे की, सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत आणि महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आवश्यक मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर ही संख्या 850 (अंदाजे) होईल.

हेही वाचा : संसदेत चर्चा सुरु असताना मध्यरात्री महिला आरक्षण कायदा अंमलात; अधिसूचना

यापूर्वी अनेक वेळा बदललं जागांचं गणित :

केवळ जागावाढीबद्दल बोलणं ही काही पहिली वेळ नाही. हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे की, लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत होणारे बदल नवीन नाहीत. आज आपल्याला माहीत असलेली 543 जागांची लोकसभा अनेक टप्प्यांमधून विकसित झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून जागांचं गणित पाच वेळा बदललं आहे, त्यानंतर दीर्घकाळ जागा गोठवल्या गेल्या, ज्याचा राजकारण आणि प्रतिनिधित्व या दोन्हींवर खोलवर परिणाम झाला.

पहिली निवडणूक आणि 489 जागांचं युग :

भारतातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक 25 ऑक्टोबर 1951 ते 21 फेब्रुवारी 1952 दरम्यान झाली. हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीचा प्रयोग होता. लोकसभेच्या 489 जागांसाठी मतदान झालं. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या, राज्यांची रचना आणि प्रशासकीय गरजा वेगवेगळ्या होत्या, त्यामुळं ही जागांची संख्या सुरुवातीच्या व्यवस्थेनुसार निश्चित करण्यात आली होती.

• 1957 आणि 1962: हळूहळू वाढणारी संख्या : 1957 च्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जागांची संख्या वाढून 494 झाली. 1962 च्या निवडणुकीतही ही संख्या तशीच राहिली. हा तो काळ होता जेव्हा लोकसंख्या वाढ आणि राज्यांच्या पुनर्रचनेमुळं प्रतिनिधित्वाची व्याप्ती हळूहळू विस्तारत होती.
• 1967: एक मोठी झेप, 520 जागा : 1967 च्या चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढून 520 झाली. या वाढीनं देशाची लोकसंख्या आणि राजकीय विविधता सामावून घेण्यासाठी संसदेचा आकार वाढवण्याची गरज दर्शवली.
• 1971 आणि 1977: चढ-उतारांचा काळ : 1971 च्या निवडणुकीत जागांची संख्या 518 पर्यंत कमी झाली. मात्र, त्यानंतर 1977 मध्ये ही संख्या 542 पर्यंत वाढली. हा राजकीय अस्थिरतेचा काळ होता, पण प्रतिनिधित्व रचनेतही बदल होत होते.
• 1980: 543 जागांची स्थिर संख्या : 1980 मध्ये लोकसभेच्या जागांची संख्या 543 वर पोहोचली आणि तेव्हापासून ती याच पातळीवर राहिली आहे. गेल्या चार दशकांपासून देशाचं संसदीय राजकारण याच आकड्याच्या आधारावर चालत आलं आहे.

1976 चा निर्णय: राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा

कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि राज्यांमध्ये संतुलन राखण्यासाठी 1976 मध्ये जागांची संख्या गोठवण्यात आली, ज्यामुळं जागांच्या संख्येत होणारा हा सततचा बदल थांबला. याचा अर्थ असा होता की लोकसंख्या वाढ होऊनही जागांची संख्या वाढणार नव्हती. सुरुवातीला, ही स्थगिती 2001 पर्यंत लागू होती, परंतु नंतर ती 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली. त्यामुळं, लोकसंख्येत लक्षणीय वाढ होऊनही, भारतातील लोकसभेच्या जागांची एकूण संख्या गेल्या अनेक दशकांपासून स्थिर राहिली आहे.

परिसीमन झालं, पण जागांमध्ये बदल झाला नाही :

1971 च्या जनगणनेनंतर संसदीय मतदारसंघांच्या सीमा बदलल्या असल्या तरी (परिसीमन), जागांची एकूण संख्या तशीच राहिली. राज्यांमध्ये राजकीय संतुलन राखण्याचा हा एक प्रयत्न होता. आता 2026 नंतर जागांची संख्या वाढवण्याच्या शक्यतेवर चर्चा होत असताना, प्रश्न निर्माण होतो की: संसदेचा आकार पुन्हा वाढेल का? तसे झाल्यास, लोकसभेच्या जागांची संख्या बदलण्याची ही सहावी वेळ असेल. हा केवळ आकड्यांचा प्रश्न नाही, तर प्रतिनिधित्वाचा, राज्यांमधील सत्तेच्या संतुलनाचा आणि लोकशाहीच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आहे.