Election Upset 2026 : देशभरातील पाच राज्यांतील सध्याच्या मतमोजणी ट्रेंडनुसार पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुदुचेरीमध्येही भाजप आघाडी आघाडीवर आहे. दरम्यान, केरळमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफला लक्षणीय फायदा होत असल्याचे दिसत आहे तर, तामिळनाडूमध्ये, अभिनेता विजय थलपतीचा नवीन पक्ष टीव्हीकेने सर्वाधिक जागांवर आघाडी घेत उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

अभिनेता विजयच्या राजकारणातील प्रवेशाने तामिळनाडूच्या राजकारणात नवी खळबळ माजवली आहे. त्याच्या टीव्हीके पक्षाने, सर्वसामान्य जनतेला थेट उद्देशून जाहीरनाम्यात दिलेल्या सात प्रमुख निवडणूक आश्वासनांमुळे, आपल्या पहिल्याच तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत जोरदार कामगिरी केली.

हेही वाचा – 

विजय थलपतीने दिलेली ७ महत्त्वाचे आश्वासने त्यामुळे सत्ता हाती आली

१. टीव्हीकेचे सर्वात मोठे आश्वासन ‘मधिप्पुमिगु मगालिर थिट्टम’ अंतर्गत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे होते. याअंतर्गत ६० वर्षांपर्यंतच्या महिला कुटुंबप्रमुखांना दरमहा २,५०० रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले.

२. ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स योजने’अंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला सहा मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले, जे घरगुती खर्च कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

३. याव्यतिरिक्त, टीव्हीकेने ‘अन्नन सीर थिट्टम’ अंतर्गत बहिणी आणि मुलींच्या लग्नासाठी ८ ग्रॅम सोने देण्याचे आश्वासन दिले. इतकेच नव्हे, तर रेशमी साडी दान योजनेनेही लक्षणीय लक्ष वेधून घेतले.

४. याशिवाय, शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करून, ‘कामराजार कलवी उरुधी थिट्टम’ अंतर्गत इयत्ता १ ते १२ मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी १५,००० रुपयांच्या वार्षिक अनुदानाची घोषणा करण्यात आली, जेणेकरून आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही मुलाचे शिक्षण खंडित होणार नाही.

५. ‘वेत्री पयनाम थिट्टम’ अंतर्गत महिलांना सरकारी बसमधून मोफत प्रवासाचे आश्वासन देण्यात आले, ज्यामुळे त्यांचा प्रवास अधिक सुलभ होईल.

६. तरुणांना आकर्षित करण्यासाठी, टीव्हीकेने पदवीधरांसाठी दरमहा ४,००० आणि डिप्लोमा धारकांसाठी दरमहा २,५०० ची बेरोजगारी भत्ता योजना जाहीर केली.

७. टीव्हीकेने शेतकऱ्यांसाठीही एक मोठी घोषणा केली, ज्यात ५ एकरपर्यंत जमीन असलेल्या लहान शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले. इतकेच नाही, तर ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्यांसाठी ५०% कर्जमाफीचे आश्वासनही देण्यात आले.

या थेट लाभांमुळे आणि लोकप्रिय आश्वासनांमुळे टीव्हीकेचे दमदार पदार्पण झाले आणि विजय हे तामिळनाडूच्या राजकारणातील एक गंभीर खेळाडू म्हणून प्रस्थापित झाले.

पश्चिम बंगालमध्ये १५ वर्षांनी सत्तापालट

जवळपास संपूर्ण देशात भाजपची सत्ता असताना विरोधातील एकांड्या शिलेदाराप्रमाणे भाजपला आजपर्यंत शरण न गेलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतर होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये गेली 15 वर्षे ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे सरकार होते. देशातील अनेक राज्यं भाजपच्या ताब्यात जात असताना ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालचा गड टिकवून ठेवला होता. मात्र, पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावरुन आता याठिकाणी भाजपची सत्ता येण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये बहुमतासाठी 148 जागांची गरज आहे. मतमोजणीच्या सध्याच्या कलानुसार, भाजपने 157 जागांवर आघाडी घेतली आहे. तर सत्ताधारी तृणमूल अवघ्या 115 ठिकाणी आघाडीवर आहे. त्यामुळे आता पश्चिम बंगालमध्ये पहिल्यांदा भाजपची सत्ता येणार आहे. हे भाजपसाठी ऐतिहासिक यश मानले जात आहे.

अमित शहांनी बंगालमध्ये करून दाखवले

यापूर्वी 2016 आणि 2021 या दोन्ही विधानसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली होती. मात्र, या दोन्ही निवडणुकांमध्ये तितक्याच इर्ष्येने लढून ममता बॅनर्जी यांनी भाजपची डाळ शिजू दिली नव्हती. मात्र, यंदा भाजपने कोणत्याही परिस्थितीत पश्चिम बंगाल काबीज करायचाच, असा चंग बांधला होता. त्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून अमित शाह हे पश्चिम बंगालमध्ये स्वत: सूत्रं हलवत होते. पश्चिम बंगाल निवडणुकीचा प्रचार आणि मतदान या काळात अमित शाह हे अक्षरश: पश्चिम बंगालमध्ये तळ ठोकून बसले होते. पहिल्या टप्प्यातील मतदानानंतर अमित शाह यांनी पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या मोठ्या विजयाचे भाकीत केले होते.

शाहांच्या तोंडातून बाहेर पडलेले ते वाक्य तंतोतंत जुळले

पश्चिम बंगालमध्ये 24 एप्रिलला पहिल्या टप्प्याचे मतदान झाले होते, तेव्हा अमित शाह यांनी भाजप 152 जागांपैकी 110 जागी विजय मिळवेल, असा अंदाज वर्तवला होता. तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला 170 जागांवर विजय मिळेल, असे भाकीत त्यांनी वर्तवले होते. अमित शाह यांच्या तोंडातून बाहेर पडलेले हे वाक्य तंतोतंत खरे ठरताना दिसत आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपने आपली संपूर्ण यंत्रणा पश्चिम बंगालमध्ये उतरवली होती. या निवडणुकीच्या मतदानावेळी तब्बल दोन लाख सीआरपीएफ जवान आणि कडेकोट बंदोबस्त पश्चिम बंगालमध्ये तैनात करण्यात आला होता. तसेच या निवडणुकीपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एसआयआर मोहीमेतंर्गत जवळपास 90 लाख मतदारांची नावे निवडणूक यादीतून काढून टाकली होती. ही गोष्ट पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत निर्णायक ठरल्याचे दिसत आहे.