Donald Trump Tariffs: ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या निर्णयामुळे भारतासह अनेक देशांवर अमेरिकेचे नवीन टॅरिफ लागू झाले आहेत. या निर्णयाचा कोणत्या देशावर किती परिणाम होणार, जाणून घेऊया.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह सुमारे ६० देशांवर नवीन आयात शुल्क ( टॅरिफ) लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार विविध देशांसाठी १० ते १२.५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे. भारताला १० टक्के टॅरीफच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.

अमेरिकेच्या मते, काही देशांमधून येणाऱ्या उत्पादनांच्या निर्मिती प्रक्रियेत कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. विशेषतः जबरदस्तीच्या मजुरीच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर हे शुल्क लागू करण्यात आल्याचे ट्रम्प प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा: अखेर 26 दिवसांनंतर सोनम वांगचूक यांनी सोडलं उपोषण; सरकारसोबत चर्चेनंतर मोठा निर्णय

नवीन टॅरिफ शुक्रवारपासून लागू करण्यात आले असून, याचा परिणाम अमेरिका आणि संबंधित देशांमधील व्यापारावर होण्याची शक्यता आहे.

भारतावर 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क

अमेरिकेच्या नव्या टॅरिफ धोरणात भारताला तुलनेने कमी शुल्काच्या श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. भारतासह 17 देशांवर 10 टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे. तर चीन आणि जपानसारख्या काही प्रमुख अर्थव्यवस्थांवर 12.5 टक्के टॅरिफ आकारण्यात येणार आहे.

काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये आधीपासूनच अधिक शुल्क लागू असल्याने त्या उत्पादनांवर या नव्या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार नाही. तसेच अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्यातील मुक्त व्यापार करारामुळे काही बाबतीत सवलती कायम ठेवण्यात आल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतरही ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय

टॅरिफ धोरणावरून ट्रम्प प्रशासनाला न्यायालयीन यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. मात्र त्यानंतरही प्रशासनाने व्यापार शुल्क लागू करण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा वापर केला.

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने सांगितले की, कामगारांच्या शोषणाविरोधातील धोरण हा अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाचा जुना भाग आहे.

भारताला मिळाला फायदा?

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला भारतावर अधिक टॅरिफ लावण्याचा विचार होता. मात्र भारताने कामगार नियम आणि जबरदस्तीच्या मजुरीविरोधातील उपाययोजनांमध्ये सुधारणा केल्याने शुल्क कमी ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

अमेरिका भविष्यात अशा देशांसोबत व्यापार संबंध मजबूत करू इच्छित आहे, जे कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलत आहेत, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.