Mumbai | महाराष्ट्रात (Maharashtra) मागील काही दिवसांपासून मराठी (Marathi) विरूद्ध हिंदी (Hindi) असा वाद निर्माण होताना दिसत आहे. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा ही सक्तीची करण्यात आली होती. तर या मुद्द्यावर आता महाराष्ट्र सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. 1 मे पासून जर रिक्षा चालकाला मराठी भाषा बोलता आली नाही तर परवाने रद्द करणार असा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळे आता हा मुद्दा चांगलाच तापला आहे.
रिक्षाचलकांवर प्रशासनाने केली कठोर कारवाई
मराठी भाषेच्या मुद्दावरून प्रादेशिक परिवहन विभागाने (RTO) आता कडक कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे. रिक्षाचलकांना मराठी भाषा बोलायला येते की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी थेट आरटीओ अधिकारी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे आता सर्व रिक्षाचालकांची झोप उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरटोओच्या अधिकाऱ्यांनी धडक तपासणी मोहिम हाती घेतली आहे. ओरटीओचे सर्व अधिकारी रस्त्यांवर उतरत प्रत्येक रिक्षाचालकाची चौकशी करत आहेत. यावेळी त्या रिक्षाचालकाला मराठी येते का नाही हे तपासण्यासाठी त्यांच्यासोबत मराठीतून संवाद साधला जात आहे. तसेच त्यांचे रिक्षाचे कागदपत्र, चालकाचे ड्रायव्हिंग लायसन्स देखील तपासले जात आहे.
या तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी रिक्षाचलकांना एक महत्त्वाची डेडलाईन देखील दिली आहे. आरटीओ अधिकाऱ्यांनी ज्या रिक्षाचालकांना मराठी येत नाही त्यांना 15 ऑगस्ट पर्यंतची मुदत दिली आहे. ज्या रिक्षाचालकांना 15 ऑगस्टनंतर मराठी बोलता येणार नाही त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा थेट इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता परप्रांतीय रिक्षाचालकांच्या चिंतेत वाढ निर्माण झाली असून त्यांना मराठीशिवाय पर्याय राहणार नाहीये.
दरम्यान, प्रवाशांसोबत संवाद साधताना कोणताही अडथळा किंवा अडचण येऊ नये म्हणून आणि परवाना देताना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असावे, या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मराठी न येणाऱ्या परप्रांतीयांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत.
