Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंच्या मागे नेमकं काय लागलंय, ते त्यांनाही कळत नसेल, कारण आधीच दोनवेळा त्यांचा पक्ष पुरता फुटला, त्यानंतर आता त्यांना कोर्टाच्या वाऱ्या सुरू झाल्या आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कल्याण न्यायालयाने ( Kalyan Court ) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण समन्स बजावले आहे. कल्याण जिल्हा सत्र न्यायालयाने २००९ मधील एका जुन्या निवडणूक प्रकरणाचा संदर्भ देत उद्धव ठाकरे यांना आगामी ५ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे कडक आदेश दिले आहेत. हे संपूर्ण प्रकरण २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील प्रचारादरम्यान घडलेल्या एका वादग्रस्त घटनेशी संबंधित आहे. तत्कालीन राजकीय परिस्थिती, नेत्यांमधील शाब्दिक युद्ध आणि प्रचारसभांमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाव रे तो व्हिडिओ मॅटरचा हा सगळा प्रकार आहे, या सर्व पार्श्वभूमीवर आधारित हे न्यायालयीन प्रकरण आता तब्बल १७ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे. यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात तसेच कायदेतज्ज्ञांमध्ये या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

2009 च्या लोकसभा निवडणुकीतील डावखरे प्रकरण नेमकं काय? ( Uddhav Thackeray )

या संपूर्ण प्रकरणाची मूळ पाळेमुळे २००९ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीत रुजलेली आहेत. त्यावेळी कल्याण लोकसभा मतदारसंघामध्ये अत्यंत चुरशीची लढत पाहायला मिळत होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दिग्गज नेते आणि विधान परिषदेचे तत्कालीन उपसभापती वसंत डावखरे हे निवडणूक रिंगणात होते. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेतर्फे तरुण उमेदवार आनंद परांजपे निवडणूक लढवत होते. या निवडणुकीदरम्यान शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पक्षांनी कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे परिसरामध्ये आपली पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. दोन्ही बाजूंकडून दररोज वेगवेगळ्या सभा, बैठका आणि भव्य रॅलींचे आयोजन केले जात होते. एकमेकांवर जाहीर टीका करणे आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या क्लृप्त्या वापरल्या जात होत्या. याच रणधुमाळीत डोंबिवली परिसरामध्ये शिवसेनेची एक भव्य जाहीर प्रचार सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून शिवसेनेचे तत्कालीन कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. आपल्या अधिकृत भाषणादरम्यान त्यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवार वसंत डावखरे यांच्यावर थेट हल्ला चढवला होता.

हेही वाचा : अजिंक्य राहणेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला निरोप; भावूक व्हिडीओ शेअर करत

मॉर्फ व्हिडिओच्या आरोपातून सुरू झालेली न्यायालयीन लढाई पुन्हा चर्चेत

उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांनी डोंबिवलीतील या जाहीर प्रचार सभेत एका मोठ्या पडद्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार वसंत डावखरे यांचा एक व्हिडिओ सार्वजनिकरित्या प्रसारित केला. या व्हिडिओ क्लिपमध्ये वसंत डावखरे हे आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना दिसत होते. व्हिडिओमधील मजकुरानुसार, डावखरे कार्यकर्त्यांना असे सांगताना दाखवले होते की, निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत जिंकणे आवश्यक आहे, त्यासाठी स्थानिक पोलीस प्रशासन किंवा निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची अजिबात भीती बाळगण्याची गरज नाही. कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्या व्हिडिओमध्ये करण्यात आले होते. शिवसेनेने हा व्हिडिओ समोर आणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कशा प्रकारे निवडणुकीत गैरप्रकार आणि दडपशाहीचा वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा मोठा आरोप केला होता. सभेमध्ये उपस्थित हजारो मतदारांसमोर हा व्हिडिओ दाखवल्यामुळे संपूर्ण कल्याण-डोंबिवली क्षेत्रात राजकीय खळबळबळ उडाली होती आणि निवडणुकीचे वातावरण पूर्णपणे तापले होते.

हा व्हिडिओ जाहीर सभेत दाखवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार वसंत डावखरे यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यांनी तात्काळ पत्रकार परिषद घेऊन उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेने केलेले सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. हा व्हिडिओ पूर्णपणे बनावट, मॉर्फ केलेला आणि तांत्रिकदृष्ट्या बदललेला म्हणजेच एडिट केलेला असल्याचा दावा डावखरे यांनी केला होता. आपल्या मूळ विधानाचा विपर्यास करून, केवळ दोन-तीन वेगवेगळ्या प्रसंगांमधील वाक्ये एकत्र जोडून ही क्लिप तयार करण्यात आली आहे, जेणेकरून सार्वजनिक जीवनात आपली नाहक बदनामी करता येईल आणि निवडणुकीत मतदारांची दिशाभूल करता येईल, असा युक्तिवाद डावखरे यांनी केला होता. शिवसेनेने मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत हा व्हिडिओ खराच असून डावखरेंचा खरा चेहरा मतदारांसमोर आणण्यासाठीच तो दाखवला गेल्याचे म्हटले होते. शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनी या व्हिडिओच्या आधारे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्याची तयारीही दर्शवली होती.

आपल्या सार्वजनिक प्रतिमेला आणि राजकीय कारकिर्दीला धक्का पोहोचवण्याच्या उद्देशाने हा मॉर्फ केलेला व्हिडिओ जाणीवपूर्वक दाखवला गेला, या भूमिकेवर ठाम राहत वसंत डावखरे यांनी अखेर न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी थेट कल्याण सत्र न्यायालयात धाव घेतली आणि मानहानीचा फौजदारी खटला दाखल केला. या तक्रारीमध्ये त्यांनी मुख्यत्वे तत्कालीन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे, स्थानिक नेते एकनाथ शिंदे, उमेदवार आनंद परांजपे आणि शिवसेनेचे तत्कालीन पदाधिकारी रमाकांत देवळेकर यांना आरोपी केले होते. आपल्या कायदेशीर अर्जात डावखरे यांनी स्पष्ट नमूद केले होते की, जाहीर सभेत अशा प्रकारचा खोटा आणि तांत्रिक फेरफार केलेला व्हिडिओ दाखवून मतदारांमध्ये आपली प्रतिमा मलीन करण्यात आली, जी कायदेशीरदृष्ट्या फौजदारी गुन्ह्याच्या कक्षेमध्ये येते. या प्रकरणाची प्राथमिक दखल घेत कल्याण न्यायालयाने तेव्हापासून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली होती, जी अनेक वर्षे तांत्रिक कारणांमुळे आणि विविध याचिकांमुळे प्रलंबित राहिली होती.

वसंत डावखरे यांच्या निधनानंतरही खटला कसा सुरू राहिला?

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाची आणि गुंतागुंतीची बाब म्हणजे मुख्य तक्रारदार असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वसंत डावखरे यांचे जानेवारी २०१८ मध्ये दीर्घ आजाराने निधन झाले आहे. तक्रारदाराचे निधन झाल्यानंतर सामान्यतः मानहानीचे खटले थंडावतात किंवा बंद होतात, असा एक मतप्रवाह असतो. मात्र, कायदेशीर तरतुदींनुसार जर मानहानीमुळे कुटुंबाच्या किंवा मृत व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला असेल, तर मूळ तक्रारदाराच्या निधनानंतरही त्यांचे कायदेशीर वारसदार किंवा कुटुंबीय न्यायालयाच्या परवानगीने हा लढा पुढे सुरू ठेवू शकतात. या विशिष्ट प्रकरणामध्ये वसंत डावखरे यांच्या निधनानंतरही न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रिया संपुष्टात आली नव्हती. आता तब्बल इतक्या वर्षांनंतर न्यायालयाने थेट उद्धव ठाकरे यांना समन्स बजावून ५ ऑगस्ट रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिल्याने या केसला पुन्हा एकदा नव्याने गती मिळाली आहे.

सध्याच्या बदललेल्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण न्यायालयाचे हे समन्स राजकीयदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील मानले जात आहे. २००९ च्या ज्या प्रकरणात हा खटला दाखल झाला होता, त्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आजचे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आनंद परांजपे हे देखील सह-आरोपी म्हणून नामनिर्देशित होते, कारण त्यावेळी हे सर्व नेते एकाच शिवसेनेत एकत्र कार्यरत होते. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात अभूतपूर्व बदल झाले असून शिवसेना दोन गटात विभागली गेली आहे. एकनाथ शिंदे आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि ते उद्धव ठाकरेंच्या राजकीय विरोधी छावणीत आहेत, तर आनंद परांजपे यांनीही नंतरच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. अशा बदललेल्या परिस्थितीत जुन्या एकत्रित काळातील या खटल्याची सुनावणी आता कोणत्या दिशेने जाणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

5 ऑगस्टच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरेंसमोर कोणती कायदेशीर आव्हाने असतील? ( Uddhav Thackeray )

Kalyan Court : कायदेतज्ज्ञांच्या मते ५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या या सुनावणीला उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) वैयक्तिकरित्या कल्याण न्यायालयात हजर राहतात की आपल्या वकिलामार्फत प्रत्यक्ष हजेरीतून सूट मिळवण्यासाठी अर्ज दाखल करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, वसंत डावखरे यांच्या निधनानंतर आता डावखरे कुटुंबातील सदस्य या खटल्याबाबत काय अधिकृत भूमिका घेतात, त्यावरही या केसचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल. जर कुटुंबीयांनी हा खटला पुढे चालवण्याची इच्छा दर्शवली, तर न्यायालयाला २००९ मधील त्या वादग्रस्त व्हिडिओची सत्यता, फॉरेन्सिक तपासणी अहवाल आणि सभेचे चित्रीकरण या सर्व पुराव्यांची नव्याने पडताळणी करावी लागेल.

दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या विधी पथकाकडून या समन्सला आव्हान देण्याची किंवा योग्य ती कायदेशीर बचावाची रणनीती आखली जात आहे. राजकीय प्रचारसभांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या भाषणांना आणि दाखवल्या जाणाऱ्या पुराव्यांना मानहानीच्या कक्षेत आणताना आवश्यक असणारे कायदेशीर निकष या प्रकरणात लागू होतात का, तसेच तक्रारदाराच्या मृत्यूनंतर खटल्याची कायदेशीर वैधता किती उरते, या तांत्रिक मुद्द्यांवर बचाव पक्षाकडून भर दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी ५ ऑगस्ट रोजी कल्याण कोर्टात होणारी ही सुनावणी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला आणि न्यायालयीन लढाईला एक नवीन वळण देणारी ठरू शकते.