Supreme Court Shinde: आज १९ ऑगस्ट २०२६ च्या सुनावणीची सुरुवात होताच ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप नोंदवला. या पार्श्वभूमीवर दिवसभराच्या सुनावणीत नेमकं काय घडलं, कोणते महत्त्वाचे मुद्दे मांडले गेले आणि कोर्टाने काय सवाल केले, जाणून घेऊया

शिवसेना पक्ष (Shiv Sena Case) आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईला सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court Hearing) पुन्हा वेग आला आहे. सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी पक्षांतरबंदी कायदा, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि राजकीय पक्षाच्या संघटनात्मक अस्तित्वाबाबत महत्वाचे मुद्दे मांडले.

या प्रकरणाचा थेट संबंध एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde disqualification) यांच्यासह आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादाशी आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या युक्तीवादाकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा: डाळिंब, कीवी, लसूण सोलताना कंटाळा येतो? मग वापरा हे 5 भन्नाट किचन हॅक्स; मिनिटांत होईल काम

सिब्बलांचा मुख्य युक्तिवाद काय?

कपिल सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरकावर भर दिला. केवळ विधानसभेतील आमदारांचे संख्याबळ हे संपूर्ण राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.

राजकीय पक्षाची स्वतंत्र संघटनात्मक रचना असते. पक्षाचे नेतृत्व, घटना कार्यकर्ते आणि निवडणूक आयोगाकडे असलेली नोंदणी या बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे मुळे राजकीय पक्षावर दावा करता येणार नाही, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.

विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णयावर आक्षेप

ठाकरे गटाने (Uddhav Thackeray) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यापूर्वी पक्षाची ओळख आणि नेतृत्व याबाबत निष्कर्ष काढण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले. अध्यक्षांनी घटनात्मक तरतुदींचा योग्य क्रमाने विचार केला का, हा प्रश्नही या सुनावणीच्या केंद्रस्थानी आहे.

‘सुप्रीम कोर्ट थेट अपात्र ठरवू शकते का?’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय बाजूला ठेवल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः आमदारांच्या अपात्रतेबाबत थेट निर्णय देऊ शकते का?

या मुद्द्यावर ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला. संबंधित घटनात्मक परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, या प्रश्नावर न्यायालयाने अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष दिलेला नाही.

धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी

सुनावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबत करण्यात आलेली मागणी. कपिल सिब्बल यांनी अंतिम निर्णय होईपर्यंत हे चिन्ह गोठवण्याची मागणी न्यायालयासमोर मांडल्याचे समोर आले आहे.

ठाकरे गटाचा दावा आहे की, पक्षाच्या मालकीचा आणि नेतृत्वाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत एका गटाला या चिन्हाचा वापर करण्याची परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही. या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.

सुभाष देसाई प्रकरणाचा संदर्भ

आपल्या युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचाही दाखला दिला. पक्षाची संघटनात्मक ओळख, नेतृत्व आणि आमदारांची भूमिका यासंदर्भातील कायदेशीर मुद्दे त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले.

ठाकरे गटाच्या मते, आमदार हे राजकीय पक्षाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी असतात; त्यामुळे केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे संपूर्ण पक्षावर मालकी सांगता येत नाही.

आता पुढे काय होणार?

आजच्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून आपली बाजू मांडण्यात आली. आता शिंदे गटाकडून या सर्व दाव्यांना आणि कायदेशीर मुद्द्यांना उत्तर दिले जाण्याची शक्यता आहे.

विशेषतः विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे समर्थन, दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा अर्थ आणि निवडणूक आयोगाकडून पक्ष व चिन्हाबाबत झालेल्या निर्णयाची वैधता या मुद्द्यांवर शिंदे गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर एकनाथ शिंदे किंवा इतर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अंतिम आदेश दिलेला नाही. तसेच ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवण्याच्या मागणीवरही अंतिम निर्णय झालेला नाही.

त्यामुळे शिवसेना पक्ष, पक्षाचे नेतृत्व, आमदारांची अपात्रता आणि धनुष्यबाण चिन्ह या चारही मुद्द्यांवरील पुढील सुनावणी महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.