8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी शिक्षकांसाठी मागण्यांनी पुन्हा वेग आला आहे.

शिक्षक संघटनांनी आयोगासमोर वेतन, निवृत्तीचं वय, पेन्शन, पदोन्नती आणि राजांशी संबंधित अनेक प्रस्ताव मांडले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेली मागणी म्हणजे सरकारी शिक्षकांचं निवृत्तीचं वय ६० वरून थेट ६५ वर्षे करण्याची. मात्र, ही मागणी अद्याप मंजूर झालेली नाही. त्यामुळे शिक्षकांचं निवृत्तीचं वय ६५ वर्षे झाल्याचं सध्या म्हणता येणार नाही.

हेही वाचा: ‘टॉक्सिक’मधील यशसोबतच्या इंटिमेट सीन्सवर कियारा अडवाणी स्पष्टच बोलली; म्हणाली, ‘या भूमिकेने मला…’

६५ वर्षांपर्यंत सेवेत ठेवण्याची मागणी

अनुभवी शिक्षकांची प्रदीर्घ अनुभव शिक्षण क्षेत्राला मिळावा. यासाठी निवृत्तीचं वय वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सध्या असलेली ६० वर्षांची मर्यादा वाढवून ६५ वर्षे करण्यात यावी, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. यासोबतच सध्याच्या NPS आणि UPS ऐवजी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

बेसिक पगारात मोठी वाढ हवी

शिक्षकांच्या वेतनरचनेत मोठा बदल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नव्याने सेवेत दाखल होणाऱ्या शिक्षकांचं प्रारंभिक मूलभूत वेतन १.३४ लाख रुपये असावं, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
तसंच फिटमेंट फॅक्टरमध्येही वाढ करण्याची मागणी असून, तो २.६२ वरून ३.८३ करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या मिळणारी ३ टक्के वार्षिक वेतनवाढ वाढवून ती ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

प्राचार्य पदासाठी पदोन्नतीचा पर्याय वाढवण्याचा प्रस्ताव

शिक्षकांना प्राचार्य पदावर जाण्यासाठी अधिक संधी मिळावी, यासाठी पदोन्नतीच्या कोट्यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्राचार्यांच्या एकूण नियुक्त्यांपैकी ५० टक्के पदे अनुभवी विभागीय शिक्षकांमधून पदोन्नतीच्या माध्यमातून भरावीत, तर उर्वरित पदांसाठी परीक्षा पद्धतीचा वापर करावा, असा प्रस्ताव आहे.

तसंच ‘हेड ऑफ सब्जेक्ट’ या नावाने नवीन पदोन्नतीचं पद निर्माण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

सुट्ट्यांमध्येही बदल करण्याची मागणी

शिक्षक संघटनांनी रजा आणि इतर सुविधांबाबतही विविध प्रस्ताव दिले आहेत. सध्या अर्न्ड लीव्हच्या जास्तीत जास्त ३०० दिवसांपर्यंतच्या शिल्लकीचं रोख रकमेत रूपांतर करता येतं. ही मर्यादा ४०० दिवसांपर्यंत वाढवण्याची मागणी आहे.

पुरुष कर्मचाऱ्यांना देखील बालसंगोपनासाठी Child Care Leave मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय वर्षाला १४ कॅज्युअल लीव्ह, २० मेडिकल लीव्ह आणि ३० अर्न्ड लीव्ह देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

अंतिम निर्णय कधी होणार?

आठवा वेतन आयोग सध्या कर्मचारी संघटना आणि विविध संबंधित घटकांशी चर्चा करत आहे. देशाच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये भेटी घेऊन मागण्या आणि सूचना जाणून घेतल्या जात आहेत.

शिक्षक संघटनांनी मांडलेल्या प्रस्तावांचा विचार झाल्यानंतर आयोग आपल्या शिफारसी केंद्र सरकारकडे सादर करेल. त्यानंतर सरकार आर्थिक परिस्थिती, उपलब्ध निधी आणि अपेक्षित खर्च यांचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णय घेईल.

त्यामुळे ६५ वर्षांची निवृत्ती ही सध्या केवळ मागणी आहे; सरकारी शिक्षकांचं निवृत्तीचं वय प्रत्यक्षात वाढवण्याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.