India Pakistan War : काश्मीरच्या पहलगाममध्ये पाकिस्तानच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला आणि भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवून पाकिस्तानला धडा शिकवला…पाकिस्तान वारंवार भारतात दहशतवादी पाठवून हल्ले करताना दिसतो…पण आता जर दहशतवाद्यांनी भारतामध्ये हल्ला केला तर पाकिस्तानला धडा शिकवणे भारताला अवघड होणार आहे..कारण पाकिस्तानने भारताविरोधात मोठी खेळी केली आहे…पाकिस्तानने 7 ऑगस्ट २०२६ रोजी साऊदी अरेबियातील मक्का येथे पाकिस्तान, साऊदी अरेबिया आणि तुर्की या तीन देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी एका ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, ज्याला ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ म्हटले जात आहे..एका देशावर हल्ला म्हणजे तिन्ही देशावर हल्ला मानला जाईल..यामुळे आता भारताला मोठा धोका असल्याची चर्चा आहे…

जर पुन्हा दहशतवाद्यांनी भारतावर हल्ला केला आणि भारताने परत ऑपरेश सिंदूर राबवण्याचं ठरवलं तर भारताला दोन वेळा विचार करावा लागेल..कारण पाकिस्तानवर हल्ला म्हणजे तीन देशांवर हल्ला मानला जाईल…तिन्ही देश भारतावर हल्ला करण्याची शक्यता आहे..सध्या भारताचे सर्वच मित्र देश आणि शेजारील राष्ट्र भारतापासून दूर झाल्याची चर्चा आहे…त्यामुळे भारताच्या बाजूने कोणते राष्ट्र उभे राहू शकतात? पाकिस्तान भारताविरोधात काय खेळी करत आहे? भारत सध्या काय तयारी करत आहे?

भारतासाठी किती मोठं आव्हान? ( India Pakistan War )

भारताने गेल्या काही वर्षांत आपले अत्यंत विश्वासू शेजारी देश आणि इराणसारखे धोरणात्मक पारंपरिक मित्र गमावल्याची चर्चा आहे… याच राजनैतिक पोकळीचा पूर्ण गैरफायदा घेत पाकिस्तानने ७ ऑगस्ट रोजी साऊदी अरेबिया आणि तुर्कीसोबत ऐतिहासिक ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ करून भारताभोवती लष्करी आणि राजनैतिक कोंडीचे एक अभेद्य चक्रव्यूह तयार केले आहे… केवळ एका वर्षापूर्वी, म्हणजेच मे २०२५ मध्ये पहलगाममधील भ्याड दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने अत्यंत धाडसी ‘ऑपरेशन सिंदूर‘ ( Operation Sindoor )राबवून पाकिस्तानच्या हद्दीत घुसून दहशतवादाचे कंबरडे मोडले होते… मात्र अवघ्या काही महिन्यांत पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय पटलावर अशी काही महाभयंकर खेळी खेळली आहे, ज्यामुळे भविष्यात भारताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे…

भारताने प्रदीर्घ काळापासून राबवलेले ‘शेजारी प्रथम’ म्हणजेच नेबरहूड फर्स्ट हे धोरण सध्याच्या घडीला पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे चित्र आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिसत आहे… भारताच्या सीमेला लागून असलेला एकही देश आज भारताचा खंदा पाठीराखा राहिलेला नाही असं म्हटलं जात आहे…चीन नेहमीच भारताविरोधी भूमिका घेताना दिसतो… चीन अरुणाचल प्रदेशवर आपला दावा करतो, त्यामुळे चीन भारताचा मित्र होऊ शकलेला नाही. याला चोख प्रत्युत्तर म्हणून भारत सरकारने काल अरुणाचल प्रदेशातील 27 महत्त्वाच्या ठिकाणांची अधिकृत नावे जाहीर करून चीनचा दावा खोडून काढला आहे…हिंदी महासागरातील भारताचा सर्वात महत्त्वाचा रक्षक मानला जाणारा मालदीव हा देश आता पूर्णपणे चीनच्या कचाट्यात सापडला आहे… आज मालदीवची बंदरे चिनी नौदलाच्या जहाजांसाठी आणि संशोधन नौकांसाठी खुली झाली आहेत, ज्यामुळे भारताच्या दक्षिण किनारपट्टीला थेट धोका निर्माण झाल्याची चर्चा आहे….

हीच परिस्थिती नेपाळच्या बाबतीतही घडली आहे… नेपाळ आणि भारत यांच्यात शतकानुशतके असलेले रोटी-बेटीचे खुले संबंध आता इतिहासजमा झाल्याचे चित्र आहे… नेपाळच्या सरकारने उघडपणे भारत-विरोधी राष्ट्रवादाचा अजेंडा राबवून भारताचा कायदेशीर भूभाग असलेला कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हा प्रदेश स्वतःच्या अधिकृत राजकीय नकाशामध्ये समाविष्ट केला… याशिवाय नेपाळने चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पांना गती दिली असून, तिबेट सीमेवरून चीनला नेपाळच्या अंतर्गत भागात पायाभूत सुविधा उभारण्याची खुली परवानगी दिल्याची माहिती आहे… बालेन शाह हे नेपाळचे नवीन पंतप्रधान झाल्यापासून हे नवीन सरकार वरवर दोन्ही देशांसोबत संबंध संतुलित ठेवण्याचा दावा करत असले, तरी पंतप्रधान बालेन शाह यांनी त्यांच्या पहिल्याच संसदीय भाषणात भारत-विरोधी विधाने करून जुन्या सीमावादाला पुन्हा तोंड फोडले आहे आणि काठमांडूचे महापौर असताना ‘ग्रेटर नेपाळ’चा नकाशा लावून भारताच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले होते…

हेही वाचा : कुत्रा पिसाळला 150 जणांना चावला,

भारताचे शेजारी देश आणि बदलतं परराष्ट्र धोरण ( India Pakistan relations )

भारताचा दुसरा महत्त्वाचा शेजारी देश असलेला श्रीलंका हा देखील चीनच्या ‘चेकबुक डिप्लोमसी’चा बळी ठरला आहे. श्रीलंकेच्या आर्थिक दिवाळखोरीचा पूर्ण फायदा उठवून चीनने तिथल्या मोक्याच्या हंबनटोटा बंदरावर ९९ वर्षांच्या कराराने पूर्ण ताबा मिळवल्याची माहिती आहे… भारताने श्रीलंकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सची मदत केली, अन्नधान्य आणि इंधन पुरवले, परंतु राजनैतिक पातळीवर श्रीलंका आजही चीनच्या प्रभावातून बाहेर पडू शकलेला नाही… चीनच्या अत्याधुनिक हेरगिरी नौका भारताचा तीव्र विरोध असूनही श्रीलंकेच्या बंदरांवर वारंवार तैनात केल्या जातात, ज्यावरून भारताच्या संपूर्ण दक्षिण भागातील लष्करी आणि अणू तळांची छुपी हेरगिरी केली जाते अशी चर्चा आहे…

या सर्वात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला लागलेला सर्वात मोठा धक्का म्हणजे बांगलादेशमधील धक्कादायक सत्तापालट होय… गेल्या पंधरा वर्षांपासून भारताने बांगलादेशमधील सर्वसामान्य जनतेच्या लोकशाही भावनांकडे आणि असंतोषाकडे साफ दुर्लक्ष करून केवळ शेख हसीना आणि त्यांच्या अवामी लीग पक्षाला आंधळा पाठिंबा दिला… शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर आणि त्यांनी जीव वाचवण्यासाठी भारतात राजकीय आश्रय घेतल्यानंतर, बांगलादेशमधील सर्वसामान्य जनतेमध्ये भारताप्रती तीव्र संतापाची आणि द्वेषाची भावना निर्माण झाली आहे..तिथून भारतात बेकायदेशीर घुसखोरी आणि दहशतवादी कारवाया वाढवण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना आयएसआय करत असल्याची माहिती आहे…

इराण आणि भारताच्या चाबहार प्रकल्पाचे महत्त्व ( Islamic NATO )

शेजारी देशांशिवाय भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठी ऐतिहासिक घोडचूक म्हणजे इराणसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि पारंपरिक मित्राला गमावणे ही ठरली आहे.. इराण हा केवळ भारताला स्वस्त दरात कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणारा देश नव्हता, तर पाकिस्तानला वळसा घालून मध्य आशिया आणि रशियापर्यंत जाण्यासाठी भारताचा एकमेव व्यापारी आणि सुरक्षित मार्ग होता.. अमेरिकेने इराणवर कडक आर्थिक निर्बंध लादल्यानंतर, भारताने स्वतःचे राष्ट्रीय हित आणि ऊर्जा सुरक्षा जपण्याऐवजी अमेरिकेच्या दबावापुढे पूर्णपणे नतमस्तक होऊन इराणकडून कच्चे तेल खरेदी करणे पूर्णपणे बंद केले… यामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आणि भारताने संकटकाळात आपली पाठ फिरवली, ही भावना इराणच्या मनात पक्की झाली… पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराला उत्तर देण्यासाठी भारताने इराणमध्ये चाबहार बंदर विकसित करण्याचा विडा उचलला होता, मात्र भारतीय प्रशासनाच्या संथ कारभारामुळे आणि अमेरिकेच्या भीतीमुळे हा प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडला…भारताने येथून माघार घेतल्याची चर्चा आहे….एवढंच नाही तर जेव्हा अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर भीषण हल्ला केला…इराणचे सुप्रीम लिडर खामेनी यांचा हल्ल्यात मृत्यू झाला, तेव्हा भारताने तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही…भारत इस्त्रायलसोबत मित्रता ठेवताना दिसत आहे, यामुळे इराण देखील आता भारतापासून दूर झाल्याची चर्चा आहे….

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताने इस्रायलशी साधलेली अतिरेकी जवळीक देखील आता मर्यादित ठरू लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यातील घनिष्ठ मैत्रीचे जगभर कौतुक केले जात असले आणि भारत इस्रायलकडून अत्याधुनिक ड्रोन्स, हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करत असला, तरी परराष्ट्र धोरणात वैयक्तिक मैत्री आणि देशाचे प्रत्यक्ष लष्करी हित यात मोठा फरक असतो… इस्रायल हा देश कधीही भारतासाठी प्रत्यक्ष युद्ध लढायला आपले सैन्य मैदानात उतरवणार नाही, ही अत्यंत कठोर वस्तुस्थिती आहे… इस्रायल हा आकाराने अतिशय लहान देश असून तो सध्या हमास, हिजबुल्लाह, येमेनचे हुथी बंडखोर आणि थेट इराण यांच्यासोबतच्या महाभयंकर युद्धात अडकलेला आहे… इस्रायल स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पूर्णपणे अमेरिकेच्या लष्करी मदतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत, जर भारताचे पाकिस्तान किंवा चीनसोबत युद्ध झाले, तर इस्रायल आपली लढाऊ विमाने भारताच्या मदतीला पाठवूच शकत नाही… इस्रायल हा भारतासाठी केवळ एक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा पुरवठादार किंवा दुकानदार आहे. युद्धकाळात तो भारताला केवळ पैसे घेऊन शस्त्रे विकू शकतो, पण थेट लष्करी आघाडी उघडून भारताचा शत्रू स्वतःच्या अंगावर घेण्याची ताकद आणि क्षमता इस्रायलकडे अजिबात नाही… उलट, इस्रायलशी जास्त जवळीक साधल्यामुळे मध्यपूर्वेतील अनेक मुस्लिम देश भारताकडे संशयाने पाहू लागले आहेत, ज्याचा पूर्ण राजकीय आणि राजनैतिक फायदा पाकिस्तानने उठवला आहे…..

हेही वाचा : मराठा आरक्षणातले ‘सडके आंबे’ नेमके कोण? राणेंचा रोख कुणाकडे?

Makka Joint Defense Agreement  नेमका काय आहे? ( Mecca Joint Defense Agreement )

पाकिस्तानने याच संधीचा फायदा घेऊन ७ ऑगस्ट रोजी साऊदी अरेबिया आणि तुर्कीसोबत ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ केला, ज्याला जागतिक संरक्षण तज्ज्ञ आता ‘इस्लामिक नेटो’ म्हणून संबोधत आहेत… या कराराची रचना हुबेहूब पाश्चिमात्य देशांच्या नेटो संघटनेसारखीच करण्यात आली असून त्यातील सर्वात घातक कलम म्हणजे ‘सामूहिक सुरक्षा’ हे आहे… या करारानुसार, जर या तिन्ही देशांपैकी कोणत्याही एका देशाच्या सार्वभौमत्वावर किंवा भूभागावर कोणत्याही परकीय देशाने लष्करी हल्ला केला, तर तो तिन्ही देशांवर झालेला सामूहिक हल्ला मानला जाईल आणि तिन्ही देश मिळून त्या शत्रू देशाविरुद्ध लष्करी बळाचा वापर करतील… याचा सरळ आणि सर्वात मोठा फटका भारताला बसणार असल्याची चर्चा आहे…. जर भविष्यात पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी भारतात पुन्हा मोठा हल्ला केला आणि भारताने मागच्या वर्षी राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारखी लष्करी कारवाई किंवा एअर स्ट्राईक करण्याचे ठरवले, तर कायदेशीर आणि तांत्रिकदृष्ट्या तो साऊदी अरेबिया आणि तुर्कीवर झालेला हल्ला मानला जाईल, असं म्हटलं जात आहे….

या करारामुळे पाकिस्तानला जे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कवच मिळाले आहे, ते भारतासाठी अत्यंत घातक असल्याचं तज्ज्ञ म्हणताना दिसत आहे… या युतीत पाकिस्तानकडे अणुवस्त्र आणि मनुष्यबळ आहे, तुर्कीकडे जगातील सर्वोत्तम आत्मघाती ड्रोन तंत्रज्ञान आहे, आणि साऊदी अरेबियाकडे अफाट पैसा आणि तेल आहे, जो या संभाव्य युद्धाचा अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करू शकतो… जर आज भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काही वाद झाला तर भारताच्या बाजूने उभे राहण्यासाठी एकही मोठा देश पुढे येणार नाही, असं म्हटलं जात आहे… भारताचा सर्वात जुना मित्र रशिया हा स्वतः युक्रेनसोबतच्या युद्धात पूर्णपणे अडकलेला आणि कमकुवत झालेला आहे.. अमेरिका साऊदी अरेबिया आणि तुर्कीला नाराज करून भारतासाठी युद्धात उडी घेण्याची चूक कधीच करणार नाही… दुसरीकडे, चीन हा या संपूर्ण युद्धात पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहून भारतावर ‘दुहेरी आघाडी’ म्हणजेच टू-फ्रंट वॉर लादेल, ज्यामुळे भारतीय लष्कराची मारक क्षमता निम्मी होईल, असं तज्ज्ञांचं मत आहे…

India Pakistan War : या संपूर्ण महाभयंकर चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यासाठी भारताला आता आपले परराष्ट्र धोरण आणि लष्करी रणनीती पूर्णपणे बदलावी लागणार आहे… भारताला केवळ राष्ट्रवादाच्या घोषणा देऊन चालणार नाही, तर साऊदी अरेबियाशी असलेले आर्थिक हितसंबंध वापरून युद्धकाळात त्यांना तटस्थ राहण्यास भाग पाडावे लागेल… तसेच अमेरिकेचा दबाव झुगारून इराणसोबत पुन्हा कच्चे तेल खरेदी आणि चाबहार बंदर प्रकल्प युद्धपातळीवर सुरू करावा लागेल, जेणेकरून पाकिस्तानच्या पश्चिमेकडील सीमेवर भारताला एक मजबूत मित्र राखता येईल… अन्यथा, भारताचे अस्तित्व चारी बाजूंनी शत्रूंनी वेढलेल्या चक्रव्यूहात अडकून पडेल, अशी भीती आता संरक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे…