Shiv Sena: शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाला पुन्हा एकदा नवे वळण मिळाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित सुनावणी सुरू असतानाच, ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी मोठा दावा केला आहे. ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गोठवले जाऊ शकते आणि शिवसेना पक्षावरील दावा उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने जाऊ शकतो, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवाद आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता पुन्हा चर्चेत आली आहे.
हेही वाचा: आजच्या ठळक बातम्या, Breaking News Today, संध्याकाळच्या ताज्या घडामोडी; वाचा टॉप 10 हेडलाईन्स
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणाचा वाद नेमका काय?
शिवसेनेतील फूट झाल्यानंतर पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केला. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला देण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे पक्षाची खरी ओळख, पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ यांसारखे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले आहेत.
असीम सरोदे यांच्या दाव्यात काय म्हटलंय?
असीम सरोदे यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने शिवसेनेवरील निर्णय घेताना प्रामुख्याने आमदार आणि खासदारांच्या संख्याबळाचा विचार केला. मात्र, राजकीय पक्षाची ओळख केवळ विधिमंडळातील संख्याबळावर ठरत नाही, तर पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि पक्षाची घटना यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाचा निर्णय तपासू शकते आणि परिस्थितीनुसार तो निर्णय रद्द करण्याची किंवा त्यावर पुनर्विचार करण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, असा सरोदे यांचा दावा आहे.
कोर्टातील कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा संदर्भ काय?
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनीही पक्षाची संघटना, पक्षाची घटना आणि लोकप्रतिनिधींच्या संख्याबळाशी संबंधित विविध कायदेशीर मुद्दे मांडले आहेत.
त्यामुळेच असीम सरोदे यांच्या दाव्याला कोर्टातील युक्तिवादाची पार्श्वभूमी आहे का, याबाबतही राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
पक्षाची खरी ओळख कोण ठरवणार?
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे पक्षाची ओळख ठरवताना आमदार-खासदारांचे संख्याबळ महत्त्वाचे की पक्षाची संघटनात्मक रचना?
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, पक्षाची मूळ संघटनात्मक रचना आणि पक्षाची घटना विचारात घेणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, शिंदे गटाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे आपला दावा मजबूत केला आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ शिवसेनेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यात पक्षफुटी आणि पक्षावरील दाव्यांशी संबंधित प्रकरणांसाठीही त्याचे महत्त्व असू शकते.
धनुष्यबाण चिन्ह पुन्हा गोठवलं जाऊ शकतं?
असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलेल्या शक्यतांपैकी एक महत्त्वाची शक्यता म्हणजे धनुष्यबाण हे चिन्ह पुन्हा गोठवले जाणे.
न्यायालयाला निवडणूक आयोगाचा आधीचा निर्णय बदलण्याची गरज वाटल्यास, अंतिम निर्णय होईपर्यंत चिन्ह कोणत्याही एका गटाला न देता ते तात्पुरते गोठवण्याचा पर्याय चर्चेत येऊ शकतो, असा त्यांचा अंदाज आहे.
मात्र, हा सध्या केवळ कायदेतज्ज्ञाचा अंदाज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असा कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप दिलेला नाही.
आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा का महत्त्वाचा?
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा अंतिम निकाल काय येतो, याचा राजकीय समीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो.
जर अपात्रतेचा निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूने गेला, तर त्याचा पक्षाच्या नाव आणि चिन्हावरील दाव्यावरही अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो, असा कायदेशीर अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
शेवटी शिवसेना कुणाची?
सध्या या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे. धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले जाईल, निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द होईल किंवा शिवसेना पक्षावरील दावा ठाकरे गटाच्या बाजूने जाईल, या शक्यता असीम सरोदे यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या शक्यता आणि कायदेतज्ज्ञांचे मत आहेत; अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयच देणार आहे.
शिवसेना पक्षाचे नाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाच्या मालकीचा हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणासोबतच भारतीय राजकारणातील पक्षफुटी आणि पक्षांतराच्या कायदेशीर चौकटीसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
