Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसणार आहेत. २९ ऑगस्टपासून त्यांच्या ११ व्या उपोषणाला सुरुवात होणार असून, याआधीच्या १० उपोषणांत नेमकं काय साध्य झालं? कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांपासून ‘सगेसोयरे’पर्यंतच्या या आंदोलनाचा पूर्ण हिशोब पाहूया.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) पुन्हा एकदा उपोषणाला बसण्याच्या तयारीत आहेत. 29 ऑगस्ट 2026 पासून 11वं उपोषण सुरू करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. याआधी 2023 ते 2026 या काळात त्यांनी तब्बल 10 वेळा उपोषण केलं.

या आंदोलनांदरम्यान सरकारसोबत चर्चा झाल्या, काही निर्णय झाले, कुणबी नोंदी (Kunbi OBC certificate) शोधण्यात आल्या आणि प्रमाणपत्रांचं वाटपही सुरू झालं. मात्र, मराठा समाजाला सरसकट OBC प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची प्रमुख मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. म्हणूनच आता प्रश्न आहे. 10 उपोषणांनंतर जरांगेंच्या हाती नेमकं काय लागलं? आणि 11व्या उपोषणातून (11th hunger strike) ते काय साध्य करू पाहत आहेत?

हेही वाचा: रिलीजआधीच यशच्या ‘टॉक्सिक’ ची हवा! अॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये जोरदार कमाई, ‘या’ चित्रपटालाही टाकलं मागे?

पहिलं उपोषण : आंदोलनाला राज्यव्यापी चेहरा

कालावधी : 29 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर 2023 | 17 दिवस
ठिकाण : अंतरवाली सराटी, जालना

मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन OBCमधून आरक्षण द्यावं, ही प्रमुख मागणी करत जरांगेंनी पहिलं उपोषण केलं.

या काळात तत्कालीन एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde ) स्वतः अंतरवाली सराटीत पोहोचले. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आणि अहवालासाठी मुदत देण्यात आली.

या आंदोलनाला आणखी एक निर्णायक वळण मिळालं ते 1 सप्टेंबर 2023 रोजी अंतरवाली सराटीत झालेल्या लाठीचार्जमुळे. त्यानंतर जरांगे राज्यभर चर्चेत आले आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा बनले.

दुसरं उपोषण : कुणबी नोंदींचा शोध सुरू

कालावधी : 25 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर 2023 | 9 दिवस

शिंदे समितीला मुदतवाढ, ‘सगेसोयरे’ शब्दाचा समावेश आणि कुणबी नोंदी सापडलेल्या व्यक्तींना तातडीने प्रमाणपत्र देण्याची मागणी या उपोषणातून करण्यात आली.

सरकारने कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम पुढे सुरू ठेवलं. नोंदी आढळलेल्या व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली.

यातून पहिल्या टप्प्यात 11 हजारांहून अधिक नोंदी सापडल्याचं सांगण्यात आलं.

तिसरं उपोषण : ‘सगेसोयरे’चा मुद्दा केंद्रस्थानी

कालावधी : 10 ते 21 डिसेंबर 2023 | 11 दिवस

यावेळी जरांगेंची प्रमुख मागणी होती ती ‘सगेसोयरे’च्या व्याख्येचा अध्यादेश काढण्याची.

सरकारने ‘सगेसोयरे’ची व्याख्या करून अध्यादेश काढण्याचं आश्वासन दिलं. मसुद्याची प्रक्रिया झाली; मात्र अपेक्षित अध्यादेश तातडीने निघाला नाही.

यानंतर जरांगेंनी मुंबईकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आणि आंदोलन आणखी तीव्र झालं.

चौथं उपोषण : मुंबईकडे कूच आणि सरकारशी समझोता

कालावधी : 20 ते 27 जानेवारी 2024 | 8 दिवस
ठिकाण : वाशी, नवी मुंबई

जालन्यातून मुंबईच्या दिशेने निघाल्यानंतर जरांगेंनी वाशी येथे उपोषण केलं.

‘सगेसोयरे’च्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देऊन मराठ्यांना सरसकट आरक्षण द्यावं, अशी मागणी होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाशी येथे जाऊन चर्चा केली.

सरकारकडून काही मागण्यांवर GR काढण्यात आला आणि ‘सगेसोयरे’च्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यावेळी कुणबी नोंदींचा आकडाही लाखोंमध्ये पोहोचल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.

मात्र, या मसुद्याचं अंतिम कायद्यात रूपांतर होणं बाकी राहिलं.

पाचवं उपोषण : SEBCला नकार, OBCची मागणी कायम

कालावधी : 10 ते 26 फेब्रुवारी 2024 | 16 दिवस

मराठा समाजाला स्वतंत्र SEBC प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा सरकारने मंजूर केला.

पण जरांगेंनी ही भूमिका स्वीकारली नाही. त्यांची मागणी कायम होती मराठ्यांना OBCमधूनच आरक्षण मिळावं.

SEBC आरक्षणाचा कायदा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकला आणि OBC आरक्षणाचा प्रश्नही कायम राहिला.

हेही वाचा: मुंढे साहेब, चांगलं खायची सवय लावू नका! FDAच्या धडक कारवायांनंतर जनतेचा सवाल, बदली झाली तर पुढे काय?

सहावं उपोषण : सगेसोयरेच्या अंमलबजावणीची मागणी

कालावधी : 4 ते 13 मे 2024 | 9 दिवस

‘सगेसोयरे’च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत जरांगेंनी पुन्हा उपोषण केलं.

मात्र त्याच काळात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने सरकारकडून मोठे प्रशासकीय निर्णय घेण्यावर मर्यादा होत्या. त्यामुळे या आंदोलनातून ठोस GR निघू शकला नाही.

सातवं उपोषण : प्रमाणपत्र वाटपाचा वेग वाढवण्याची मागणी

कालावधी : 8 ते 21 जून 2024 | 13 दिवस

कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपातील अडथळे दूर करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

महायुती सरकारने प्रमाणपत्र वाटपाचा वेग वाढवण्याचं आश्वासन दिलं. जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र वाटपाचे आदेश देण्यात आले आणि त्यानंतर 5 लाखांहून अधिक प्रमाणपत्रांचं वाटप झाल्याचा आकडा समोर आला.

आठवं उपोषण : हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दा

कालावधी : 17 ते 25 जुलै 2024 | 8 दिवस

मराठवाड्यातील जुन्या नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा मार्ग सुकर करण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी करण्यात आली.

सरकारने यासंदर्भात GR काढला. त्यामुळे ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेला काही प्रमाणात चालना मिळाली.

नववं उपोषण : पुन्हा ‘सगेसोयरे’चा प्रश्न

कालावधी : 29 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2025 | 7 दिवस
ठिकाण : आझाद मैदान, मुंबई

‘सगेसोयरे’च्या मागणीला अंतिम स्वरूप देण्याची मागणी करत जरांगे मुंबईत उपोषणाला बसले.

यावेळी सरकार आणि जरांगे यांच्यात सरसकट कुणबी नोंदी आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. न्यायालयात टिकणारं आरक्षण देण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.

मात्र, OBCमधून सरसकट आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही.

दहावं उपोषण : प्रमाणपत्र वाटपातील विलंबाचा मुद्दा

कालावधी : 30 ते 31 मे 2026 | 2 दिवस
ठिकाण : अंतरवाली सराटी, जालना

रखरखत्या उन्हात झालेल्या या उपोषणात कुणबी प्रमाणपत्रांच्या वाटपातील विलंब दूर करण्याची मागणी करण्यात आली.

सरकारकडून 12 मुद्द्यांवर सकारात्मक आश्वासन देण्यात आलं. मात्र, जरांगेंच्या मूळ मागणीतील OBCमधून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे.

हेही वाचा : एकच आक्रोश… अमरावतीच्या NICU मध्ये भीषण आग; 3 नवजात चिमुकल्यांचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

10 उपोषणांतून नेमकं काय साध्य झालं?

जरांगेंच्या आंदोलनांमुळे कुणबी नोंदी शोधण्याची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर पुढे गेली. सरकारी आकडेवारीनुसार 54 लाखांहून अधिक नोंदी शोधण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं असून, 5 लाखांहून अधिक व्यक्तींना OBC कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) आणि सातारा गॅझेटसारख्या (Satara Gazette) ऐतिहासिक नोंदींचा मुद्दाही आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आला.

पण दुसरीकडे काही प्रमुख प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी मानून OBCमधून आरक्षण मिळालेलं नाही.
‘सगेसोयरे’च्या मसुद्याचा अंतिम कायद्यात रूपांतराचा प्रश्न कायम आहे.
10 टक्के SEBC आरक्षण न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेलं आहे.
OBCमधून आरक्षण देण्याच्या मागणीसमोर घटनात्मक आणि कायदेशीर अडचणी कायम आहेत.

आता 11वं उपोषण का?

दहा उपोषणांनंतरही मूळ मागणी पूर्ण झालेली नसल्याने 29 ऑगस्ट 2026 पासून 11वं उपोषण करण्याचा निर्धार मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला आहे.

हे आंदोलन निर्णायक असेल, असा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सरकार आणि जरांगे यांच्यात संघर्षाची शक्यता आहे.

पुढे काय?

एकीकडे लाखो कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेत झालेली प्रगती हा आंदोलनाचा परिणाम मानला जातो. तर दुसरीकडे सरसकट मराठा समाजाला OBCमधून आरक्षण ही मुख्य मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे 29 ऑगस्टपासून सुरू होणारं 11वं उपोषण सरकारसाठी किती निर्णायक ठरतं, याकडे आता राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

दहा उपोषणांनंतरही प्रश्न कायम आहे. यावेळी सरकार मागण्या मान्य करणार, की मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाचा हा आणखी एक टप्पा ठरणार?