गोकुळच्या २५ जागांपैकी सतेज पाटील समर्थक पॅनेलला १३, तर महायुती समर्थक पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या.
४ सरकारी संचालकांची एन्ट्रीमुळे मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये चार मतदानाचा अधिकार असलेले नामनिर्देशित संचालक नेमण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे सत्तेचे समीकरण बदलण्याची शक्यता.
अध्यक्ष निवडीचा पेच सुटणार, १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबरला नव्याने अध्यक्ष निवड प्रक्रिया घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Gokul Milk Union Election : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या सत्तासंघर्षाने आता एक वेगळच वळण घेतल आहे. गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या वेळी निर्माण झालेला कोरमचा पेच, त्यानंतर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांमध्ये पाच सरकारी नामनिर्देशित.
कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदावरून सत्तासंघर्ष सुरू झाला आहे. २५ संचालकांच्या निवडणुकीत एका गटाला १३, तर दुसऱ्या गटाला १२ जागा मिळाल्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण होत नसल्याने पेच निर्माण झाला. सदस्य नियुक्त करण्यासाठी काढलेला अध्यादेश आणि त्याला न्यायालयात देण्यात आलेले आव्हान यामुळे गोकुळमधील राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र झाले. अध्यक्षपदाच्या निवडीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. नेमका हा वाद कसा निर्माण झाला? सरकारी अध्यादेशामुळे गोकुळमधील सत्तेचे गणित कस आणि का बदलू शकत? जाणून घेऊया.
गोकुळच्या निवडणुकीत १३ विरुद्ध १२, समविचारी आघाडीचे पारडे जड
गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत एकूण २५ संचालक निवडून आले. यामध्ये काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवला. तर महायुतीच्या समर्थक पॅनेलला १२ जागा मिळाल्या. त्यामुळे संचालक मंडळात समविचारी आघाडीचे एका जागेचे बहुमत निर्माण झाले. या निकालानंतर गोकुळवर समविचारी आघाडीची सत्ता येणार, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेतच सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली. (Gokul Dairy Election 2026)
२९ ऑक्टोबरला नेमके काय घडले? अध्यक्ष निवडीचा कोरम अपूर्ण
गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड करण्यासाठी २९ ऑक्टोबर रोजी संचालक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या बैठकीला महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिले. गोकुळच्या उपविधीनुसार अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीसाठी किमान १४ संचालकांचा कोरम आवश्यक आहे. मात्र, केवळ १३ संचालक उपस्थित राहिल्याने आवश्यक गणपूर्ती होऊ शकली नाही. परिणामी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ही बैठक तहकूब केली. यानंतर सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीच्या १३ संचालकांनी स्वतंत्र बैठक घेत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्याची घोषणा केली. मात्र, ही निवड अधिकृत अध्यक्ष निवड बैठकीतून झालेली नसल्याने गोकुळ प्रशासनाने तिला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या अध्यक्षपदाच्या घोषणेची कायदेशीर वैधता आणि अधिकृत स्थिती हा स्वतंत्र न्यायालयीन प्रश्न बनला. (Gokul Election Result)
सरकारचा अध्यादेश काय आहे? पाच सरकारी सदस्यांची नियुक्ती होणार
गोकुळमधील सत्तासंघर्ष सुरू असतानाच राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात सरकारी नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याबाबत सहकार कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. ४ नोव्हेंबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये दुरुस्ती करण्यास मंजुरी दिली. त्यानंतर ६ नोव्हेंबर रोजी राज्यपालांच्या मंजुरीने अध्यादेश जारी करण्यात आला. या अध्यादेशानुसार वार्षिक ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या आणि शासनाकडून भागभांडवल, कर्ज, हमी, अनुदान किंवा शासकीय जमीन यांसारख्या स्वरूपात मदत मिळणाऱ्या पात्र सहकारी संघीय संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सरकारी नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (Gokul Chairman Election)
या पाच सदस्यांमध्ये एक शासकीय अधिकारी आणि सहकार क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, तर उर्वरित चार नामनिर्देशित सदस्यांना संचालक मंडळाच्या कामकाजात मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवार होता येणार नाही. गोकुळची आर्थिक उलाढाल आणि सरकारी मदतीच्या निकषांमुळे या तरतुदीचा गोकुळवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी अध्यादेशामुळे सत्तेचे गणित कसे बदलू शकते?
गोकुळमध्ये सध्या समविचारी आघाडीकडे १३ आणि महायुतीकडे १२ निर्वाचित संचालक आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने चार मतदानाचा अधिकार असलेले नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त केले, तर संचालक मंडळातील संख्याबळाचे समीकरण बदलू शकते. यामुळे समविचारी आघाडीचे असलेले एका जागेचे बहुमत कमी होण्याची किंवा सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या नामनिर्देशित सदस्यांना १० नोव्हेंबरच्या अध्यक्ष निवडणुकीत मतदान करता येणार का, हा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न आहे. अध्यादेशातील मतदानाच्या अधिकाराची व्याप्ती आणि अध्यक्ष निवडीसाठी लागू होणाऱ्या तरतुदींचा न्यायालयीन अर्थ यावरच या प्रश्नाचे उत्तर अवलंबून असेल. (Gokul Milk Union)
अध्यादेशाला सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीचे न्यायालयात आव्हान
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने विरोध केला आहे. पाच सरकारी नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत आघाडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली आहे. समविचारी आघाडीच्या मते, निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल आणि निवडून आलेल्या संचालकांचे बहुमत सरकारी अध्यादेशामुळे बदलण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी २ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने अध्यक्ष निवडीसंदर्भात महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्ष निवडीची बैठक घेण्याचे आणि सर्व २५ निवडून आलेल्या संचालकांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
देवेंद्र फडणवीस आणि हसन मुश्रीफ यांची भूमिका काय?
गोकुळच्या सत्तासंघर्षावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारचा गोकुळवर कब्जा करण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. गोकुळ ही एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित संस्था असून, तिच्यावर ताबा मिळवण्यासाठी सरकार आतुर आहे, असे समजण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच सतेज पाटील आणि महायुतीच्या नेत्यांनी एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवावा, असे आवाहनही केले.
दुसरीकडे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि गोकुळच्या राजकारणातील महत्त्वाचे नेते हसन मुश्रीफ यांनीही या प्रकरणात समन्वयाची भूमिका मांडली आहे. समविचारी आघाडीने अध्यक्ष निवडीसाठी सत्तावाटपाचा प्रस्ताव दिल्यास त्यावर विचार करण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. सरकारच्या भूमिकेनुसार, मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये संचालक मंडळाचे कामकाज कोरमअभावी ठप्प होऊ नये, प्रशासक नियुक्त करण्याची वेळ येऊ नये आणि संस्थेच्या कामकाजात सातत्य राहावे, या उद्देशाने ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
१० नोव्हेंबरच्या अध्यक्ष निवडीकडे लक्ष
गोकुळमधील सत्तासंघर्षाचा पुढील महत्त्वाचा टप्पा १० नोव्हेंबर रोजी पार पडणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सकाळी ११ वाजता अध्यक्ष निवडीची बैठक होणार आहे. त्याआधी ९ नोव्हेंबर रोजी सरकारी नामनिर्देशित सदस्यांच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, अध्यादेशाला स्थगिती मिळते का, तसेच नामनिर्देशित सदस्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत काय स्पष्टता येते, यावर अध्यक्ष निवडीचे गणित अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे गोकुळचा पुढचा अध्यक्ष कोण होणार, समविचारी आघाडी आपले बहुमत कायम राखणार की सरकारी अध्यादेशामुळे महायुतीला संधी मिळणार, याचे उत्तर आता न्यायालयीन घडामोडी आणि १० नोव्हेंबरच्या बैठकीतून मिळणार आहे.
हेही वाचा : गोकुळ वाचवण्यासाठी कोल्हापुरात शेतकऱ्यांचा एल्गार! सतेज पाटलांच्या संघर्ष मोर्चाला मोठा प्रतिसाद
