Disabled Rights Issues: आज आपण अशा एका विषयावर बोलणार आहोत, ज्यावर वारंवार चर्चा होते, पण प्रत्यक्ष बदल मात्र फारसा दिसत नाही. ‘अपंग’ हा शब्द बदलून ‘दिव्यांग’ असा करण्यात आला, पण या बदलामुळे त्यांच्या आयुष्यात खरंच किती फरक पडला, हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. चला तर जाणून घेऊया याबाबतची सविस्तर माहिती आजच्या खास लेखातून.

अमित अडते

आज एका नाजूक विषयावर थोडा प्रकाश टाकणार आहोत. त्या विषयाचं फक्त नाव बदललं, पण त्रास अजूनही तसाच आहे. विषय आहे अपंग लोकांचा, ते आधी अपंग होते आणि आजही अपंगच आहेत. फरक फक्त एवढाच आहे की आधी त्यांना ‘अपंग’ म्हणायचे आणि सध्याच्या पंतप्रधानांनी त्यांना ‘दिव्यांग’ हे नाव दिलं आहे.

हे नाव जेव्हा ऐकलं तेव्हा अपंग लोकांना थोडं बरं वाटलं असेल समाजात सन्मान मिळेल आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे accessibility आणि inclusivity मिळेल, असं वाटलं. ती बऱ्याच ठिकाणी, मोठ्या मोठ्या शहरांत तुरळक ठिकाणी मिळालीही, पण ती प्रत्येक ठिकाणी का नाही?

सर्व सार्वजनिक जागांसाठी सरकारला नियमांमध्ये बांधून या गोष्टी का करून घ्याव्या लागतात? काही ठिकाणी तर ते नियमही धुडकावून लावले जातात. पण याचा विचार फक्त त्या अपंग लोकांचे पालक आणि मजबूर असलेली भावंडंच करतात.

हेही वाचा: जेवण झाल्यावर लगेच आंबा खाताय? आरोग्यावर होऊ शकतो ‘असा’ परिणाम

बरेच धाडसी अपंग लोक परिस्थितीशी लढा देतात, पण काही अपंग लोकांमध्ये तेवढी शक्तीच नसते, भले त्यांच्यात जिद्द असेल किंवा बुद्धिमत्ता असेल पण अडचणींपुढे हार मानून त्यांना स्वतःला मागे खेचावं लागतं. कुणाला शिक्षण पूर्ण करता येत नाही, कुणाला नोकरी मिळत नाही, कुणाला व्यवसाय करायचा असेल तर कुणी सहकार्य करत नाही, आणि आयुष्यात जर अपंग व्यक्तीला जीवनसाथी हवा असेल तर तो विषय तर अभ्यासक्रमाच्याच बाहेरचा आहे.

अपंग लोकांशी संपर्क साधून त्यांच्या काही व्यथा ज्या पूर्वीपासून जशाला तशाच आहेत. त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांची नावे न घेता पाहूया काय आहेत त्यांच्या समस्या, आणि यावर प्रशासन व सरकारची नजर पडावी एवढीच इच्छा आहे.

शाळा आणि कॉलेजमधील प्रवेशयोग्यता — एक रोजचा संघर्ष

अपंग लोकांना शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक वापरणे अवघड जाते. बसमध्ये चढणे-उतरणे म्हणजे कसरतच असते. मेट्रो आणि लोकल ट्रेन्स तर प्रत्येक शहरात उपलब्ध नाहीत. मग उरतो खासगी वाहतुकीचा पर्याय, जो खूप महाग पडतो. तरीही काही अपंग लोक तो टप्पा पार करतात.

त्यानंतर शाळा आणि कॉलेजच्या इमारतींमध्ये रॅम्प फक्त प्रवेशद्वारावर सजावटीसाठी असतो, काही ठिकाणी वापरण्यायोग्य असतो, तर काही ठिकाणी तुटलेला असतो. जेव्हा जिना चढण्याची वेळ येते तेव्हा लिफ्ट नसते, आणि असली तरी ती बंद असते किंवा फक्त स्टाफसाठी असते, मग विनवण्या करून परवानगी घ्यावी लागते.

एवढं सगळं करून काही अपंग लोक ही लढाई जिंकतात, पण एखाद्या अपंग व्यक्तीला जमलं म्हणजे प्रत्येक अपंग व्यक्तीला जमेलच असं नाही. अपंगत्वाचे अनेक प्रकार आहेत, त्यामुळे एका अपंग व्यक्तीची दुसऱ्या अपंग व्यक्तीशी तुलना करणे चुकीचेच आहे. त्यामुळे काही अपंग लोक हार मानतातही. शाळा-कॉलेजांमध्ये accessibility बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी का होत नाही? याची जबाबदारी कोण घेणार?

नोकरी — स्वप्न की संघर्ष?

जवळजवळ प्रत्येक अपंग व्यक्तीला रोज कुणी ना कुणी सुचवतंच, “सरकारी नोकरी कर, तुमच्यासारख्या लोकांना प्राधान्य असतं.” हे मान्य आहे, पण त्यासाठी काही अपंग लोकांना शिक्षणच पूर्ण करता आलेलं नसतं. आणि ज्यांनी केलं, त्यांना सरकारी नोकरीत रस नसूही शकतो. अपंग व्यक्तीला स्वतःचं passion जगायचं नसतं का? त्यांनी फक्त सरकारी नोकरी घेऊनच बसायचं का?

ती नोकरी मिळाली तरी कामाच्या ठिकाणी ये-जा करताना त्रास होतोच, किंवा तिथेही रॅम्प असेलच याची खात्री कोण देणार? खासगी नोकरीसाठी गेलं तर बऱ्याच ठिकाणी अपंगत्व आणि बुद्धिमत्ता यांतला फरक लक्षात न घेता अपंग लोकांना चांगला पर्याय म्हणून कामावर घेतलं जात नाही. काही ठिकाणी घेतलं तरी उपकार म्हणून किंवा मजबुरीचा फायदा घेतला जातो. काही भाग्यवान अपंग व्यक्तींना मात्र कामाच्या ठिकाणी चांगली साथ मिळते. सर्व खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींसाठी workplace accessibility सक्तीची का केली जात नाही?

व्यवसाय — स्वावलंबनाचा मार्ग की अडथळ्यांची शर्यत?

व्यवसायासाठी सर्वात महत्त्वाचे असतात पैसे, आणि त्यानंतर शारीरिक क्षमता. ती स्वतःची असेल तर उत्तम, नाहीतर कुटुंबाकडून किंवा पगारावर माणसे घेऊन ती भरून काढता येते. पण यामध्ये अपंग व्यक्ती पूर्णपणे अवलंबून राहतो. व्यवसाय वाढवण्याआधीच “किती माणसे लागतील?” या विचाराने थांबावे लागते, कारण अपंग व्यक्तीला व्यवसायातला आधार पैसे देऊनच घ्यावा लागतो दुसरा कोणता मार्ग नसतो.

सरकारी सवलती — कागदावर भरपूर, वास्तवात कठीण

महाराष्ट्रात प्रत्येक अपंग व्यक्तीला दरमहा दीड हजार रुपये मिळतात, आजकालच्या जमान्यात त्यात काय होतं हे सरकारलाच ठाऊक. अपंग लोकांना वाहन मिळते असं म्हणतात, पण त्याची प्रक्रिया काय, कुणाकडे विचारायचं, कुठे अर्ज करायचा याची माहिती मिळवणे खूपच कठीण आहे.

एखाद्या अपंग व्यक्तीचे पालक जर पेन्शनधारक सरकारी कर्मचारी असतील, तर त्या अपंग व्यक्तीला पालकांच्या पेन्शनचा काही हिस्सा मिळतो पण त्याची नोंदणी करायला गेलं आणि GR दाखवला तरी आजही टेबलावरून टेबलावर फिरावं लागतं. कागदपत्रे तयार होतात, पण पुढची प्रक्रिया म्हणजे केवळ मानसिक आणि शारीरिक त्रासच असतो. सरकारकडे अशा खूप सवलती आहेत, पण त्या अपंग व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग खूपच कठीण आहे. सवलती असतानाही त्या पात्र व्यक्तींपर्यंत का पोहोचत नाहीत? Single Window System का नाही?

शेवटी एवढंच सांगायचं आहे की अपंग लोकांना खरा सन्मान मिळणं अजूनही बाकी आहे. फक्त ‘दिव्यांग’ म्हटल्याने विषय संपत नाही. काही गोष्टी सुधारल्या आहेत, पण बऱ्याच गोष्टींवर अजूनही खूप काम करणं गरजेचं आहे. नाव बदलणं ही सुरुवात होती — आता कृती हवी आहे.