Land Titling Act | आता जमीन वादांना आळा बसणार आहे कारण राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील प्रॉपर्टी कार्डला (Property Card) अधिकृत आणि निश्चित मालमत्तेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी सरकार नवीन कायदा लागू करणार आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील प्रोपर्टी कार्डला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा – “जयंत पाटलांनी आईची शपथ घेऊन सांगावं..”; गोपीचंद पडळकरांचे आरोप

जुलैपासून कोणता नवा कायदा लागू होणार?

नुकताच भारती विद्यापीठाचा 62 वा वर्धापन दिन पार पडला. या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी प्रॉपर्टी कार्डबाबत मोठी माहिती दिली. चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितलं की, जुलै महिन्यापासून राज्यामध्ये ‘लँड टायटलिंग अॅक्ट’ (Land Titling Act) लागू करण्यात येणार आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील 14 कोटी जनतेच्या मालमत्तेला अधिकृत ओळख मिळणार आहे. सोबतच जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतची अनिश्चितता कमी होण्यासही मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र हे ‘लँड टायटलिंग अॅक्ट’ लागू करणारे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे, असा दावा बावनकुळेंनी केली आहे.

सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार, आता मालमत्ता कार्डवर मालमत्तेचे सर्व तपशील आणि बाजारमूल्य नमूद करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मालमत्तेचा मालक जगात कुठेही असला तरी त्याला आपली मालमत्ता विकणे आणि नवीन मालमत्ता खरेदी करणे सोपे होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या फसवणूकी, वाद थांबण्यात मदत होणार आहे.

दरम्यान, शहरी भागांमध्ये भूखंडांसाठी मालमत्ता पत्रक असते. तर शहरांमधील बहुमजली इमारतींमधील फ्लॅटच्या मालकी हक्काचा कोणताही सरकारी दस्तऐवज उपलब्ध नाहीये यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकार ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ सुरू करणार आहे. या प्रस्तावावर जून महिन्यात मंत्रिमंडळ बैठक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.