US Military Strike Venezuela : व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसवर अमेरिकेनं अचानक केलेला लष्करी हल्ला आणि राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानं आंतरराष्ट्रीय राजकारणात राजकीय वादळ निर्माण झालं आहे. या कारवाईनं जागतिक शक्तींना दोन वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागले आहे, एका बाजूनं याला हुकूमशाहीचा अंत म्हणून पाहिलं जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूनं ते सार्वभौमत्वाचं उघड उल्लंघन म्हणून पाहिलं जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं आहे की मादुरो यांना न्यू यॉर्कमध्ये कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागेल. या लष्करी हस्तक्षेपामुळं आंतरराष्ट्रीय कायदा, मानवाधिकार आणि जागतिक तेल राजनैतिकतेवर एक नवीन आणि तापदायक वादविवाद सुरु झाला आहे, ज्याचे परिणाम येत्या काही वर्षांसाठी जागतिक संबंधांवर परिणाम करतील.

रशिया आणि चीनचा तीव्र निषेध :

रशियानं या लष्करी कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे, ते एका सार्वभौम राष्ट्राविरुद्ध बेकायदेशीर कृत्य असल्याचं म्हटलं आहे. निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीची तात्काळ सुटका करण्याचे आवाहन रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं अमेरिकेला आवाहन केले आहे. रशियाचा असा युक्तिवाद आहे की दोन देशांमधील कोणताही वाद शस्त्रांच्या बळावर नव्हे तर केवळ संवाद आणि राजनैतिकतेद्वारे सोडवला पाहिजे. तर चीननं अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांना धमकावणं आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचं गंभीर उल्लंघन म्हणून निषेध केला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं एका निवेदनात म्हटलं आहे की ते कोणत्याही देशानं दुसऱ्या देशाच्या सार्वभौमत्व आणि निवडून आलेल्या नेतृत्वाविरुद्ध बळाचा वापर करण्यास तीव्र विरोध करते. चीनच्या मते, ही कृती आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी धोकादायक उदाहरण आहे. (US Military Strike Venezuela)

युरोपियन शक्तींकडून संमिश्र प्रतिक्रिया :

इटालियन पंतप्रधान ज्योर्जिओ मेलोनी यांनी व्हेनेझुएलाच्या लोकांच्या लोकशाही आकांक्षांना पाठिंबा दिला परंतु बाह्य लष्करी कारवाईपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी सांगितलं की इटलीनं मादुरोचा विजय कधीही मान्य केला नाही, तरीही युद्ध हा नेहमीच राजवट बदलण्याचा योग्य मार्ग नाही. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी मादुरोच्या अटकेचं वर्णन हुकूमशाहीपासून मुक्तता म्हणून केलं आणि व्हेनेझुएलाच्या लोकांच्या आनंदाचं समर्थन केलं. त्यांनी आशा व्यक्त केली की निवडून आलेले अध्यक्ष एडमंडो गोंझालेझ उरुतिया लवकरच शांततेनं सत्ता स्वीकारतील. दरम्यान, ब्रिटननं स्पष्ट केलं की ते हल्ल्यात सहभागी नव्हते परंतु मादुरोच्या राजवटीच्या समाप्तीबद्दल त्यांना पश्चात्ताप नाही.

लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये असंतोष :

ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांनी या हल्ल्याला अस्वीकार्य सीमा आणि व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वावर हल्ला म्हटलं आहे. परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेता, ब्राझीलनं आपत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली. मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शेनबॉम यांनीही मादुरोच्या अटकेवर संताप व्यक्त केला. जर अमेरिकेनं व्हेनेझुएलाच्या प्रशासनावर ताबा मिळवला तर मेक्सिको त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांचा आढावा घेईल असा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान, अर्जेंटिनासारख्या देशांनी ट्रम्पच्या या निर्णयाला उघडपणे पाठिंबा दिला आहे आणि त्याला स्वातंत्र्याचा विजय असं म्हटलं आहे.

यूएस ऑइल डिप्लोमसी आणि भविष्य :

राष्ट्रपती ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं की सत्तेचे सुरक्षित हस्तांतरण होईपर्यंत अमेरिका व्हेनेझुएलामध्ये कार्यरत राहील. त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या प्रचंड तेल साठ्यांचा वापर करुन ते इतर देशांना विकण्याची योजना देखील उघड केली. या विधानामुळं तेल संसाधनं ताब्यात घेण्यासाठी हा हल्ला करण्यात आला आहे असं मानणाऱ्या टीकाकारांना बळकटी मिळाली आहे. या कृतीमुळं अमेरिकेतही निषेध व्यक्त झाला आहे. सिनेटर बर्नी सँडर्स यांनी याला स्पष्ट साम्राज्यवाद म्हटलं आहे, असं म्हटलं आहे की राष्ट्रपतींना एकतर्फी युद्ध करण्याचा अधिकार नाही. न्यू यॉर्कच्या महापौर ममदानी यांनीही याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं उल्लंघन म्हटलं आहे आणि तिथं राहणाऱ्या स्थलांतरितांवर त्याचा काय परिणाम होईल याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.