Farm Loan Waiver : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आलीय. राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट महत्त्वपूर्ण बैठकीत अखेर बहुप्रतीक्षित अशा कर्जमाफी योजनेला मंजुरी देण्यात आली. सरकारने घेतलेला हा निर्णय राज्यातील शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. या कर्जमाफीचा फायदा राज्यातील किती शेतकऱ्यांना होणार आणि सरकारच्या तिजोरीवर याचा किती भार पडणार, याची अधिकृत आकडेवारी आता समोर आली आहे.
विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने या निर्णयाचा शासन निर्णय GR किंवा अधिकृत घोषणा तात्काळ करण्यात आलेली नाही. मात्र, आचारसंहितेचा कालावधी संपल्यानंतर सरकारकडून याबाबतचा अधिकृत अध्यादेश जारी केला जाणार असून, कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली जाईल.
दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची पूर्णपणे कर्जमाफी
या संपूर्ण कर्जमाफी योजनेसाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून कोटी रुपयांची घसघशीत तरतूद केली जाणार आहे. 2 लाखांपर्यंतचे कर्ज थकीत असलेल्या राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याचे कर्ज यामुळे पूर्णपणे माफ होणार आहे. ऐन मान्सूनच्या तोंडावर आणि खरिपाच्या पेरण्या सुरू होण्याच्या ऐन हंगामात सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील शेतकरी वर्गामध्ये अत्यंत आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
प्रोत्साहनपर ५०,००० रुपयांपर्यंतचे थेट आर्थिक अनुदान
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, केवळ थकबाकीदारच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. जे शेतकरी आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरतात, अशा नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना सरकारकडून प्रोत्साहनपर ५०,००० रुपयांपर्यंतचे थेट आर्थिक अनुदान दिले जाणार आहे. त्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसोबतच नियमित बँक व्यवहार ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा प्रचंड मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना असे नाव
सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणारी शेतकरी कर्जमाफी योजना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना या नावाने ओळखली जाणार आहे. या योजनेसाठी सरकारने एक निश्चित कट-ऑफ तारीख ठरवली आहे. त्यानुसार, एका ठरावीक तारखेपर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे बँक कर्ज थकीत आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत पात्र धरले जाईल. या पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे संपूर्ण पीक कर्ज माफ केले जाणार आहे.
त्यानुसारच, आजच्या कॅबिनेट बैठकीत या कर्जमाफी प्रस्तावाला गुप्तपणे मंजुरी देण्यात आली आहे. आचारसंहितेचा अडथळा दूर होताच सरकार या योजनेचा संपूर्ण आराखडा आणि अर्ज प्रक्रियेची माहिती जनतेसमोर ठेवणार आहे. आगामी काळात लवकरच बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या याद्या मागवून प्रत्यक्ष कर्जमाफीच्या वितरणाची आणि बँक खाती नील करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू केली जाईल, अशी माहिती LS मराठीच्या सूत्रांकडून देण्यात आली दिली आहे.












