Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांनी आतापर्यंत तब्बल ११ वेळा उपोषण आणि ३६ पेक्षा अधिक वेळा राज्यव्यापी आंदोलने केली आहेत. परंतु, या संपूर्ण कालखंडात महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरील सर्वात प्रभावी नेते, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकदाही मनोज जरांगे पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेतलेली नाही. ही प्रत्यक्ष भेट न होण्यामागे केवळ अहंकाराची लढाई आहे की यामागे काही मोठे धोरणात्मक, प्रशासकीय आणि कायदेशीर डावपेच आहेत, हा सध्या राज्यातील राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्य जनतेमध्ये सर्वात मोठा चर्चेचा विषय ठरला आहे.
जरांगे आणि फडणवीस यांच्यातील थेट संवादाचा मुद्दा चर्चेत का? ( Manoj Jarange Patil )
प्रशासकीय चौकटीचा विचार केला तर कोणत्याही लोकशाही सरकारमध्ये आंदोलनांशी संवाद साधण्यासाठी आणि तोडगा काढण्यासाठी एक विशिष्ट शिष्टाचार म्हणजेच प्रोटोकॉल ठरलेला असतो. राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीनुसार, जेव्हा एखादे मोठे आंदोलन उभे राहते, तेव्हा मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री प्रत्येक आंदोलनाच्या ठिकाणी स्वतः थेट धावून जात नाहीत. सरकारकडून अशा वेळी मंत्र्यांचे, तज्ज्ञांचे किंवा ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचे एक अधिकृत शिष्टमंडळ नियुक्त केले जाते, ज्यांच्याकडे वाटाघाटींचे पूर्ण अधिकार दिलेले असतात. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या बाबतीतही सरकारने हीच पद्धत अवलंबली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आणि सरकारच्या वतीने मध्यस्थी करणारे प्रसाद लाड यांसारखे प्रतिनिधी सातत्याने अंतरवाली सराटी आणि पाटोदा येथे जाऊन जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करत आले आहेत.
जर गृहमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री स्वतः थेट आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यातच प्रत्यक्ष चर्चेला गेले, तर सरकारच्या इतर संस्थात्मक यंत्रणांचे महत्त्व कमी होते. तसेच, भविष्यात उद्भवणाऱ्या इतर कोणत्याही आंदोलनासाठी एक चुकीचा पायंडा पडू शकतो, ज्यामुळे प्रत्येक आंदोलक थेट सर्वोच्च नेत्याच्याच भेटीचा हट्ट धरून बसेल. त्यामुळे शासकीय संस्थांचे महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी फडणवीस यांनी पडद्यामागून संपूर्ण सूत्रे हलवत, प्रत्यक्ष भेटीचे अधिकार मात्र आपल्या शिष्टमंडळाला दिले आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाचा दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे कायदेशीर मर्यादा आणि घटनात्मक चौकटीचे बंधन होय. जरांगे पाटील यांची जी १३ वी मागणी आहे, ज्यामध्ये हैदराबाद आणि बॉम्बे गॅझेटियरच्या आधारे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आणि सगेसोयऱ्यांच्या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी समाविष्ट आहे, ती पूर्ण करणे सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत अत्यंत कठीण मानले जाते. जर या मागणीला सरकारने घाईघाईने मंजुरी दिली, तर ती न्यायालयीन प्रक्रियेत पहिल्याच सुनावणीत टिकू शकणार नाही, अशी भीती कायद्याच्या जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा : Lemon Chilli Vehicle Fine : गाडीला लिंबू-मिरची लावली तर 5 हजारांचा दंड?
मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांमध्ये कायदेशीर अडचणी कोणत्या? ( Maratha Reservation )
फडणवीस यांची भूमिका अशी आहे की, जी मागणी कायद्याच्या कसोटीवर टिकूच शकत नाही, त्यावर थेट जाहीर व्यासपीठावर जाऊन किंवा आंदोलकांसमोर बसून कोणताही तात्कालिक निर्णय घेणे किंवा तसे लेखी आश्वासन देणे योग्य ठरणार नाही. जर त्यांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन तिथे कोणतीही कायदेशीर अडचण व्यक्त केली, तर आंदोलकांचा रोष अधिक वाढू शकतो आणि जर असमर्थता दर्शवली, तर संवाद पूर्णपणे खंडित होऊ शकतो. म्हणूनच, न्यायालयीन आणि घटनात्मक मर्यादा लक्षात घेऊन, कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणतीही घोषणा न करण्यासाठी फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष भेट टाळणे अधिक सुरक्षित समजले.
प्रशासकीय कारणांच्या पलीकडे जाऊन जर आपण राजकीय समीकरणांचा आणि सामाजिक सलोख्याचा अभ्यास केला, तर यामागे ओबीसी आणि मराठा समाजातील वाढता संघर्ष हे देखील एक प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट होते. देवेंद्र फडणवीस हे केवळ एका गृहविभागाचे प्रमुख नसून, त्यांच्यावर संपूर्ण राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची आणि सर्वच जाती-जमातींमध्ये सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठवाड्यात आणि पर्यायाने संपूर्ण महाराष्ट्रात मराठा विरूद्ध ओबीसी असा एक छुपा संघर्ष निर्माण झाला आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी आणि संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अशा संवेदनशील परिस्थितीत जर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी किंवा गृहमंत्र्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली असती, तर ओबीसी समाजात अत्यंत नकारात्मक संदेश जाण्याचा मोठा धोका होता. ओबीसी समाजाला असे वाटले असते की, सरकार मराठा आंदोलकांच्या दबावाखाली येत आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय गणिते पाहता, ओबीसी हा भारतीय जनता पक्षाचा पारंपरिक आणि अत्यंत मजबूत व्होटबँक मानला जातो. त्यामुळे आपल्या मूळ राजकीय पाठीराख्यांमध्ये कोणताही संभ्रम निर्माण होऊ नये आणि राज्यात जाती-जातींमध्ये दंगली किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी फडणवीस यांनी अत्यंत सावध पवित्रा घेतला. त्यांनी स्वतःला दोन्ही बाजूंच्या आंदोलकांपासून समान अंतरावर ठेवणे पसंत केले, जेणेकरून सरकारची भूमिका निष्पक्ष आणि तटस्थ वाटेल.
एका मागणीबाबत कायदेशीर अडचणी असल्याचे सरकारचे म्हणणे ( Maratha Reservation )
या दोन नेत्यांमधील प्रत्यक्ष भेट न होण्यामागे मनोज जरांगे पाटील यांची भाषाशैली आणि त्यांनी थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेले अत्यंत वैयक्तिक आणि गंभीर आरोप हे देखील कारणीभूत ठरले आहेत, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात जरांगे पाटील यांची भाषा काहीशी संयत होती, परंतु जसजसे उपोषणाचे दिवस वाढत गेले आणि मागण्यांची अंमलबजावणी रेंगाळली, तसतसा जरांगे पाटील यांचा रोष थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केंद्रित झाला. जरांगे पाटील यांनी जाहीर सभांमधून आणि पत्रकार परिषदांमधून फडणवीस यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले.
Devendra Fadnavis : यामध्ये ‘फडणवीस हे मराठा द्वेष्टे आहेत’, ‘त्यांना राज्यात अराजकता माजवायची आहे’ आणि ‘ते मला गोळ्या घालून मारण्याचा किंवा माझा बळी घेण्याचा कट रचत आहेत’ अशा टोकाच्या विधानांचा समावेश होता. या राजकीय आणि वैयक्तिक आरोपांमुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही तीव्र पडसाद उमटले होते, जिथे अनेक मंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांच्या भाषेवर नाराजी व्यक्त केली होती. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जेव्हा एखादा आंदोलक राज्याच्या सर्वोच्च नेत्यावर अशा प्रकारे वैयक्तिक पातळीवर जाऊन जीवघेणे आरोप करतो, तेव्हा त्या नेत्यासाठी प्रत्यक्ष भेटीचे सर्व दरवाजे आपोआप बंद होतात. जर अशा आरोपांनंतरही फडणवीस अंतरवाली सराटीत गेले असते, तर ते त्यांच्या राजकीय प्रतिमेसाठी आणि स्वाभिमानासाठी हानिकारक ठरले असते. तसेच, अशा कटुतापूर्ण वातावरणात झालेली भेट ही सकारात्मक तोडगा काढण्याऐवजी अधिक वादाला कारणीभूत ठरली असती. म्हणूनच, फडणवीस यांनी या आरोपांना थेट उत्तरे देण्याचे टाळले आणि मौन बाळगत अंतर राखणेच पसंत केले.
