Shiv Sena Symbol Case: शिवसेना पक्ष आणि धनुषबाण चिन्हासंदर्भातील प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू झाली असून, शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली आहे.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद पुन्हा एकदा न्यायालयाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आजच्या सुनावणीला सुरुवात होताच शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी थेट निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर भर देत पक्षघटना, अंतर्गत लोकशाही आणि विधिमंडळातील संख्याबळाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले.

कौल यांनी सांगितले की, १९९९ पासून निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांना त्यांच्या पक्षघटना लोकशाहीवादी ठेवण्याबाबत निर्देश देत आहे. पक्षातील सदस्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार असावा आणि संघटनेतील पदांवर निवडून आलेल्या व्यक्तींना स्थान मिळावे, अशी आयोगाची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा: 8वा वेतन आयोग येण्याआधीच DAची मोठी अपडेट! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याचे नवे गणित समोर

२०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे सादर

२०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेली शिवसेनेची पक्षघटना लोकशाहीवादी नव्हती, असा दावा कौल यांनी केला. या घटनेत अनेक व्यक्तींच्या नियुक्त करण्यात आलेल्या असून, पक्षांतर्गत निवडणुकांच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे निर्देश आयोगाने वेळोवेळी दिले होते, असेही त्यांनी सांगितले.

निवडणुकीत मिळालेल्या जागा आणि मतांची टक्केवारी

पक्षातील मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळातील संख्याबळ हा महत्त्वाचा निकष असल्याचे कौल यांनी स्पष्ट केले. निवडणुकीत मिळालेल्या जागा आणि मतांची टक्केवारी यांचाही पक्षाची ओळख निश्चित करताना विचार होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले. व्हिप नियुक्त करण्याचा अधिकार विधिमंडळ पक्षाकडे असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला.

ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असल्याचे कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचा दावा त्यांनी केला.

निर्णयापूर्वी संबंधित पक्षांच्या बैठक

आयोगाने एका रात्रीत निर्णय घेतलेला नाही. निर्णयापूर्वी संबंधित पक्षांच्या बैठका घेण्यात आल्या आणि त्यांच्या भूमिका जाणून घेण्यात आल्या, असेही कौल यांनी सांगितले. शिवसेनेची 1966 मधील स्थापना ते पक्षातील अलीकडील घडामोडींपर्यंतचा घटनाक्रम मांडत कौल यांनी पक्षघटनेतील बदल आणि अंतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा अधोरेखित केला.