Shiv Sena case: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टातील आजची सुनावणी संपली. कपिल सिब्बल यांच्यानंतर देवदत्त कामत यांनीही निवडणूक चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित आमदारांच्या अपात्रतेची प्रकरणात आज सुप्रीम कोर्टात महत्वपूर्ण युक्तिवाद झाला. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी, आमदारांची अपात्रता, पक्षांतर आणि पक्षाच्या चिन्हाबाबत विविध मुद्दे मांडले. या सुनावणीदरम्यान त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयप्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले.

हेही वाचा: पावसाळ्यात फक्त सर्दी-ताप नाही, यकृतालाही धोका; हिपॅटायटिस टाळण्यासाठी काय करावे? जाणून घ्या एका क्लिकवर

दहाव्या अनुसूचीत अपात्रतेबाबत सगळं स्पष्ट

देवदत्त कामत यांनी दहाव्या अनुसूचीचा दाखला देत आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील नियम स्पष्ट असल्याचा युक्तिवाद केला. आमदारांनी पक्षाच्या भूमिकेविरोधात स्वतंत्र निर्णय घेतल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

कामत यांनी सुभाष देसाई प्रकरणासह ओम कुमार आणि बी.सी. चतुर्वेदी या प्रकरणांचाही संदर्भ दिला. न्यायालयाने यापूर्वी काही प्रकरणांमध्ये अपात्रतेबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पक्ष सोडल्याच्या दिवसापासूनच आमदार अपात्र

ठाकरे गटाचे आमदार पक्ष सोडून गेल्याच्या मुद्द्यावरही कामत यांनी जोर दिला. आमदारांनी स्वतंत्र निर्णय घेत पक्षाच्या भूमिकेपासून फारकत घेतली, तर ते त्या वेळेपासूनच अपात्र ठरत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

‘ज्या दिवशी पक्षांतर झालं, त्याच दिवशी आमदार अपात्र ठरतात,’ असा मुद्दा कामत यांनी न्यायालयासमोर मांडला. आमदारांची मुदत संपली असली तरी अपात्रतेच्या प्रश्नावर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा राहतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अध्यक्षांवरील विश्वास गमावला

विधानसभा अध्यक्षांनी हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळले नसल्याचा आरोपही कामत यांनी केला. ‘आम्ही अध्यक्षांवरील विश्वास गमावला आहे,’ असे त्यांनी म्हटले.

पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेताना केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाचा विचार करण्यात आल्याचा दावा कामत यांनी केला. त्यांच्या मते, विधिमंडळ पक्षापेक्षा राजकीय पक्षाचे स्थान अधिक महत्त्वाचे आहे.

अपात्रतेच्या निर्णयाआधीच पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला

कामत यांनी पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या निर्णयाचा मुद्दाही उपस्थित केला. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय होण्याआधीच पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

‘पाचपैकी तीन आमदार फुटले तर पक्ष त्यांचा होणार का?’ असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे पक्षावर दावा करता येतो का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

सुप्रीम कोर्टाला आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार

अपात्रतेच्या कारवाईचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांकडेच मर्यादित नसल्याचे कामत यांनी सांगितले. काही परिस्थितींमध्ये सुप्रीम कोर्टालाही आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. न्यायालयानेही यावेळी, ‘आमच्याकडे अधिकार आहे, यात काही शंका नाही,’ अशी टिप्पणी केल्याचे सुनावणीदरम्यान समोर आले.

फूट पडली की नाही, याचा साक्षमोक्ष लावा

शिवसेनेत फूट पडली होती की नाही, हा प्रश्नही या प्रकरणात महत्वाचा असल्याचे कामत यांनी नमूद केले. पक्षांतर्गत फूट, आमदारांचे निर्णय आणि पक्षांतर यांचा दहाव्या अनुसूचीच्या चौकटीत विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणात आमदारांनी पक्ष सोडल्यानंतरही काही काळ अपात्र न ठरता पदाचा लाभ घेतल्याचा मुद्दाही कामत यांनी उपस्थित केला.

आज युक्तिवाद संपवायचा

सुनावणीदरम्यान कामत यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला. ‘आज युक्तिवाद संपवायचा आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर त्यांनी पक्षाचे चिन्ह आणि विधिमंडळ पक्ष विरुद्ध राजकीय पक्ष या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या या प्रकरणात आमदारांची अपात्रता, पक्षातील फूट, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि पक्षाच्या चिन्हाचा अधिकार हे सर्व मुद्दे परस्परांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील निर्णयाकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.