Uddhav Thackeray Legislative Council Attendance : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या विधान परिषदेमधील उपस्थितीची (Legislative Council attendance) आकडेवारी समोर आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. विधिमंडळाच्या अधिकृत नोंदीनुसार, २०२० ते २०२६ या कालावधीत विधान परिषदेच्या एकूण १३३ बैठका झाल्या. त्यापैकी उद्धव ठाकरे यांनी केवळ ४२ बैठकींना उपस्थिती (Attendance at 42 meetings) लावली. म्हणजेच त्यांची उपस्थिती जवळपास ३१.५८ टक्के इतकी होती. ही आकडेवारी समोर येताच भाजप आणि महायुतीच्या नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल सुरू केलाय. ठाकरे नुकतेच १३ मे २०२६ रोजी विधान परिषदेच्या सदस्यत्वावरून निवृत्त झाले आहेत, आणि त्यानंतर लगेचच ही चर्चा अधिक तापली आहे.

हेही वाचा – केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय! व्ही. डी. सतीशन यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांची उपस्थिती

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीवर निशाणा साधताना म्हटलं की,“दोन-अडीच वर्षे घरातून काम करणाऱ्यांनी आता तरी आत्मपरीक्षण करायला हवं.” त्यांचा स्पष्ट आरोप असा होता की, मुख्यमंत्री असताना देखील ठाकरे जनतेपासून आणि प्रशासनापासून दूर राहिले. याचबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना शिंदे गटानेही या मुद्द्यावर ठाकरे गटाला घेरण्याचा प्रयत्न केला.

उद्धव ठाकरे सभागृहात कमी वेळा आले पण छाप सोडून गेले – दानवे

विरोधक आरोप करत आहेत कि, उद्धव ठाकरे केवळ पत्रकार परिषदांमध्ये आणि भाषणांमध्ये सक्रिय असतात, पण सभागृहातील कामकाजात मात्र ते दिसतंच नाहीत. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि भाजप नेते आशिष शेलार यांनीही उद्धव ठाकरे यांच्या अनुपस्थितीवर तीव्र टीका केलीये. सुरुवातीपासूनच उद्धव ठाकरे यांना विरोधक घरातील मुख्यमंत्री किंवा फेसबुक लाइव मुख्यमंत्री अशी उपमा देत होते. आता आणखीन या प्रकरणाला बळ मिळाले आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीचे नेते या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर देत आहेत. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उद्धव ठाकरे यांची बाजू मांडताना स्पष्ट सांगितलं की, उद्धव ठाकरे सभागृहात कमी वेळा आले पण छाप सोडून गेले. उद्धव साहेब एका आठवड्याला एक दिवस आले तरी अक्ख अधिवेशन ते कव्हर करतात, अशी प्रचार बाजू अंबादास दानवे यांनी उचलून धरली आहे.

सभागृहातील उपस्थितीपेक्षा राज्य चालवणं अधिक महत्त्वाचं

ठाकरे गटाकडून आणखी एक मुद्दा पुढे केला जातो. तो म्हणजे कोविड काळ २०२० ते २०२२ या कालावधीत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि त्या काळात राज्य कोरोना महामारीशी झुंज देत होतं. त्यामुळे सभागृहातील उपस्थितीपेक्षा राज्य चालवणं अधिक महत्त्वाचं होतं, असा युक्तिवाद उद्धव ठाकरे यांचे समर्थक आणि कार्यकर्ते करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक मुद्दा चर्चेत आला. तो म्हणजे इतर सदस्यांची उपस्थिती. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शशिकांत शिंदे आणि काँग्रेसचे राजेश राठोड यांनी ९० टक्क्यांहून अधिक उपस्थिती नोंदवली होती. यामुळे विरोधकांना ठाकरे यांच्यावर टीका करण्यासाठी आणखी एक मुद्दा मिळाला.

सभागृह उपस्थितीबरोबर जनतेचे प्रश्न मांडण्याला महत्त्व

आता खरा प्रश्न असा आहे. लोकप्रतिनिधीचं मूल्यमापन फक्त उपस्थितीवर व्हावं का? की त्याच्या कामाच्या प्रभावावरही व्हायला हवं? सभागृहात रोज उपस्थित राहणं महत्त्वाचं आहेच. पण त्याचबरोबर जनतेचे प्रश्न किती प्रभावीपणे मांडले जातात, सरकारला किती धारेवर धरलं जातं आणि लोकांच्या मुद्द्यांसाठी किती आक्रमकपणे लढलं जातं, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आगामी काळात हा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे. कारण महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे विरुद्ध महायुती हा संघर्ष आता अधिक तीव्र होत चालला आहे.