Raj’s Anguished Question : भोरच्या नसरापूर प्रकरणी राज्य सरकार हे प्रकरण आम्ही फास्टट्रॅक कोर्टात चालवणार असून आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, असं म्हणताना दिसत आहे. मात्र यावरुन विरोधक जोरदार टीका करताना दिसत आहे. सरकार अशा घटनांमध्ये जेव्हा फास्टटट्रॅक पद्धतीने कारवाई करू म्हणतं तेव्हा सरकारने फास्टट्रॅकची व्याख्या पण सांगावी. कारण अशा घटना घडल्यानंतरच सरकारला जाग येते. महाराष्ट्रात मुली, स्त्रिया पळवून नेण्याचं, त्यांचं शोषण करण्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं आहे. आणि असं नाहीये ते एखाद्या वर्षीच वाढत आहे, तर ते वर्षागणिक वाढत आहे, याचा अर्थ कायद्याचा धाक अजिबात उरलेला नाही. त्यात या घटनेनंतर नसरापूर परिसरात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर लाठीचार्ज केल्या गेल्याच्या बातम्या पण आल्या. ही तत्परता स्त्रियांचं, मुलींचं शोषण करणाऱ्यांच्या विरोधात सरकार का दाखवत नाही?, अशी टीका राज ठाकरेंनी केली आहे..

सरकार आरोपीला कठोर शिक्षा देणार आहे का?

खरंच सरकार नसरापूर प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालून आरोपीला कठोर शिक्षा देणार आहे का? की फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या नावाखाली फक्त वेळकाढूपणा सुरु आहे का?. पीडित कुटुंबाची सरकारकडून फसवणूक सुरु आहे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण राज्यात काही गंभीर घटना घडली की राज्य सरकार आम्ही हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवू. आरोपीला सोडणार नाही, असं म्हणत वेळ काढूपणा करताना दिसते. पण खरंच सरकार पीडितांना किंवा पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देतं का? सरकार राज्यात घडलेल्या प्रकरणाकडे आरोपीला कठोरातील कठोर शिक्षा मिळेपर्यंत लक्ष देतं का? हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर परिसरात साडेतीन वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करून, त्या नराधमाने पुढे तिला ठार मारलं आणि तिचा मृतदेह लपवायचा प्रयत्न केला. या घटनेने शब्दशः मनाचा थरकाप उडाला आणि भयानक चीड आली. या आरोपीला सरकारने कायदा काय सांगतो किंवा अजून कोण काय म्हणेल…

— Raj Thackeray (@RajThackeray) May 5, 2026

हगवणे प्रकरण फास्ट ट्रक कोर्टात चावण्याचं आश्वासन

पुण्यात राष्ट्रवादीचे मुळशी तालुका पदाधिकारी राजेंद्र हगवणेची सून वैष्णवी शशांक हगवणेने अनेक दिवस सासरचा जाच सहन केला. पण शारीरिक मानसिक छळ सुरुच असल्याने गळफास घेत आत्महत्या केली. लग्नात ५१ तोळे सोने, एक फॉर्च्युनर गाडी आणि चांदीची भांडी दिली असतानाही, सासरच्यांकडून 2 कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी केली जात होती. या प्रकरणामुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली होती. घटनेची तीव्रता लक्षात घेता, सरकारने त्यावेळी हे प्रकरण फास्ट ट्रक कोर्टात चालवून आरोपींना कठोरातील कठोर शिक्षा देणार असं म्हटलं होतं.

गौरी गर्जे प्रकरणात देखील तेच, मात्र प्रत्येक्षात काहीच नाही

त्यानंतर दुसरं प्रकरण पंकजा मुंडे यांचे पीएम अनंत गर्जेची पत्नी डॉक्टर गौरी गर्जेने देखील मुंबईत राहत्या घरात आत्महत्या केली होती. गौोिडॉ. गौरी या केईएम रुग्णालयात डेंटिस्ट म्हणून कार्यरत होत्या. अनंत गर्जे आणि डॉ. गौरी यांचा विवाह 7 फेब्रुवारी २०२५ रोजी झाला होता. लग्नानंतर अवघ्या १० महिन्यांतच त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा आरोप गौरीच्या कुटुंबांनी केला होता.

संतोष देशमुख प्रकरणात पुरावे असून कठोर कारवाई नाही

राज्यात कोणतीही गंभीर घटना घडली सरकार समोर येऊन फास्ट ट्रॅक कोर्टाचं नाव समोर करते. मात्र त्या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झाली की नाही. शिक्षा झाली तर काय शिक्षा झाली, हे अद्याप कुणालाही कळू शकले नाही. बीडमधील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची अतिशय निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली. याप्रकरणात संपूर्ण पुरावे असून याप्रकरणी अद्याप कारवाई झालेली नाही. १ वर्ष, १ महिना आणि २४ दिवस या घटनेला झाले आहे. आरोपी फक्त जेलमध्ये बंद असून कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.