Anganwadi Sevika Case: आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडीतील पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका देवयानी उर्फ रेश्मा पारधी (Devyani Paridhi case) यांच्यावरील सेवामुक्तीची कारवाई अखेर मागे घेण्यात आली आहे.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ प्रसारित करून अंगणवाडीतील बालकांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. या प्रकरणावरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती.

मात्र या कारवाईनंतर विविध स्तरांतून प्रश्न उपस्थित झाल्याने प्रशासनाने फेरविचार केला. पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी पारधी यांच्यावरील सेवामुक्तीचा आदेश रद्द करत त्यांना पुन्हा अंगणवाडी सेविका म्हणून सेवेत रुजू करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पारधी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

हेही वाचा: ‘वंदे मातरम्’वरून भाजप-काँग्रेस आमनेसामने; जाणून घ्या नेमका वाद काय?

व्हिडिओमधून नेमका काय आरोप केला होता?

अंगणवाडीतील बालक तसेच गरोदर मातांसाठी वितरित करण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराच्या कच्च्या मालाच्या गुणवत्तेबाबत पारधी यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केला होता. काही धान्य आणि कडधान्ये शिजवूनही योग्य प्रकारे शिजत नसल्याचा दावा त्यांनी या व्हिडिओमध्ये केला होता.

पोषण आहारासाठी मिळणाऱ्या साहित्याच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी संबंधित प्रशासनाने याची तपासणी करावी, अशी मागणी केली होती. विशेषतः लहान मुलांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराच्या गुणवत्तेबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.

सोशल मीडिया पोस्ट ठरली कारवाईचे कारण

शासकीय सेवेत असताना तक्रारी किंवा समस्या मांडण्यासाठी ठरवून दिलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियेचे आणि आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असल्याची भूमिका प्रशासनाकडून मांडण्यात आली होती. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सार्वजनिकपणे मुद्दा मांडल्याप्रकरणी पारधी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली.

या निर्णयामुळे मात्र सोशल मीडियावर तसेच सार्वजनिक आणि राजकीय क्षेत्रात चर्चेला सुरुवात झाली. पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या सेविकेवरच कारवाई का करण्यात आली, असा सवालही उपस्थित झाला.

आता प्रशासनासमोर महत्त्वाचा प्रश्न

सेवामुक्तीचा आदेश मागे घेत पारधी यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले असले, तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या पोषण आहाराच्या (Poshan Aahar) गुणवत्तेच्या मुद्द्याचे काय? हा प्रश्न अद्याप महत्त्वाचा आहे.

अंगणवाडीतील बालक आणि गरोदर महिलांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता, कच्च्या मालाची तपासणी आणि त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया याबाबत प्रशासन आता कोणती पावले उचलणार, याकडे लक्ष लागले आहे. सेविकेवरील कारवाई मागे घेण्यात आली असली, तरी पोषण आहाराच्या दर्जाबाबत ठोस तपासणी आणि आवश्यक सुधारणा होणार का, हा मुद्दा आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.