Manoj Jarange Patil Protest: अंतरवाली सराटीत पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा दहावा दिवस असतानाच ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे अंतरवाली सराटीमध्ये पुन्हा एकदा वातावरण तापलं आहे. जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज दहावा दिवस असून, त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्याचवेळी ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे प्रतिआंदोलन करण्याचा प्रयत्न करणारे ओबीसी नेते ॲड. मंगेश ससाणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

हेही वाचा: Beed Crime| मैत्री पडली महागात! गुंगीचं औषध देऊन तरुणीवर अत्याचाराचा आरोप; बीडमध्ये खळबळ

या कारवाईमुळे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने कारवाई केल्याचे सांगितले असले, तरी ओबीसी नेत्यांकडून प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा आरोप करण्यात आला आहे.

जरांगे पाटील उपोषणाच्या दहाव्या दिवशीही ठाम

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू आहे. ‘सगेसोयरे’च्या अंमलबजावणीसह हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी त्यांच्या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे.

उपोषणाला दहा दिवस पूर्ण झाले असून, त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम असून सरकारकडून मागण्यांची अधिकृत पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

जरांगे पाटील यांनी सरकारला ११ सप्टेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिल्याचे सांगितले जात आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास मराठा समाज मुंबईच्या दिशेने कूच करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

ओबीसी आंदोलनाला परवानगी नाकारली

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी आणि ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाच्या मागणीसाठी ॲड. मंगेश ससाणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अंतरवाली सराटीतील सोनिया नगर परिसरात लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र, एकाच ठिकाणी दोन परस्परविरोधी आंदोलनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे कारण देत पोलिस आणि प्रशासनाने या आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याची माहिती आहे.

परवानगी नाकारल्यानंतरही ससाणे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आंदोलन सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आंदोलकांना आंदोलन स्थगित करण्याची किंवा दुसऱ्या ठिकाणी हलण्याची विनंती केली.

मंगेश ससाणेंसह चार सहकारी ताब्यात

आंदोलकांनी पोलिसांचे म्हणणे मान्य केले नाही. त्यानंतर पोलिसांनी ॲड. मंगेश ससाणे यांच्यासह त्यांच्या काही सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतले. पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात आला आहे.

या कारवाईनंतर ओबीसी समर्थकांकडून प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. पोलिसांनी मात्र ही कारवाई कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी करण्यात आल्याचे सांगितले आहे.

‘एका आंदोलनाला वेगळा न्याय, ओबीसींना वेगळा’ – ससाणे

ताब्यात घेतल्यानंतर मंगेश ससाणे यांनी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले. एका आंदोलनाला सुरक्षा आणि इतर सुविधा दिल्या जात असताना ओबीसी समाजाच्या शांततापूर्ण आंदोलनाला परवानगी नाकारून आंदोलकांना ताब्यात घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला दहा दिवस आंदोलन करण्याची मुभा असताना ओबीसींना केवळ लाक्षणिक उपोषण करण्याची परवानगी का देण्यात आली नाही, असा सवालही ससाणे यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, जरांगे यांच्या आंदोलनाला सरकारचा पाठिंबा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. मात्र, हा ससाणे यांचा राजकीय आरोप असून, त्याला सरकारकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

अंतरवाली सराटीत कडक पोलीस बंदोबस्त

या पार्श्वभूमीवर अंतरवाली सराटी आणि परिसरात पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. संभाव्य तणाव लक्षात घेता प्रशासनाकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

एकाच ठिकाणी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आंदोलनाची स्थिती निर्माण झाल्याने प्रशासनासमोर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारची कोंडी?

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा वाढता कालावधी आणि त्यांच्या प्रकृतीबाबत व्यक्त होत असलेली चिंता, त्याचवेळी ओबीसी नेत्यांवरील पोलिसांची कारवाई यामुळे राज्य सरकारसमोर नवे आव्हान निर्माण झाले आहे.

एकीकडे मराठा समाजाच्या मागण्या आणि दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्याची मागणी, या दोन्ही मुद्द्यांमध्ये सरकारला समतोल साधावा लागणार आहे. अंतरवाली सराटीतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळात सरकार कोणती भूमिका घेते आणि या दोन्ही समाजांच्या मागण्यांवर काय तोडगा काढला जातो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.