Manoj Jarange Patil Protest: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापलं आहे.
अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या उपोषणाचा आज अकरावा दिवस असून, आंदोलनाची तीव्रता वाढत असताना सरकारकडूनही हालचालींना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी मध्यरात्री महत्वाची बैठक पार पडली.
रात्री उशिरापर्यंत नेत्यांची खलबतं
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( CM Devendra Fadnavis ) आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Eknath Shinde) यांच्यासह सरकारमधील प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. ही बैठक रात्री उशिरापर्यंत, तब्बल दोन वाजेपर्यंत सुरू होती.
या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil Protest) यांच्या मागण्या, त्यावरील कायदेशीर अडचणी आणि सरकारकडून पुढील काळात कोणती भूमिका घेतली जावी, यावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मात्र, बैठकीनंतरही मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे सरकारसमोरील पेच कायम आहे. (Maratha reservation latest news)
जरांगे पाटील मागण्यांवर ठाम
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil Protest) यांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या मागणीवर ते ठाम आहेत. उपोषणाचा अकरावा दिवस उजाडला असतानाही त्यांनी आपल्या भूमिकेत कोणताही बदल केलेला नाही. त्यांच्या प्रकृतीबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. (Antarwali Sarati latest news)
आंदोलनाची तीव्रता वाढली
जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला राज्यातील (Jarange Patil protest latest update) विविध भागांतून प्रतिसाद मिळत असून काही ठिकाणी रास्तारोको आणि वाहतूक रोखण्यासारखी आंदोलनं करण्यात आली आहेत.
जरांगे यांनी आंदोलनाची व्याप्ती आणखी वाढवण्याचा इशारा दिल्याने प्रशासनासमोरही मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे. आंदोलन चिघळल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने सरकारकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
12 सप्टेंबरला पुढची दिशा ठरणार?
आंदोलनाच्या पुढील रणनीतीसाठी 12 सप्टेंबरला अंतरवाली सराटी येथे महत्त्वाची बैठक होणार असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं आहे. या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबईच्या दिशेने मोर्चा काढण्याच्या इशाऱ्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाची चिंता आणखी वाढली आहे. त्यामुळे 12 सप्टेंबरच्या बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.
सरकारसमोरील मोठं आव्हान
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीत सोडवताना आंदोलकांचं समाधान करण्याचं आव्हान सरकारसमोर आहे. एका बाजूला जरांगे पाटील यांच्या मागण्या आणि दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन निकष यांचा समतोल साधताना सरकारची कसोटी लागणार आहे.
दरम्यान, विरोधकांनीही या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडे स्पष्ट भूमिका नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.
आता मध्यरात्रीच्या बैठकीनंतर सरकार कोणता निर्णय घेतं आणि 12 सप्टेंबरच्या बैठकीत जरांगे पाटील आंदोलनाची पुढील दिशा काय ठरवतात, याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
