CEC Gyanesh Kumar Controversy : कुमार यांच्याविरोधात खर्गेंच्या निवासस्थानी ‘जन संसद’; मीरा कुमार यांनी भूषवले अध्यक्षपद

CEC Gyanesh Kumar Controversy : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) यांच्या विरोधात दिल्लीतील काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी ‘जन संसद’ आणि प्रतीकात्मक ‘जनमहाभियोग’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी भूषवले. यावेळी मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करत लोकशाही आणि मतदारांचा मतदानाचा अधिकार जपण्यासाठी लढा सुरू असल्याचे म्हटले.

‘लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत’

या कार्यक्रमात बोलताना मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी देशातील लोकशाही व्यवस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित केला. निवडणूक आयोगाने पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे काम केले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. जनतेने मतदानातून व्यक्त केलेला कौल सुरक्षित राहणे आवश्यक असून मतदारांच्या अधिकारांवर कोणताही परिणाम होता कामा नये, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.

‘मतचोरी’ आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सवाल

खर्गे यांनी यावेळी कथित ‘मतचोरी’च्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. (Vote theft) मतदार याद्यांमधील बदल आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेबाबत विरोधकांनी यापूर्वीही आक्षेप नोंदवले आहेत. या प्रक्रियेमुळे मतदारांचा मतदानाचा अधिकार धोक्यात येत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रश्नांवर पारदर्शकपणे भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही विरोधकांनी केली आहे.

मीरा कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रतीकात्मक जनमहाभियोग

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष मीरा कुमार (Meera Kumar)यांनी भूषवले. मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी या प्रक्रियेत प्रस्ताव मांडला, तर राहुल गांधी यांचे समारोपाचे भाषण नियोजित होते. काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील (INDIA) विविध विरोधी पक्षांचे नेते आणि खासदार या उपक्रमात सहभागी झाले. दरम्यान, या कार्यक्रमाला ‘जनमहाभियोग’ असे नाव देण्यात आले असले, तरी ही संसदेतील अधिकृत महाभियोग प्रक्रिया नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविरोधात आणि निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांबाबत विरोधकांनी आयोजित केलेला हा प्रतीकात्मक राजकीय निषेध आहे. या माध्यमातून निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेचा आणि मतदारांच्या अधिकारांचा मुद्दा देशासमोर मांडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न आहे.