Rahul Gandhi Protest: ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीने दिल्लीत जोरदार आंदोलन केलं. केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात घोषणाबाजी करत विरोधकांनी आपली ताकद दाखवली. पण या आंदोलनातून नेमकं काय साध्य झालं? जाणून घ्या सविस्तर.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राजधानी दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi Protest) यांच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीच्या (India Alliance Protest) खासदारांनी रस्त्यावर उतरून केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात जोरदार आवाज उठवला. ‘मतचोरी बंद करा’ आणि ‘ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या’ (Gyanesh Kumar Resignation) अशा घोषणांनी दिल्लीतील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. मात्र, या आंदोलनामुळे मोदी सरकारवर ( Rahul Gandhi vs Modi Government) खरोखर दबाव निर्माण झाला का? विरोधकांना अपेक्षित यश मिळालं का? की हे आंदोलन केवळ राजकीय शक्तिप्रदर्शन ठरलं? याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
दिल्लीच्या रस्त्यावर विरोधकांची ताकद
ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेविरोधात आणि मतदारांच्या हक्कांच्या मुद्द्यावर इंडिया आघाडीने (India Alliance Latest News) पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला. राहुल गांधी यांच्यासह प्रियांका गांधी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्यासह विरोधी पक्षांतील अनेक नेते या आंदोलनात सहभागी झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
आंदोलनापूर्वी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत आंदोलनाची दिशा, पुढील राजकीय रणनीती आणि मतदार यादीतील कथित अनियमिततेविरोधात न्यायालयीन लढा देण्याबाबत चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारल्याच्या पार्श्वभूमीवरही विरोधक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून इंडिया आघाडीने केवळ निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, तर मतदारांच्या हक्कांचा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचाही प्रयत्न केला.
राहुल गांधींचा मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल
आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर जोरदार टीका केली. मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या कथित प्रकारांमुळे नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
विरोधकांच्या मते, मतदार यादीतील कथित अनियमिततेची निष्पक्ष चौकशी होणं आवश्यक आहे. या प्रकरणातील पुरावे एकत्र करून कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याची तयारीही इंडिया आघाडीकडून दर्शवण्यात आली.
मात्र, विरोधकांनी केलेले आरोप आणि त्यासंबंधीचे दावे हे स्वतंत्र चौकशीत किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत सिद्ध होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, हे समोर येणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा
आंदोलनातील सर्वाधिक लक्षवेधी टप्पा म्हणजे दिल्लीतील मोर्चा. विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न होत असताना पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावून मोर्चा रोखला. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचं सांगण्यात आलं.
‘मतचोरी बंद करा’ आणि ‘ज्ञानेश कुमार राजीनामा द्या’ अशा घोषणांमधून विरोधकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. या आंदोलनामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून सत्ताधारी व विरोधकांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील कोणतीही याचिका दाखल झाल्याची किंवा तिच्यावर सुनावणी निश्चित झाल्याची माहिती अधिकृत न्यायालयीन नोंदींमधून पडताळणं आवश्यक आहे. याचिका दाखल होणं आणि न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेऊन आदेश देणं या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत.
हेही वाचा: साबुदाणा न भिजवताच होतील मस्त अप्पे ! ही सोपी ट्रिक एकदा पाहाच
सरन्यायाधीशांच्या भेटीचा मुद्दा चर्चेत
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशांची भेट घेण्याच्या प्रयत्नाचाही मुद्दा चर्चेत आला. विरोधकांनी न्यायव्यवस्थेकडे आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचं सांगितलं जात आहे.
मात्र, न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात राजकीय शिष्टमंडळाला स्वतंत्रपणे भेट देणं आणि अधिकृत न्यायालयीन प्रक्रियेतून दाद मागणं या वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे सरन्यायाधीशांची नेमकी भूमिका काय होती, पत्रव्यवहार झाला का आणि त्यातील मजकूर काय होता, याबाबत अधिकृत पुष्टी महत्त्वाची आहे.
भाजपचा पलटवार; राहुल गांधींवर टीकेची झोड
इंडिया आघाडीच्या आंदोलनानंतर भाजपकडूनही विरोधकांवर टीका करण्यात आली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. न्यायव्यवस्थेतील घटनात्मक संस्थांचा आदर राखण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
यामुळे आंदोलनाचा मुद्दा केवळ निवडणूक आयोगापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेपासून ते विरोधकांच्या राजकीय रणनीतीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले.
मग इंडिया आघाडीचं आंदोलन यशस्वी की फेल?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना आंदोलनाचे राजकीय आणि प्रत्यक्ष परिणाम वेगवेगळे पाहावे लागतील.
१. राजकीय शक्तिप्रदर्शन
विविध विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र येऊन निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित करत असतील, तर त्यातून इंडिया आघाडीची एकजूट दाखवण्याची संधी मिळते. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणणं हे आंदोलनाचं राजकीय उद्दिष्ट मानता येईल.
२. सरकारवर दबाव
आंदोलनामुळे राजकीय चर्चा वाढू शकते आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. मात्र, यामुळे केंद्र सरकारने भूमिका बदलली का किंवा निवडणूक आयोगाने कोणतं ठोस पाऊल उचललं का, हे पाहिल्याशिवाय सरकारवर निर्णायक दबाव निर्माण झाला, असं म्हणता येणार नाही.
३. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
आंदोलनाचा प्रमुख उद्देश मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी हा असेल, तर केवळ मोर्चा, घोषणाबाजी किंवा पत्रकार परिषद यांवरून यश निश्चित होत नाही. राजीनामा झाला का, अधिकृत चौकशी सुरू झाली का किंवा न्यायालयाने काही निर्देश दिले का, हे निर्णायक ठरेल.
४. न्यायालयीन लढा
विरोधकांनी कायदेशीर मार्ग स्वीकारला असल्यास, संबंधित याचिका दाखल झाली का, न्यायालयाने ती स्वीकारली का आणि त्यावर कोणते आदेश दिले, यावर पुढील संघर्षाची दिशा अवलंबून असेल.
आता पुढे काय होणार?
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी, मतदार यादीतील कथित अनियमिततेचे आरोप आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न यामुळे आगामी काळात राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. इंडिया आघाडी या मुद्द्यावर एकत्र राहते का, केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून काय प्रतिक्रिया येते आणि न्यायालयात या प्रकरणाची काय प्रगती होते, याकडे सर्वांचं लक्ष लागणार आहे.
एकूणच, दिल्लीतील आंदोलन हे इंडिया आघाडीसाठी राजकीय शक्तिप्रदर्शनाची संधी ठरू शकतं; मात्र ते निर्णायक यशस्वी ठरलं की नाही, याचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण होणं, आरोपांवर अधिकृत कारवाई होणं किंवा न्यायालयाकडून ठोस निर्देश मिळणं, या बाबींवरच आंदोलनाच्या यशाचं अंतिम मूल्यमापन करता येईल.
