Digital Arrest Scam : देशात डिजिटल अरेस्ट आणि ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांमध्ये चिंता वाढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. डिजिटल अरेस्ट घोटाळे रोखण्यासाठी WhatsApp आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मनी कोणत्या उपाययोजना करणार, याची माहिती न्यायालयाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, डिजिटल अरेस्टशी (Digital Arrest Scam) संबंधित सुमारे 9,400 अकाउंट्सवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या अहवालातून समोर आली आहे.

डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश (Digital Arrest Scam)

डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक होत असल्याच्या प्रकरणांची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. 10 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने WhatsApp आणि इतर संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मना सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रस्तावित उपाययोजनांची माहिती सादर करण्यास सांगितले.

या उपाययोजनांची माहिती भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडे (I4C) देखील द्यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणार आहे.

हेही वाचा : Gold Silver Rate Today : सोने-चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण; १० ग्रॅम सोन्याचा भाव किती? जाणून घ्या

9,400 WhatsApp अकाउंट्सवर बंदी (WhatsApp Scam)

केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, डिजिटल अरेस्ट आणि पोलीस किंवा तपास यंत्रणांच्या नावाने होणाऱ्या फसवणुकीशी संबंधित सुमारे 9,400 WhatsApp अकाउंट्सवर बंदी घालण्यात आली आहे.

या अकाउंट्सवर जानेवारी 2026 पासून सुरू झालेल्या 12 आठवड्यांच्या कालावधीत कारवाई करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयासमोर मांडण्यात आली.

मात्र, केवळ अकाउंट्स बंद करून हा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार नसल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्म, बँका, पोलीस यंत्रणा आणि सरकारी संस्थांमध्ये समन्वय वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

नेमका काय असतो Digital Arrest Scam?

डिजिटल अरेस्ट हा ऑनलाइन फसवणुकीचा एक गंभीर प्रकार आहे. यामध्ये सायबर गुन्हेगार स्वतःला पोलीस अधिकारी, CBI, ED, कस्टम्स किंवा अन्य सरकारी तपास यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचे भासवतात.

त्यानंतर नागरिकांना फोन, व्हिडिओ कॉल किंवा मेसेजद्वारे संपर्क केला जातो. तुमच्या नावावर गुन्हा दाखल आहे, बँक खात्याचा गैरवापर झाला आहे किंवा पार्सलमध्ये बेकायदेशीर वस्तू आढळल्या आहेत, अशी भीती दाखवली जाते.

काही प्रकरणांमध्ये बनावट ओळखपत्रे, सरकारी कागदपत्रे आणि पोलीस गणवेशातील व्यक्तींचे व्हिडिओ दाखवून नागरिकांवर दबाव आणला जातो. त्यानंतर चौकशीच्या नावाखाली पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले जाते.

डिजिटल अरेस्टपासून स्वतःचा बचाव कसा कराल?

सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी नागरिकांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

1. पोलीस किंवा तपास यंत्रणेच्या नावाने व्हिडिओ कॉल आल्यास घाबरू नका.
2. कोणालाही OTP, UPI PIN, बँक पासवर्ड किंवा गोपनीय माहिती देऊ नका.
3. चौकशीच्या नावाखाली कोणत्याही वैयक्तिक खात्यावर पैसे पाठवू नका.
4. अनोळखी व्यक्तींनी पाठवलेल्या लिंकवर क्लिक करू नका.
5. संशयास्पद APK किंवा अज्ञात अ‍ॅप मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करू नका.
6. संशयास्पद कॉल आल्यास अधिकृत सरकारी किंवा पोलीस संपर्क माध्यमातून खातरजमा करा.

हेही वाचा : Samsung Galaxy S27 चर्चेत; फोनमध्ये कोणते नवीन फीचर्स मिळणार? कॅमेरा, AI आणि डिस्प्लेमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता!

ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास कुठे तक्रार कराल?

तुमची ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक झाल्यास तातडीने 1930 या राष्ट्रीय सायबर आर्थिक फसवणूक हेल्पलाइनवर संपर्क साधा. तसेच भारत सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर तक्रार नोंदवा.

अधिकृत पोर्टल: https://cybercrime.gov.in/

सायबर फसवणूक झाल्यानंतर जितक्या लवकर तक्रार केली जाईल, तितक्या लवकर संबंधित बँक खात्यांमधील व्यवहार रोखण्यासाठी प्रयत्न करता येऊ शकतात.

23 नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष

डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यांना आळा घालण्यासाठी WhatsApp, इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म, बँका आणि सरकारी यंत्रणांकडून कोणत्या उपाययोजना सुचवल्या जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

ऑनलाइन व्यवहार आणि डिजिटल संवाद वाढत असताना सायबर सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही सतर्क राहणे आणि संशयास्पद कॉल किंवा मेसेजला बळी न पडणे आवश्यक आहे.